गुजरात ने यूसीसी बिल पारित कर एक समान कानूनी व्यवस्था का निर्माण किया: भाजपा प्रमुख

गांधीनगर, २५ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ऐसा दूसरा राज्य बन गया है, जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल पारित किया गया है। इस बिल के पारित होने के पश्चात राज्य भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने बुधवार को बताया कि यह निर्णय विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत मामलों के लिए समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

मंगलवार की संध्या को विधानसभा में इस बिल के पारित होने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में लाया गया यह कानून ‘एक राष्ट्र, एक कानून’ के सिद्धांत को और मजबूत करता है।

उन्होंने जानकारी दी कि यूसीसी के लागू होने से विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेना, तलाक, संपत्ति के अधिकार और अभिभावकता जैसे मामलों में सभी समुदायों के लिए समान कानून लागू होंगे। वर्तमान में इन मुद्दों पर धर्म, जाति और परंपराओं के आधार पर भिन्न-भिन्न नियम विद्यमान हैं, जिससे कभी-कभी असमानता उत्पन्न होती है। यूसीसी के आने से इन भिन्नताओं को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

जगदीश विश्वकर्मा ने इस निर्णय को विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि समान कानून की व्यवस्था से महिलाओं को अधिक अधिकार और सुरक्षा मिलेगी, जो अब तक भिन्न-भिन्न कानूनों के कारण प्रभावित होती रही हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि यह एक लम्बे समय से चले आ रहे विचार और प्रयासों का परिणाम है। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है।

सरकार का मानना है कि इस कानून से समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, इस कदम पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएँ भी तेजी से बढ़ी हैं।

जगदीश विश्वकर्मा ने कहा, “अनुच्छेद 370 पहले ही समाप्त किया जा चुका है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, और आज गुजरात उत्तराखंड के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जिसने यूसीसी लागू किया है।”

उन्होंने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने राजनीतिक कारणों से यूसीसी का विरोध किया। उनका कहना था, “दशकों तक, विपक्ष ने सिर्फ़ वोट-बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यूसीसी का विरोध किया और देश को बांटने की कोशिश की।”

विश्वकर्मा ने आगे कहा, “जो लोग कहते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा या अनुच्छेद 370 हटाने से खून की नदियाँ बह जाएंगी, वे अब पूरी तरह गलत साबित हो चुके हैं।”

यूसीसी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “यूनिफॉर्म सिविल कोड हर नागरिक को जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्रदान करता है। यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

उन्होंने बताया कि इस बिल का पारित होना पार्टी के शासन के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनके अनुसार, “भाजपा ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना से कार्य करती है और ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका न्याय’ में विश्वास रखती है। जनता से किए गए वादे पूरे किए गए हैं।”

विश्वकर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार कार्य किया और समान कानूनी व्यवस्था की नींव को मजबूत किया। उन्होंने आगे कहा, “जनसंघ के संकल्प, भाजपा की प्रतिबद्धता और केंद्र में नेतृत्व के संग, भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।”