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गुजरात में आदिवासी विद्यार्थियों को ₹3,873 करोड़ की छात्रवृत्ति, 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी

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गुजरात में आदिवासी विद्यार्थियों को ₹3,873 करोड़ की छात्रवृत्ति, 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी

सारांश

गुजरात सरकार ने पाँच वर्षों में आदिवासी विद्यार्थियों पर ₹3,873 करोड़ से अधिक खर्च किए हैं — प्री-मैट्रिक से उच्च शिक्षा तक। आय सीमा ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख करना और छात्राओं के लिए बिना आय सीमा की विशेष योजना, यह संकेत देती है कि राज्य आदिवासी शिक्षा को वास्तविक प्राथमिकता दे रहा है।

मुख्य बातें

गुजरात सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के बीच राज्य और केंद्र की संयुक्त योजनाओं के तहत आदिवासी विद्यार्थियों पर ₹3,873 करोड़ से अधिक खर्च किए।
राज्य की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति से ₹438.27 करोड़ के खर्च पर 58.38 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला।
विशेष पोस्ट-मैट्रिक योजना के तहत ₹420.28 करोड़ से 32,226 आदिवासी छात्राओं को सहायता दी गई।
केंद्र की पोस्ट-मैट्रिक योजना से ₹2,830.77 करोड़ के खर्च पर 11.39 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
राज्य ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की आय पात्रता सीमा ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की; आदिवासी छात्राओं के लिए कोई आय सीमा नहीं।
सभी आवेदन डिजिटल गुजरात पोर्टल के ज़रिए; राशि DBT से सीधे बैंक खाते में।

गुजरात सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के बीच प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासी विद्यार्थियों पर ₹3,873 करोड़ से अधिक व्यय किए हैं, जिससे राज्य और केंद्र की संयुक्त योजनाओं के तहत 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गांधीनगर से यह विवरण साझा किया, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक पहुँच को व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता रेखांकित की गई।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति: कक्षा 1 से 10 तक सहायता

राज्य सरकार की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पारिवारिक आय सीमा के बिना सहायता दी जाती है। 2021-22 से 2025-26 के बीच इस योजना पर ₹438.27 करोड़ खर्च कर 58.38 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ दिया गया।

सहायता राशि का ढाँचा इस प्रकार है — कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को ₹750, कक्षा 6 से 8 के बालकों को ₹750 और बालिकाओं को ₹1,000, तथा कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को ₹1,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। अति पिछड़े समूहों के विद्यार्थियों के लिए यह सहायता क्रमशः ₹1,000 (कक्षा 1 से 8) और ₹1,500 (कक्षा 9-10) निर्धारित है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 9 और 10 के आदिवासी विद्यार्थियों को ₹3,000 (डे-स्कॉलर) और ₹6,250 (हॉस्टलर) वार्षिक सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम होनी चाहिए, हालाँकि अनाथ विद्यार्थियों को आय सीमा से पूरी तरह छूट दी गई है। 2021-22 से 2025-26 के दौरान केंद्र की इस योजना पर ₹184.19 करोड़ खर्च कर 5.37 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सहायता मिली।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: उच्च शिक्षा में आदिवासी छात्राओं पर विशेष ध्यान

गुजरात सरकार ने आदिवासी छात्राओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू की है। 2021-22 से 2025-26 के बीच इस योजना के तहत ₹420.28 करोड़ के व्यय से 32,226 आदिवासी छात्राओं को सहायता दी गई।

इस विशेष राज्य योजना के तहत छात्राओं को बिना किसी आय सीमा के स्टाइपेंड और नॉन-रिफंडेबल फीस की सहायता दी जाती है — यह केंद्र की योजना से एक महत्वपूर्ण अंतर है, जिसमें ₹2.50 लाख वार्षिक आय की शर्त लागू होती है। भारत सरकार की पोस्ट-मैट्रिक योजना के अंतर्गत 2021-22 से 2025-26 के दौरान ₹2,830.77 करोड़ के खर्च से 11.39 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की गई।

आय सीमा में विस्तार: ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख

राज्य सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता आय सीमा ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी है। इससे ऐसे आदिवासी परिवारों के विद्यार्थी भी लाभ उठा सकते हैं जो केंद्र की योजना की आय पात्रता से बाहर थे, लेकिन राज्य सरकार की उदारता से वे अब योजना के दायरे में आ गए हैं। गौरतलब है कि आदिवासी छात्राओं के लिए राज्य की विशेष योजना में कोई भी आय सीमा नहीं रखी गई है।

डिजिटल प्रक्रिया: पोर्टल से आवेदन, सीधे खाते में राशि

इन सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन डिजिटल गुजरात पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। जाँच और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के ज़रिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

यह ऐसे समय में आया है जब देश भर में आदिवासी शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता को लेकर नीतिगत बहस तेज़ हुई है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं का विस्तार और उनके वास्तविक प्रभाव का आकलन राज्य की आदिवासी नीति की दिशा तय करेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

873 करोड़ का यह व्यय संख्या के तौर पर प्रभावशाली है, लेकिन असली कसौटी यह है कि क्या इन छात्रवृत्तियों ने आदिवासी क्षेत्रों में ड्रॉपआउट दर घटाई और उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाया। राज्य सरकार ने आय सीमा ₹6 लाख करने का सराहनीय कदम उठाया है, लेकिन छात्रवृत्ति की प्रति-विद्यार्थी राशि — कक्षा 1-5 के लिए महज़ ₹750 — महंगाई के इस दौर में पर्याप्त नहीं दिखती। पाँच वर्षों में 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का दावा तभी सार्थक होगा जब स्कूल और कॉलेज स्तर पर आदिवासी विद्यार्थियों की उत्तीर्णता दर और उच्च शिक्षा में भागीदारी के स्वतंत्र आँकड़े सार्वजनिक किए जाएँ।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गुजरात सरकार की आदिवासी प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है?
यह योजना गुजरात के अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1 से 10 तक के सभी विद्यार्थियों को बिना पारिवारिक आय सीमा के वार्षिक सहायता देती है। 2021-22 से 2025-26 के दौरान इस पर ₹438.27 करोड़ खर्च कर 58.38 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ दिया गया।
आदिवासी छात्राओं के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में क्या विशेष प्रावधान है?
गुजरात सरकार की विशेष पोस्ट-मैट्रिक योजना के तहत आदिवासी छात्राओं को बिना किसी आय सीमा के स्टाइपेंड और नॉन-रिफंडेबल फीस की सहायता मिलती है। 2021-22 से 2025-26 के दौरान ₹420.28 करोड़ के खर्च से 32,226 छात्राएँ लाभान्वित हुईं।
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की आय सीमा में क्या बदलाव हुआ है?
राज्य सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पारिवारिक आय पात्रता सीमा ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख वार्षिक कर दी है। इससे वे आदिवासी विद्यार्थी भी योजना का लाभ उठा सकते हैं जो केंद्र की योजना की आय सीमा से बाहर थे।
केंद्र सरकार की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से गुजरात में कितने आदिवासी विद्यार्थी लाभान्वित हुए?
भारत सरकार की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2021-22 से 2025-26 के दौरान ₹2,830.77 करोड़ के खर्च से 11.39 लाख से अधिक आदिवासी विद्यार्थियों को सहायता दी गई। इस योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम होनी चाहिए।
गुजरात की आदिवासी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें?
सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन डिजिटल गुजरात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं। जाँच और स्वीकृति के बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के ज़रिए जमा की जाती है।
राष्ट्र प्रेस
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