महाराष्ट्र में ₹2 लाख से अधिक नगद संपत्ति लेनदेन पर आयकर विभाग को अनिवार्य सूचना, 'आई सरिता' सिस्टम होगा अपग्रेड
सारांश
मुख्य बातें
महाराष्ट्र सरकार ने ₹2 लाख रुपए या उससे अधिक के नगद लेन देन वाली सभी संपत्ति खरीद बिक्री की जानकारी आयकर विभाग को सीधे और अनिवार्य रूप से देने की व्यवस्था को 20 नवंबर 2026 को और मजबूत करने का बड़ा कदम उठाया है। इस निर्णय का उद्देश्य जमीन और संपत्ति के सौदों में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना और नगद लेनदेन की आड़ में होने वाली कर चोरी पर लगाम लगाना है।
क्या है नई व्यवस्था
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशों पर अमल करते हुए शुक्रवार को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलर ऑफ स्टाम्प्स (पंजीकरण महानिरीक्षक और मुद्रांक नियंत्रक) को आवश्यक सिस्टम अपग्रेड और नई प्रक्रियाएँ लागू करने के निर्देश दिए। यह कदम आयकर कानून के प्रावधानों और 16 अप्रैल 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर उठाया गया है।
इन निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी उप पंजीयक (सब रजिस्ट्रार) कार्यालयों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उन दस्तावेजों का विवरण जमा करना होगा जिनमें ₹2 लाख या उससे अधिक का नगद लेन देन शामिल है।
आई सरिता सिस्टम में बदलाव
इस प्रक्रिया को अधिक सटीक और सुगम बनाने के लिए पंजीकरण और मुद्रांक विभाग के 'आई सरिता' सिस्टम में तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। दस्तावेज पंजीकरण के समय ऑपरेटर यह अलग अलग दर्ज कर सकेंगे कि खरीदार ने विक्रेता को कितनी राशि नगद में दी और कितनी राशि चेक के माध्यम से।
मंत्री बावनकुले ने बताया कि पंजीकरण के समय ही लेन देन का पूरा विवरण दर्ज हो जाने से बाद में अलग से मैन्युअल फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे डेटा संग्रह में होने वाली त्रुटियाँ भी कम होंगी।
एकाधिक पक्षों के लिए अलग रिकॉर्ड
नई प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यदि किसी एक लेन देन में एक से अधिक खरीदार या विक्रेता शामिल हों, तो प्रत्येक पक्ष का वित्तीय विवरण अलग अलग दर्ज किया जा सकेगा। मंत्री ने कहा, "यह सिस्टम इस बात का अलग अलग रिकॉर्ड रखेगा कि किस खरीदार ने कितनी राशि का भुगतान किया और किस विक्रेता को कितनी राशि प्राप्त हुई। इससे आयकर विभाग को हर पक्ष से जुड़े लेन देन का सटीक डेटा भेजा जा सकेगा।"
एसएफटी रिपोर्ट में क्या होगा शामिल
उप पंजीयक कार्यालय हर माह की 5 तारीख तक 'स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन' (SFT) रिपोर्ट आयकर विभाग को भेजेंगे। इस रिपोर्ट में खरीदार और विक्रेता के नाम, पैन नंबर, कुल लेनदेन की राशि, नगद भुगतान की गई राशि, दस्तावेज (डीड) नंबर और पंजीकरण की तारीख शामिल होगी।
गौरतलब है कि यह व्यवस्था ऐसे समय में लागू हो रही है जब अचल संपत्ति क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नगद लेनदेन को लेकर कर अधिकारियों की चिंता लंबे समय से बनी हुई है। यह महाराष्ट्र सरकार का वित्तीय अनुपालन की दिशा में अब तक का सबसे व्यवस्थित डिजिटल प्रयास माना जा रहा है।
आगे क्या होगा
मंत्री बावनकुले के अनुसार, इस कदम से जमीन और संपत्ति के सौदों में नगद लेनदेन का अधिक सटीक डेटा मिलेगा और एसएफटी रिपोर्टिंग प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रणाली लागू होने के बाद संपत्ति बाजार में 'अंडर द टेबल' नगद सौदों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और इससे राज्य के राजस्व संग्रह में भी सुधार संभव है।