जगन मोहन रेड्डी का दावा: रामायपटनम कस्टम पोर्ट अधिसूचना से साबित हुआ YSRCP का इंफ्रास्ट्रक्चर विजन
सारांश
मुख्य बातें
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में तैयार बंदरगाह-आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर विजन अब आंध्र प्रदेश के लिए निवेश का सबसे बड़ा अवसर बनता जा रहा है। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा रामायपटनम बंदरगाह को आधिकारिक कस्टम पोर्ट घोषित किया जाना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
रामायपटनम को कस्टम पोर्ट का दर्जा
जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'रामायपटनम बंदरगाह के लिए एक बड़ी उपलब्धि। CBIC ने इसे आधिकारिक तौर पर आयात-निर्यात के लिए कस्टम पोर्ट घोषित कर दिया है।' उनके अनुसार, यह अधिसूचना उनके कार्यकाल में देखे गए समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर विजन को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रमाण है।
गौरतलब है कि कस्टम पोर्ट का दर्जा मिलने से रामायपटनम अब सीधे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सक्षम होगा, जो बंदरगाह के इर्द-गिर्द विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण सक्षमकारी है।
YSRCP का तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर विजन
जगन रेड्डी ने बताया कि उनकी सरकार ने आंध्र प्रदेश की विशाल तटरेखा का लाभ उठाने के लिए 4 बंदरगाह — रामायपटनम, मछलीपटनम, मुलापेटा और काकीनाडा गेटवे — के साथ-साथ 10 फिशिंग हार्बर और 6 फिश लैंडिंग सेंटर विकसित करने की योजना बनाई थी, ताकि लगभग हर 50 किलोमीटर पर तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो।
उनका दावा है कि इस विजन के तहत रामायपटनम को एक प्रमुख 'ग्रोथ इंजन' के रूप में केंद्रित किया गया था। बंदरगाह के आसपास अब BPCL का मेगा रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और इंडोसोल सोलर की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जैसे बड़े निवेश आकार ले रहे हैं।
चंद्रबाबू सरकार पर जगन का सियासी निशाना
जगन रेड्डी ने मौजूदा चंद्रबाबू नायडू सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चाहे दावोस में हो या CII समिट में, वह निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उन्हीं बंदरगाहों को दिखाती है जिन्हें YSRCP सरकार ने शुरू किया था। उनकी यह टिप्पणी राज्य में विकास की विरासत को लेकर जारी राजनीतिक खींचतान को दर्शाती है।
यह ऐसे समय में आया है जब आंध्र प्रदेश में 2024 के बाद से नई गठबंधन सरकार और विपक्षी YSRCP के बीच पिछली सरकार की उपलब्धियों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।
फीस प्रतिपूर्ति विवाद: YSRCP का सरकार पर हमला
इस बीच, YSRCP नेता और पीएसी सदस्य दुव्विरी कृष्णा ने गठबंधन सरकार से माँग की है कि अब तक की गई फीस प्रतिपूर्ति के पूरे आँकड़े सार्वजनिक किए जाएं। उनका आरोप है कि शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने जगन रेड्डी के सवाल के जवाब में जो पोस्ट किया, वह 'राजनीतिक मंशा से भरा एक गैर-ज़िम्मेदाराना जवाब' है जिसमें कोई ठोस डेटा नहीं है।
दुव्विरी कृष्णा ने बताया कि सरकार पर छात्रों के 12 क्वार्टर का ₹11,700 करोड़ बकाया है। इसमें से पहले साल ₹1,772 करोड़ और दूसरे साल ₹1,190 करोड़ का ही भुगतान किया गया। 'वसति दीवेना' योजना के तहत निर्धारित ₹1,100 करोड़ की तुलना में 2024-25 में केवल ₹38 करोड़ और अगले वर्ष ₹100 करोड़ जारी किए गए हैं।
आगे की राह
रामायपटनम के कस्टम पोर्ट बनने से आंध्र प्रदेश के तटीय औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, फीस प्रतिपूर्ति बकाये और विकास की राजनीतिक विरासत को लेकर YSRCP और गठबंधन सरकार के बीच टकराव जारी रहने के संकेत हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, बंदरगाह-आधारित औद्योगीकरण की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि मौजूदा सरकार इन परियोजनाओं को किस गति से आगे बढ़ाती है।