ईडी की बड़ी कार्रवाई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता के 12 ठिकानों पर छापे, पूर्व TMC विधायक सब्यसाची दत्ता निशाने पर
सारांश
मुख्य बातें
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 20 नवंबर 2026 को कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक साथ 12 ठिकानों पर तलाशी और छापेमारी अभियान चलाया। यह कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व विधायक और बिधाननगर नगर निगम के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्ता के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के अंतर्गत चल रही जांच से जुड़ी है। केंद्रीय एजेंसी का लक्ष्य यह पता लगाना है कि अपराध से अर्जित धन को स्थानीय व्यवसायों और निर्माण क्षेत्र में किस प्रकार खपाया गया।
छापेमारी का दायरा और लक्ष्य
सूत्रों के अनुसार, जिन 12 स्थानों पर तलाशी ली गई उनमें कुछ ऐसे व्यापारियों के आवास और प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली TMC सरकार के कार्यकाल के दौरान दत्ता के करीबी माने जाते थे। एजेंसी की प्राथमिकता ऐसे दस्तावेज़ी साक्ष्य जुटाना है, जिनसे अवैध धन के प्रवाह और उसके संभावित निवेश की श्रृंखला को उजागर किया जा सके।
गौरतलब है कि ईडी इससे पहले भी इसी मामले में कई बार तलाशी अभियान चला चुकी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि जांच का दायरा क्रमशः विस्तृत होता जा रहा है।
मामले की पृष्ठभूमि: जबरन वसूली से मनी लॉन्ड्रिंग तक
सब्यसाची दत्ता को 8 जून को बिधाननगर-उत्तर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने 2018 के एक जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया था। एक स्थानीय व्यवसायी ने उन पर ₹1 करोड़ की जबरन माँग का आरोप लगाया था।
शिकायत के अनुसार, दत्ता ने रकम वसूलने के लिए अपने सहयोगियों को उस व्यवसायी के पास भेजा था। शिकायतकर्ता का दावा है कि वह केवल ₹2.30 लाख ही दे पाया, जिसके बाद शेष राशि के लिए उस पर दबाव डाला जाता रहा। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद दत्ता से जुड़े अनेक ठिकानों पर तलाशी ली थी।
ईडी की जांच और PMLA कार्रवाई
पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर ईडी ने इस साल की शुरुआत में एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज कर वित्तीय लेन-देन और अपराध-अर्जित धन के प्रवाह की जांच आरंभ की। केंद्रीय एजेंसी की जांच मुख्यतः यह स्थापित करने पर केंद्रित है कि कथित रूप से वसूली गई राशि को किन माध्यमों से 'वैध' बनाया गया।
यह ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय जांच एजेंसियाँ पश्चिम बंगाल में आर्थिक अपराधों से जुड़े कई मामलों की जांच में सक्रिय हैं, और राज्य-केंद्र के बीच सियासी तनाव का यह एक प्रमुख बिंदु बना हुआ है।
न्यायालय का रुख और दत्ता की स्थिति
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर को दत्ता को जमानत दे दी, परंतु स्पष्ट निर्देश दिया कि वे जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करें। सब्यसाची दत्ता ने शुरुआत से ही अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है।
अदालत द्वारा जमानत मिलने के बावजूद ईडी की ताज़ा छापेमारी दर्शाती है कि जांच का सिलसिला अभी जारी है और आने वाले हफ्तों में नए घटनाक्रम सामने आ सकते हैं।
आगे क्या होगा
तलाशी के दौरान जब्त दस्तावेज़ों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद ईडी संभावित रूप से और गिरफ्तारियाँ कर सकती है या संपत्ति कुर्की की कार्रवाई कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि PMLA के तहत दोष सिद्ध होने पर संबंधित व्यक्तियों को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।