गुजरात में आदिवासी विद्यार्थियों को ₹3,873 करोड़ की छात्रवृत्ति, 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी
सारांश
मुख्य बातें
गुजरात सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के बीच प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासी विद्यार्थियों पर ₹3,873 करोड़ से अधिक व्यय किए हैं, जिससे राज्य और केंद्र की संयुक्त योजनाओं के तहत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गांधीनगर से यह विवरण साझा किया, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक पहुँच को व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता रेखांकित की गई।
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति: कक्षा 1 से 10 तक सहायता
राज्य सरकार की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पारिवारिक आय सीमा के बिना सहायता दी जाती है। 2021-22 से 2025-26 के बीच इस योजना पर ₹438.27 करोड़ खर्च कर 58.38 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ दिया गया।
सहायता राशि का ढाँचा इस प्रकार है — कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को ₹750, कक्षा 6 से 8 के बालकों को ₹750 और बालिकाओं को ₹1,000, तथा कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को ₹1,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। अति पिछड़े समूहों के विद्यार्थियों के लिए यह सहायता क्रमशः ₹1,000 (कक्षा 1 से 8) और ₹1,500 (कक्षा 9-10) निर्धारित है।
इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 9 और 10 के आदिवासी विद्यार्थियों को ₹3,000 (डे-स्कॉलर) और ₹6,250 (हॉस्टलर) वार्षिक सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम होनी चाहिए, हालाँकि अनाथ विद्यार्थियों को आय सीमा से पूरी तरह छूट दी गई है। 2021-22 से 2025-26 के दौरान केंद्र की इस योजना पर ₹184.19 करोड़ खर्च कर 5.37 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सहायता मिली।
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: उच्च शिक्षा में आदिवासी छात्राओं पर विशेष ध्यान
गुजरात सरकार ने आदिवासी छात्राओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू की है। 2021-22 से 2025-26 के बीच इस योजना के तहत ₹420.28 करोड़ के व्यय से 32,226 आदिवासी छात्राओं को सहायता दी गई।
इस विशेष राज्य योजना के तहत छात्राओं को बिना किसी आय सीमा के स्टाइपेंड और नॉन-रिफंडेबल फीस की सहायता दी जाती है — यह केंद्र की योजना से एक महत्वपूर्ण अंतर है, जिसमें ₹2.50 लाख वार्षिक आय की शर्त लागू होती है। भारत सरकार की पोस्ट-मैट्रिक योजना के अंतर्गत 2021-22 से 2025-26 के दौरान ₹2,830.77 करोड़ के खर्च से 11.39 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की गई।
आय सीमा में विस्तार: ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख
राज्य सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता आय सीमा ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी है। इससे ऐसे आदिवासी परिवारों के विद्यार्थी भी लाभ उठा सकते हैं जो केंद्र की योजना की आय पात्रता से बाहर थे, लेकिन राज्य सरकार की उदारता से वे अब योजना के दायरे में आ गए हैं। गौरतलब है कि आदिवासी छात्राओं के लिए राज्य की विशेष योजना में कोई भी आय सीमा नहीं रखी गई है।
डिजिटल प्रक्रिया: पोर्टल से आवेदन, सीधे खाते में राशि
इन सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन डिजिटल गुजरात पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। जाँच और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के ज़रिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
यह ऐसे समय में आया है जब देश भर में आदिवासी शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता को लेकर नीतिगत बहस तेज़ हुई है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं का विस्तार और उनके वास्तविक प्रभाव का आकलन राज्य की आदिवासी नीति की दिशा तय करेगा।