दिग्विजय सिंह 2 अक्टूबर को महाकाल से अयोध्या पदयात्रा पर, राम मंदिर दान का हिसाब माँगेंगे अदालत में

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 3 जुलाई 2026 को भोपाल में घोषणा की कि वे 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) को उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या तक एक गैर-राजनीतिक पदयात्रा आरंभ करेंगे। 79 वर्षीय नेता का यह कदम राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए दान में पारदर्शिता की माँग को लेकर उठाया गया है। साथ ही उन्होंने अयोध्या की अदालत में एक याचिका दायर करने की भी घोषणा की है।

पदयात्रा और कानूनी कार्रवाई की घोषणा

दिग्विजय सिंह ने बताया कि पदयात्रा 2 अक्टूबर को महाकाल मंदिर, उज्जैन से शुरू होकर अयोध्या में समाप्त होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह यात्रा राजनीतिक नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था और उनके दान की जवाबदेही से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 5 या 6 जुलाई को अपने वरिष्ठ अधिवक्ता से परामर्श के बाद वे अयोध्या जाकर न्यायालय में मामला दर्ज कराएँगे।

दान की रसीद और वित्तीय जवाबदेही की माँग

दिग्विजय सिंह ने खुलासा किया कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए ₹1.11 लाख का दान दिया था और आज भी उनके पास उसकी रसीद तथा चेक की प्रति सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय को दान के उपयोग में वित्तीय अनियमितता मिलती है, तो वे अपना दान वापस माँगेंगे और उसे किसी मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्था अथवा शंकराचार्य से संबद्ध किसी ट्रस्ट को समर्पित कर देंगे।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब राम मंदिर में दान और कीमती सामान की कथित चोरी के आरोपों की जाँच एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ जो दान दिया, उसके उपयोग की जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए — यही उनकी केंद्रीय माँग है।

धार्मिक आस्था पर दिग्विजय सिंह का पक्ष

भोपाल स्थित अपने आवास के बाहर 'भगवान राम को चढ़ाए गए चढ़ावे और दान की चोरी करने वालों का प्रवेश वर्जित है' लिखा बैनर लगाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मैं सनातन धर्म का सच्चा अनुयायी हूँ। मेरा पैतृक स्थान राघौगढ़ है, जहाँ भगवान राघव, हनुमान जी, माता और जगदीश स्वामी के प्राचीन मंदिर पीढ़ियों से मौजूद हैं। वहाँ चौबीसों घंटे दीपक जलते हैं। मेरी आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।' उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे अपने घर के बाहर एक और पट्टिका लगाएँगे जिस पर लिखा होगा — 'दान चोरों का मेरे घर में प्रवेश वर्जित है।'

कांग्रेस की आंतरिक राजनीति और उज्जैन भूमि विवाद

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मुख्यमंत्री मोहन यादव पर उज्जैन में एक ट्रस्ट को अत्यंत कम मूल्य पर सरकारी भूमि आवंटित करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सिरे से नकार दिया है। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने स्वयं सार्वजनिक रूप से पटवारी के आरोपों पर असहमति जताई थी — उनका कहना था कि उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार संबंधित ट्रस्ट कोई निजी संस्था नहीं, बल्कि एक सरकारी इकाई है। इस प्रकार, कांग्रेस के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद उभरकर सामने आए हैं।

मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा भोपाल में आयोजित 'सद्बुद्धि यज्ञ' और सामूहिक उपवास कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, 'लोगों ने भगवान राम के नाम पर पूरी श्रद्धा के साथ दान दिया। यदि उस धन का दुरुपयोग हुआ है तो निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।'

आगे क्या होगा

दिग्विजय सिंह की यह पदयात्रा और न्यायिक पहल मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे सकती है। धार्मिक दान में पारदर्शिता का यह मुद्दा अब केवल विपक्षी आरोप तक सीमित न रहकर न्यायालय के दायरे में प्रवेश कर सकता है। यदि याचिका स्वीकार होती है, तो राम मंदिर ट्रस्ट को दान के उपयोग का विवरण सार्वजनिक करना पड़ सकता है — जो इस पूरे विमर्श की दिशा बदल सकता है।