पेट्रोल-डीजल कीमतें काबू में रखने को सरकार प्रतिबद्ध, ₹1.23 लाख करोड़ के राजस्व नुकसान की कीमत पर दी राहत
सारांश
पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर ₹10/लीटर उत्पाद शुल्क काटा — ₹1.23 लाख करोड़ का राजस्व दांव पर लगाकर। जुलाई में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी 50% पार; राजकोषीय अनुशासन और उपभोक्ता राहत के बीच नाज़ुक संतुलन की परीक्षा जारी है।
मुख्य बातें
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 4 अगस्त 2026 को राज्यसभा में लिखित उत्तर में ईंधन राहत उपाय जारी रखने की पुष्टि की।
सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में ₹10 प्रति लीटर की कटौती की।
इस कटौती से वित्त वर्ष 2026-27 में अनुमानतः ₹1.23 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान होने की संभावना।
जुलाई में रूसी कच्चे तेल की खरीद कुल तेल आयात के 50% से अधिक रही — होर्मुज़ संकट के बाद आयात विविधीकरण की रणनीति के तहत।
सरकार ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए भविष्य में भी ज़रूरत पड़ने पर कदम उठाने का आश्वासन दिया।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल कीमतों में आई तेज़ी के बावजूद पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक उपाय जारी रहेंगे। राज्यसभा में 4 अगस्त 2026 को दिए गए एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं पर वैश्विक ऊर्जा मूल्य वृद्धि का बोझ न्यूनतम रखने के लिए स्थिति पर निरंतर नज़र रखी जा रही है।
उत्पाद शुल्क में कटौती और राजस्व का बोझ
मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इस वर्ष सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लागू विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में ₹10 प्रति लीटर की कटौती की। यह निर्णय पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव — विशेषकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने के बाद — के चलते अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों में आई उछाल के असर को कम करने के उद्देश्य से लिया गया था।
इस शुल्क कटौती के कारण वित्त वर्ष 2026-27 में सरकारी खज़ाने को अनुमानतः ₹1.23 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान होने की संभावना है। इसके बावजूद सरकार का तर्क है कि इस कदम से आम उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष राहत मिली और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMC) को भी बढ़ती लागत के दबाव से आंशिक राहत प्राप्त हुई।
तेल कंपनियों की आपूर्ति निर्बाध रखना प्राथमिकता
चौधरी ने कहा कि उत्पाद शुल्क में की गई कमी ने सरकारी तेल कंपनियों द्वारा वहन किए जा रहे आंशिक घाटे को संतुलित करने में सहायता की, जिससे ये कंपनियाँ देश भर में बिना किसी व्यवधान के ईंधन आपूर्ति बनाए रख सकीं। गौरतलब है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान OMC पर मूल्य नियंत्रण और बाज़ार दरों के बीच के अंतर का सीधा वित्तीय दबाव पड़ता है।
राजकोषीय अनुशासन के साथ राहत का संतुलन
सरकार की रणनीति तीन स्तंभों पर टिकी है — राजस्व और व्यय रुझानों की सतत निगरानी, प्राथमिकता के आधार पर सरकारी खर्च में फेरबदल, और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप समय पर वित्तीय निर्णय। मंत्री ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ईंधन कीमतों में अस्थिरता आने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे राजकोषीय अनुशासन पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
यह ऐसे समय में आया है जब सरकार बजटीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के दोहरे लक्ष्य पर काम कर रही है।
ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बहुआयामी रणनीति
दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए सरकार कई मोर्चों पर सक्रिय है। इनमें कच्चे तेल के आयात स्रोतों में विविधता, सामरिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार, वैकल्पिक एवं स्वच्छ ईंधनों को प्रोत्साहन, और ऊर्जा दक्षता में सुधार शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी ऊर्जा झटकों के प्रति कम संवेदनशील बनेगी।
रूसी कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि
इस बीच, जुलाई में भारत ने रियायती दरों पर उपलब्ध रूसी कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की, जो उस महीने देश के कुल तेल आयात का 50 प्रतिशत से अधिक रही। होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद होने के बाद खाड़ी देशों पर निर्भरता घटाने और आयात विविधीकरण की रणनीति के तहत यह कदम उठाया गया है। आलोचकों का कहना है कि रूसी तेल पर बढ़ती निर्भरता एक अलग किस्म का भू-राजनीतिक जोखिम पैदा कर सकती है, जिस पर दीर्घकालिक नज़र रखना ज़रूरी होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
न कि संरचनात्मक समाधान; जब तक भारत कच्चे तेल आयात पर 85% से अधिक निर्भर है, हर वैश्विक झटके पर यही चक्र दोहराया जाएगा। रूसी तेल की 50% से अधिक हिस्सेदारी लागत तो घटाती है, पर एक नई भू-राजनीतिक निर्भरता बनाती है जिसका दीर्घकालिक मूल्यांकन अभी सार्वजनिक विमर्श से गायब है। राजकोषीय अनुशासन और उपभोक्ता संरक्षण के बीच यह संतुलन तब तक नाज़ुक रहेगा जब तक घरेलू ऊर्जा उत्पादन और नवीकरणीय विकल्पों में निवेश की रफ़्तार वैश्विक तेल बाज़ार की अनिश्चितता से आगे नहीं निकल जाती।
RashtraPress
4 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें काबू में रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में ₹10 प्रति लीटर की कटौती की है, जिससे घरेलू ईंधन कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाज़ार की तेज़ी से अप्रभावित रहीं। इसके अलावा रूसी कच्चे तेल की रियायती खरीद बढ़ाकर आयात लागत कम करने की रणनीति भी अपनाई गई है।
उत्पाद शुल्क कटौती से सरकार को कितना राजस्व नुकसान हुआ?
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, इस शुल्क कटौती के कारण वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार को अनुमानतः ₹1.23 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान होने की संभावना है। यह राशि उपभोक्ता राहत और तेल विपणन कंपनियों के घाटे को संतुलित करने के लिए वहन की जा रही है।
जुलाई में भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद क्यों बढ़ाई?
होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद होने के बाद खाड़ी देशों पर निर्भरता घटाने और आयात स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति के तहत जुलाई में रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई गई, जो उस महीने कुल तेल आयात का 50% से अधिक रही। रियायती दरें उपलब्ध होने से यह आयात लागत की दृष्टि से भी फायदेमंद रहा।
क्या भविष्य में भी ईंधन कीमतों पर राहत मिलती रहेगी?
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सरकार ज़रूरत पड़ने पर आगे भी ईंधन कीमतों की अस्थिरता से निपटने के लिए कदम उठाएगी। हालांकि, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे उपायों से राजकोषीय अनुशासन पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार की दीर्घकालिक रणनीति क्या है?
सरकार कच्चे तेल के आयात स्रोतों में विविधता, सामरिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार, वैकल्पिक एवं स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा और ऊर्जा दक्षता सुधार पर एक साथ काम कर रही है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी ऊर्जा झटकों के प्रति कम संवेदनशील बनाना और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को स्थिरता देना है।
