NPS संपत्ति ₹15.95 लाख करोड़ के पार, EPS में 7.98 करोड़ योगदानकर्ता; भारत की पेंशन व्यवस्था में ऐतिहासिक विस्तार
सारांश
भारत की पेंशन व्यवस्था ने नया मील का पत्थर छुआ है — NPS की संपत्ति ₹15.95 लाख करोड़ के पार, EPS में 7.98 करोड़ सदस्य और APY में 8.96 करोड़ नामांकन। लेकिन असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिक अभी भी इस सुरक्षा कवच से बाहर हैं।
मुख्य बातें
NPS के तहत प्रबंधित संपत्ति ₹15.95 लाख करोड़ तक पहुँची; 2.17 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स।
अटल पेंशन योजना (APY) के तहत संपत्ति ₹51,400 करोड़ ; नामांकन 8.96 करोड़ ।
EPS में अप्रैल 2026 तक योगदानकर्ताओं की संख्या 7.98 करोड़ हुई।
केंद्र की सामाजिक पेंशन योजना से 2.92 करोड़ और राज्य योजनाओं से 1.41 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित।
NSAP के तहत अधिकांश राज्यों में औसत मासिक पेंशन ₹1,000 तक पहुँची; अतिरिक्त सहायता ₹50–₹3,800 प्रति माह।
रक्षा क्षेत्र के 34 लाख और रेलवे के 14 लाख पेंशनभोगी Defined-Benefit योजना के तहत।
केंद्र सरकार ने 7 मई 2026 को बताया कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत प्रबंधित कुल संपत्ति ₹15.95 लाख करोड़ तक पहुँच गई है, जो भारत की रिटायरमेंट बचत व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा आँकड़ा है। इसके साथ ही एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या अप्रैल 2026 तक बढ़कर 7.98 करोड़ हो गई है।
मुख्य आँकड़े और योजनाओं की स्थिति
अटल पेंशन योजना (APY) के तहत प्रबंधित संपत्ति ₹51,400 करोड़ तक पहुँच गई है। NPS में नामांकित सब्सक्राइबर्स की संख्या 2.17 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि APY के तहत 8.96 करोड़ नामांकन दर्ज किए गए हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार, यह वृद्धि भारत की पेंशन व्यवस्था में लगातार मजबूत होती भागीदारी को दर्शाती है।
सामाजिक पेंशन योजनाओं का दायरा
गैर-अंशदायी सामाजिक पेंशन योजनाएँ भी आय सहायता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई हैं। अप्रैल 2026 तक केंद्र सरकार की सामाजिक पेंशन योजना के तहत 2.92 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर किया गया है। इसी अवधि में राज्य सरकारों ने 1.41 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को पेंशन सहायता प्रदान की है।
केंद्र स्तर पर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। अगस्त 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने NSAP के तहत लाभार्थियों को प्रति माह ₹50 से लेकर ₹3,800 तक की अतिरिक्त सहायता राशि देना शुरू किया है, जिससे अधिकांश राज्यों में औसत मासिक पेंशन लगभग ₹1,000 तक पहुँच गई है।
परिभाषित लाभ योजनाओं की भूमिका
भारत की पेंशन व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अभी भी परिभाषित लाभ (Defined-Benefit) पेंशन व्यवस्था पर आधारित है। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है, जिसमें 34 लाख से अधिक रक्षा पेंशनभोगी और 14 लाख रेलवे पेंशनभोगी शामिल हैं। गौरतलब है कि यह व्यवस्था सरकारी खजाने पर दीर्घकालिक दायित्व बनाती है, जो नीति-निर्माताओं के लिए एक सतत चुनौती है।
नीतिगत प्राथमिकताएँ और आगे की राह
आधिकारिक बयान में कहा गया कि बढ़ती जीवन प्रत्याशा और रोज़गार के बदलते स्वरूप को देखते हुए रिटायरमेंट सुरक्षा को मजबूत करना सार्वजनिक नीति की महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन गई है। सरकार का फोकस अब सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए सेवाओं को बेहतर बनाने पर है। यह ऐसे समय में आया है जब असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिक अभी भी किसी औपचारिक पेंशन योजना के दायरे से बाहर हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन ये मुख्यतः संगठित क्षेत्र की सफलता की कहानी है। भारत के कुल कार्यबल का लगभग 90% असंगठित क्षेत्र में है, जिसके लिए NSAP की औसत ₹1,000 मासिक पेंशन जीवन-यापन की दृष्टि से अपर्याप्त है। असली नीतिगत चुनौती यह है कि गिग वर्कर्स, प्रवासी मज़दूर और स्व-रोज़गार वाले करोड़ों लोगों को किसी सार्थक पेंशन ढाँचे में कैसे लाया जाए — जिस पर सरकारी बयान में कोई ठोस रोडमैप नहीं है।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
NPS की प्रबंधित संपत्ति अभी कितनी है?
सरकारी आँकड़ों के अनुसार, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत प्रबंधित संपत्ति 7 मई 2026 तक ₹15.95 लाख करोड़ तक पहुँच गई है। यह भारत की रिटायरमेंट बचत व्यवस्था में अब तक का सर्वोच्च स्तर है।
EPS में कितने सदस्य हैं और यह NPS से कैसे अलग है?
अप्रैल 2026 तक एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या 7.98 करोड़ हो गई है। EPS संगठित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EPFO द्वारा संचालित वैधानिक योजना है, जबकि NPS एक अंशदायी, बाज़ार-आधारित प्रणाली है जो सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के लिए खुली है।
अटल पेंशन योजना (APY) के तहत कितने लोग नामांकित हैं?
APY के तहत 8.96 करोड़ नामांकन दर्ज किए गए हैं और इसके तहत प्रबंधित संपत्ति ₹51,400 करोड़ है। यह योजना मुख्यतः असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम पेंशन गारंटी देने के लिए बनाई गई है।
NSAP के तहत पेंशन कितनी मिलती है?
अगस्त 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने NSAP लाभार्थियों को प्रति माह ₹50 से ₹3,800 तक की अतिरिक्त सहायता देना शुरू किया है, जिससे अधिकांश राज्यों में औसत मासिक पेंशन लगभग ₹1,000 हो गई है। अप्रैल 2026 तक केंद्र की योजना से 2.92 करोड़ और राज्य योजनाओं से 1.41 करोड़ लाभार्थी कवर हैं।
भारत में रक्षा और रेलवे पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है?
केंद्र सरकार के Defined-Benefit पेंशन ढाँचे के तहत 34 लाख से अधिक रक्षा पेंशनभोगी और 14 लाख रेलवे पेंशनभोगी शामिल हैं। यह व्यवस्था सरकारी राजकोष पर दीर्घकालिक वित्तीय दायित्व बनाती है।
