दिल्ली हाईकोर्ट ने NRAI और FHRAI की अपीलें स्वीकारीं, रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज पर अंतरिम राहत से इनकार
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) की उन अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, जिनमें होटल और रेस्टोरेंट बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने के अधिकार की माँग की गई है। हालाँकि, अदालत ने साफ किया कि इस स्वीकृति का अर्थ रेस्टोरेंट संचालकों को कोई अंतरिम राहत नहीं है — यानी फिलहाल सर्विस चार्ज वसूलने पर पूर्व निषेध यथावत लागू रहेगा।
पीठ की प्रमुख टिप्पणियाँ
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि भारत में ग्राहक द्वारा टिप देना या न देना पूर्णतः स्वैच्छिक है और इसे अनिवार्य बनाने वाला कोई कानून देश में मौजूद नहीं है। पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि रेस्टोरेंट अपने परिचालन व्यय और कर्मचारी हिस्से को खाने की कीमत में ही क्यों नहीं जोड़ देते, बजाय इसके कि बिल में अलग मद के रूप में सर्विस चार्ज लगाया जाए।
अदालत ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई व्यापारी ₹100 की वस्तु को प्रोसेस करके ₹1,000 में बेचता है, तो बाकी ₹900 उसकी प्रोसेसिंग लागत मानी जाती है और इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता। पीठ ने यह भी स्वीकार किया कि विदेशों में कुछ देशों में एक निश्चित प्रतिशत टिप अनिवार्य है, परंतु भारत में ऐसी कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है।
अपीलकर्ताओं का पक्ष
एक अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को बिल से अलग इसलिए रखते हैं ताकि यह राशि सीधे कर्मचारियों के कल्याण में जाए और इसमें पारदर्शिता बनी रहे। उनका कहना था कि इसे खाने की कीमत में मिला देने से कर्मचारियों की भागीदारी की पहचान समाप्त हो जाएगी।
उपभोक्ताओं की शिकायतें और सरकार का पक्ष
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि सिंगल जज के विस्तृत फैसले और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद देशभर से उपभोक्ताओं की हजारों शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि कई रेस्टोरेंट अब भी ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई कि अपीलें स्वीकार होने के बाद रेस्टोरेंट संचालक इसे ही अपना बचाव बताकर सर्विस चार्ज वसूलना जारी रख सकते हैं। अदालत ने इस पर पुनः स्पष्ट किया कि अपीलें स्वीकार करने का अर्थ किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत नहीं है।
पृष्ठभूमि: सिंगल जज का फैसला और CCPA गाइडलाइंस
गौरतलब है कि पिछले वर्ष मार्च में हाईकोर्ट के सिंगल जज ने NRAI और FHRAI की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिनमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की 2022 की गाइडलाइंस को चुनौती दी गई थी। उन गाइडलाइंस में होटल और रेस्टोरेंट को डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज लगाने से प्रतिबंधित किया गया है। सिंगल जज ने CCPA गाइडलाइंस को बरकरार रखते हुए प्रत्येक याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया था, जिसे उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का निर्देश दिया गया था।
सिंगल जज ने अपने फैसले में कहा था कि अनिवार्य सर्विस चार्ज की वसूली दबावपूर्ण है क्योंकि ग्राहक इसे अनेक बार सरकारी टैक्स समझ लेते हैं। साथ ही CCPA को सुझाव दिया था कि इस राशि को 'स्वैच्छिक योगदान', 'स्टाफ योगदान' या 'स्टाफ वेलफेयर फंड' जैसे नामों से अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है।
आगे क्या होगा
अब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष आगे सुना जाएगा। तब तक CCPA की 2022 की गाइडलाइंस प्रभावी रहेंगी और रेस्टोरेंट बिल में स्वतः सर्विस चार्ज जोड़ना कानूनी रूप से वर्जित रहेगा। यह मामला करोड़ों उपभोक्ताओं और देशभर के लाखों रेस्टोरेंट कर्मचारियों के हितों को सीधे प्रभावित करता है।