GeM पोर्टल के 10 साल: PM मोदी ने सराहा, MSME और महिला उद्यमियों को बताया सबसे बड़ा लाभार्थी
सारांश
GeM के 10 साल पूरे होने पर PM मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसे सार्वजनिक खरीद में बदलाव का प्रतीक बताया। MSME और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने वाला यह डिजिटल मंच अब भारत की गवर्नेंस रणनीति की धुरी बन चुका है।
मुख्य बातें
PM मोदी ने 11 अगस्त 2026 को एक्स पर पोस्ट कर GeM की सार्वजनिक खरीद में भूमिका की सराहना की।
GeM को 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था — अब 10 वर्ष पूरे।
प्लेटफॉर्म ने MSME और महिला उद्यमियों को सरकारी खरीद के अवसरों तक सीधी पहुँच दिलाई।
मोदी के अनुसार GeM ने 'व्यवसाय करने में आसानी' को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाई है।
पीयूष गोयल के लेख को पढ़ने की अपील कर PM ने GeM की उपलब्धियों को व्यापक जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पोर्टल पारदर्शी प्रक्रियाओं, व्यापक भागीदारी और बेहतर अवसरों के ज़रिए भारत की सार्वजनिक खरीद प्रणाली को नया रूप दे रहा है। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का एक लेख साझा किया, जिसमें GeM की स्थापना से अब तक की उपलब्धियों का विवरण है।
मुख्य घटनाक्रम
GeM को 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। अब, 10 वर्षों की यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत में 'व्यवसाय करने में आसानी' को मज़बूत करने वाला एक निर्णायक डिजिटल उपकरण बताया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'पारदर्शी खरीद, व्यापक भागीदारी और बेहतर अवसर... इसी तरह सरकारी ई-मार्केटप्लेस इंडिया सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है।'
MSME और महिला उद्यमियों पर असर
प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि GeM ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और महिला उद्यमियों को सरकारी खरीद के अवसरों तक सीधी पहुँच दिलाई है। उनके अनुसार, प्रौद्योगिकी को केंद्र में रखकर इस प्लेटफॉर्म ने एक अधिक प्रतिस्पर्धी और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है। यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब सरकार छोटे व्यवसायों को औपचारिक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने पर ज़ोर दे रही है।
GeM का डिजिटल ढाँचा
GeM एक ऑनलाइन बाज़ार के रूप में कार्य करता है जहाँ सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान वस्तुओं व सेवाओं की खरीद पारदर्शी और कुशल तरीके से कर सकते हैं। इसे खरीद-संबंधी बाधाओं को कम करने, भ्रष्टाचार की संभावना घटाने और देशभर के विक्रेताओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। गौरतलब है कि पारंपरिक सरकारी खरीद प्रणाली पर अक्सर अपारदर्शिता और बड़े आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में झुकाव के आरोप लगते रहे हैं।
क्या होगा आगे
प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को पीयूष गोयल का लेख पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि GeM की उपलब्धियों और सार्वजनिक खरीद के आधुनिकीकरण में इसकी भूमिका को गहराई से समझा जा सके। GeM के अगले चरण में और अधिक क्षेत्रों व विक्रेताओं को जोड़े जाने की उम्मीद है, जिससे यह प्लेटफॉर्म भारत की डिजिटल गवर्नेंस रणनीति का और अहम हिस्सा बनेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसकी सफलता का असली पैमाना वे आँकड़े हैं जो अभी तक स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुए — जैसे MSME विक्रेताओं को वास्तव में कितने ऑर्डर मिले और भुगतान कितनी जल्दी हुआ। यह ऐसे समय में आया है जब सरकार GeM को सफलता की कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रही है, परंतु छोटे विक्रेताओं की शिकायतें — देरी से भुगतान, तकनीकी बाधाएँ — अभी भी सामने आती हैं। 10 साल की यात्रा में GeM ने ढाँचा तो खड़ा किया है, पर समावेशिता का वादा तभी पूरा माना जाएगा जब जमीनी स्तर पर लाभ सत्यापन-योग्य हो।
RashtraPress
11 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) क्या है?
GeM भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन खरीद पोर्टल है, जहाँ सरकारी विभाग और सार्वजनिक संस्थान वस्तुएँ व सेवाएँ पारदर्शी तरीके से खरीद सकते हैं। इसे 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था और यह भ्रष्टाचार कम करने व छोटे विक्रेताओं को समान अवसर देने के उद्देश्य से बनाया गया है।
PM मोदी ने GeM के बारे में क्या कहा?
PM मोदी ने 11 अगस्त 2026 को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि GeM पारदर्शी खरीद, व्यापक भागीदारी और बेहतर अवसरों के ज़रिए सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। उन्होंने इसे MSME और महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम भी बताया।
GeM से MSME और महिला उद्यमियों को क्या फायदा होता है?
GeM के ज़रिए MSME और महिला उद्यमी सीधे सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जिससे बड़े बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है। यह प्लेटफॉर्म उन्हें एक प्रतिस्पर्धी और समावेशी बाज़ार तक पहुँच देता है जो पहले बड़ी कंपनियों के लिए आरक्षित माना जाता था।
GeM कब लॉन्च हुआ और इसे किसने शुरू किया?
GeM को 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। 2026 में इसके 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिस अवसर पर PM मोदी ने इसकी उपलब्धियों को रेखांकित किया।
GeM पोर्टल पारंपरिक सरकारी खरीद से कैसे अलग है?
पारंपरिक सरकारी खरीद में अपारदर्शिता और लंबी प्रक्रियाओं की शिकायतें आम थीं। GeM एक डिजिटल मंच है जहाँ खरीदार और विक्रेता सीधे जुड़ते हैं, दरें तुलनीय होती हैं और लेनदेन का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहता है, जिससे खरीद में दक्षता और जवाबदेही बढ़ती है।
