भारत-ओपेक ऊर्जा संवाद: नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक, 8वीं बैठक वियना में होगी

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के महासचिव हैथम अल घैस ने 22 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की, जिसमें दोनों पक्षों ने ऊर्जा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। बैठक में वैश्विक तेल बाज़ार की स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और तेल उद्योग में समयबद्ध निवेश की आवश्यकता जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक का मुख्य घटनाक्रम

आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने ऊर्जा बाज़ार के अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक परिदृश्य की समीक्षा की। वैश्विक आर्थिक वृद्धि और ऊर्जा माँग में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। दोनों पक्षों ने यह भी तय किया कि ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद की 8वीं उच्चस्तरीय बैठक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर वियना में आयोजित की जाएगी।

गौरतलब है कि यह संवाद वर्ष 2015 में नई दिल्ली में शुरू हुआ था और अब इसे 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं — एक ऐसी साझेदारी जो भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद लगातार मज़बूत होती रही है।

पुरी का रुख: स्थिरता और पारदर्शिता पर जोर

मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और बाज़ार की अस्थिरता के बीच वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में स्थिरता बनाए रखने के लिए ओपेक के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, 'दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते भारत आने वाले दशकों में वैश्विक ऊर्जा माँग का महत्वपूर्ण चालक बना रहेगा।'

पुरी ने उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह संवाद निवेश को प्रोत्साहन देने, ऊर्जा लचीलापन मज़बूत करने और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। उन्होंने भारत और ओपेक के संबंधों को 'स्वाभाविक रूप से पूरक और परस्पर लाभकारी' बताया।

ओपेक महासचिव का नज़रिया

ओपेक महासचिव हैथम अल घैस ने कहा कि भारत के साथ संवाद संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल है, क्योंकि वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने भारत के संतुलित, व्यावहारिक और यथार्थवादी ऊर्जा दृष्टिकोण की भी प्रशंसा की।

अल घैस ने कहा, 'ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद को 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत 2015 में नई दिल्ली में हुई थी और यह सहयोग लगातार मज़बूत होता गया है।' उन्होंने यह भी कहा कि भारत की कई ऊर्जा प्राथमिकताएँ ओपेक की प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।

आम जनता और अर्थव्यवस्था पर असर

यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ईंधन मूल्यों पर सीधा असर डालता है। भारत विश्व के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और ओपेक सदस्य देश उसकी आयात ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। ऊर्जा साझेदारी की मज़बूती से दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध, निवेश प्रवाह और ऊर्जा मूल्य स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

आगे क्या होगा

दोनों पक्षों ने अगली उच्चस्तरीय बैठक वियना में आयोजित करने पर सहमति जताई है, हालाँकि तारीख अभी तय नहीं हुई है। यह बैठक ओपेक-भारत संवाद की 8वीं कड़ी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा माँग में जो तेज़ वृद्धि अनुमानित है, उसे देखते हुए यह साझेदारी दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण होती जाएगी।