लखपति दीदी योजना: हरियाणा की पूजा शर्मा से हिमाचल की पूनम चौहान तक, ग्रामीण महिलाएं बन रही हैं उद्यमी
सारांश
मुख्य बातें
लखपति दीदी पहल के तहत ग्रामीण भारत में महिला उद्यमिता की एक नई तस्वीर उभर रही है — हरियाणा की पूजा शर्मा ने खुद को राज्य की पहली 'लखपति दीदी' बताते हुए अपना अनुभव साझा किया, जिसमें उन्होंने गृहिणी से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक का सफर तय किया है। उनकी यह यात्रा यह दर्शाती है कि कैसे सरकारी आजीविका योजनाओं से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर स्वतंत्र उद्यम खड़े कर रही हैं।
गृहिणी से उद्यमी तक का सफर
पूजा शर्मा ने बताया कि उनकी शुरुआत एक ऐसे गाँव से हुई जहाँ बेटियों की पढ़ाई और आर्थिक स्वतंत्रता पर अनकहे प्रतिबंध थे। उन्होंने कहा, 'मैं एक ऐसे गाँव से आती हूँ जहाँ बेटियों को ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। हरियाणा में महिलाओं का जीवन अक्सर रसोई के चूल्हे-चौके तक ही सीमित रह जाता है।'
पशुपालन और गृहस्थी संभालने के बाद उन्होंने 'क्षितिज स्वयं-सहायता समूह' की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया और हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ गईं, जिसने उनकी उद्यमिता को एक संस्थागत आधार दिया।
80 उत्पाद, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँच
आज शर्मा के समूह ने 80 से अधिक उत्पाद विकसित किए हैं, जिनमें से कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाते हैं। सूरजकुंड मेले और देशभर के व्यापार मेलों में भागीदारी ने उनके समूह को स्थानीय बाज़ार की सीमाएं तोड़ने में मदद की।
शर्मा ने कहा, 'आज महिलाओं को ऊंची ब्याज दरों पर बाहर से कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे आर्थिक रूप से खुद को संभाल सकती हैं और बुनियादी ज़रूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हैं।' उन्होंने अब तक 5,000 से अधिक लोगों — महिलाओं, पुरुषों और बच्चों — को प्रशिक्षित किया है और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी जीते हैं।
हिमाचल प्रदेश से 'कोटगढ़ किचन' की कहानी
महिला-नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमिता का एक और उदाहरण हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के कोटगढ़ गाँव से आता है। पूनम चौहान ने कोविड-19 महामारी के बाद शहर छोड़कर गाँव लौटने के बाद स्थानीय कृषि को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया।
2022 में 'एप्पल वैली वन' से जुड़ने के बाद चौहान और उनके समूह ने 'कोटगढ़ किचन' ब्रांड स्थापित किया। यह उद्यम सेब, कीवी, खुबानी और आलूबुखारे से जैम, चटनी और फलों का पाउडर जैसे उत्पाद तैयार करता है। समूह ने फलों के पाउडर से साबुन बनाने का प्रयोग भी किया, जिसे चौहान के अनुसार अच्छा बाज़ार मिला है।
एक अनूठा उत्पाद 'डिटॉक्स टी' भी है, जो स्थानीय जंगलों और खेतों से जुटाई गई 14 जड़ी-बूटियों से तैयार होती है। समूह को आईएफसी और सीएफसी फंडिंग के ज़रिए सरकारी सहायता मिली है और वे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक डिहाइड्रेशन यूनिट भी लगा रहे हैं।
योजना का ढाँचा और विस्तारित लक्ष्य
सरकार की लखपति दीदी पहल का शुरुआती लक्ष्य ग्रामीण स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी 2 करोड़ महिलाओं के परिवारों की सालाना आय कम से कम ₹1 लाख तक पहुँचाना था। अंतरिम बजट 2024-25 में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया।
यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लागू की गई है और इसमें कौशल विकास, वित्तीय समावेशन तथा उद्यमिता को एकसाथ जोड़ा गया है। चौहान ने नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन और प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (PMFME) योजना से मिली मदद का विशेष उल्लेख किया।
आम जनता पर असर और आगे की राह
शर्मा और चौहान के अनुभव यह संकेत देते हैं कि प्रशिक्षण, संस्थागत सहयोग, वित्त और बाज़ार तक पहुँच का संयोजन ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को गुणात्मक रूप से बदल सकता है। यह ऐसे समय में आया है जब सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को औद्योगिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि योजना की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि ये मॉडल देशभर में कितने व्यापक पैमाने पर दोहराए जा सकते हैं।