दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला: ATF पर वैट 25% से घटाकर 7%, हवाई किराए में राहत की उम्मीद
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने 16 मई 2026 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) पर मूल्य वर्धित कर (VAT) की दर 25 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। अधिकारियों के अनुसार यह रियायत शुरुआती तौर पर छह महीने के लिए लागू होगी और ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच हवाई किराए को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकती है।
ATF वैट कटौती: क्यों लिया गया यह फैसला
ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे एयरलाइंस की परिचालन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ATF किसी भी एयरलाइन की कुल लागत का बड़ा हिस्सा होता है, और राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला वैट इसे और महंगा बनाता है। दिल्ली में 25 प्रतिशत की ऊँची दर को लंबे समय से एयरलाइन उद्योग की आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। गौरतलब है कि कई अन्य प्रमुख हवाई अड्डों वाले राज्य पहले से ही कम वैट दर लागू करते हैं, जिससे दिल्ली की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती थी।
यात्रियों और एयरलाइंस पर असर
अधिकारियों के अनुसार, VAT में यह कटौती एयरलाइंस की ईंधन लागत को सीधे प्रभावित करेगी और इससे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित उड़ानों के किराए पर दबाव कम हो सकता है। यह रियायती दर छह महीने की परीक्षण अवधि के लिए लागू की गई है, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। यह ऐसे समय में आया है जब गर्मियों की यात्रा के मौसम में हवाई किराए पहले से ही ऊँचे स्तर पर हैं।
छात्राओं को साइकिल वितरण: महिला सशक्तिकरण की पहल
उसी दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में मेधावी छात्राओं के लिए आयोजित अभिनंदन एवं मुफ्त साइकिल वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गईं।
मुख्यमंत्री ने कहा, 'साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि यह युवा छात्राओं के आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सपनों को नई गति देने वाला उपकरण है।' उन्होंने यह भी घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
13 लाख छात्राओं को मिलेगा लाभ
सरकारी आँकड़ों के अनुसार, हर वर्ष लगभग 13 लाख छात्राएँ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में दाखिला लेती हैं। मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि साइकिल वितरण की प्रक्रिया गर्मियों की छुट्टियों के बाद शुरू होगी और यह साइकिलें कक्षा 9 से लेकर कॉलेज व कोचिंग संस्थानों तक की पूरी शैक्षणिक यात्रा में छात्राओं की सहायक बनेंगी।
मुख्यमंत्री ने आरके पुरम के विधायक अनिल शर्मा और रोटरी क्लब दिल्ली इम्पीरियल की सराहना की, जिन्होंने सरकारी योजना लागू होने से पहले ही 500 से अधिक छात्राओं को साइकिलें वितरित कर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों की कमी किसी भी बेटी की शिक्षा और सपनों के आड़े न आए।
आगे क्या होगा
ATF पर वैट की नई दर 7 प्रतिशत छह महीने बाद समीक्षा के अधीन है; यदि परिणाम अनुकूल रहे तो इसे स्थायी किया जा सकता है। साइकिल वितरण योजना के तहत पहली खेप गर्मियों की छुट्टियों के बाद वितरित होने की उम्मीद है। दोनों फैसले दिल्ली सरकार की आर्थिक राहत और सामाजिक सशक्तिकरण की दोहरी प्राथमिकता को रेखांकित करते हैं।