धर्मपुरी के किसानों ने थेनपेन्नई जल योजना की देरी पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया

धर्मपुरी, 17 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। धर्मपुरी जिले के कुछ क्षेत्रों, ख़ासकर हरूर और पप्पिरेड्डीपट्टी में रहने वाले किसानों ने 'थेनपेन्नई सरप्लस जल योजना' को लागू करने में हो रही अत्यधिक देरी पर आपत्ति जताते हुए, आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।

यह विरोध प्रदर्शन उन किसानों द्वारा किया जा रहा है जो तमिलनाडु सरकार द्वारा 2019 में प्रस्तावित एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना की लंबे समय से प्रतीक्षित स्थिति से निराश हैं। इस परियोजना का उद्देश्य हरूर में स्थित के. इचमबाड़ी बांध से पानी पंप कर थेनपेन्नई नदी के अतिरिक्त बाढ़ के जल को मोड़ना था, ताकि 12 पंचायतों के सूखा-प्रवण क्षेत्रों की सिंचाई की जा सके।

इस योजना को इस क्षेत्र में जल की बार-बार होने वाली कमी को समाप्त करने और कृषि निरंतरता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया था। हालांकि, कई वर्षों की घोषणा के बाद भी, किसानों का कहना है कि जमीनी स्तर पर इस परियोजना का कार्य बहुत कम या बिलकुल भी नहीं हुआ है।

इस देरी के कारण किसानों में निराशा बढ़ती जा रही है, जो सिंचाई की खराब सुविधाओं और लगातार सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। स्थानीय किसान संगठन अब विरोध के रूप में चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय ले चुके हैं।

किसान 12 गांवों में बैनर लगाने की योजना बना रहे हैं, ताकि राजनीतिक उम्मीदवारों को यह स्पष्ट किया जा सके कि वे इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार न करें।

किसानों ने अपने इस निर्णय की जानकारी औपचारिक रूप से राज्य सरकार को देने का भी निर्णय लिया है और उनसे इस परियोजना पर तात्कालिक कार्रवाई करने की मांग की है। प्रभावित पंचायतों में ए. वेल्लम्पट्टी, मारिटिपट्टी, केलमोरप्पुर, विडुकम्पट्टी और सेल्लम्पट्टी शामिल हैं।

किसानों का कहना है कि इस परियोजना में क्षेत्र के जल प्रबंधन को पूरी तरह से बदलने और अनियमित बारिश पर निर्भरता को कम करने की क्षमता थी।

पिछले कुछ वर्षों में, इस योजना को लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, ज़िला अधिकारियों और सरकार के विभिन्न विभागों को कई बार अर्जियां दी जा चुकी हैं। लेकिन, ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस प्रगति न होने से लोगों में असंतोष और बढ़ता जा रहा है।

ज़िला प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस परियोजना को लागू करने का दायित्व राज्य सरकार का है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे चुनाव का बहिष्कार न करें और लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे अपनी वोट का प्रयोग जिम्मेदारी से करें।