गृह लक्ष्मी योजना: ₹100 करोड़ की धोखाधड़ी के बाद शिवकुमार ने लाभार्थियों को पुनः आवेदन का दिया निर्देश
सारांश
कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत मृत लाभार्थियों के नाम पर ₹100 करोड़ से अधिक की निकासी का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने सभी लाभार्थियों को पुनः आवेदन का निर्देश दिया है, लेकिन योजना जारी रहेगी — यह सत्यापन का, बंद करने का, कदम नहीं है।
मुख्य बातें
गृह लक्ष्मी योजना के सभी लाभार्थियों को नई सत्यापन प्रक्रिया के तहत पुनः आवेदन करना होगा।
सरकारी आँकड़ों के अनुसार मृत लाभार्थियों के नाम पर ₹100 करोड़ से अधिक की राशि निकाली जा चुकी है।
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि योजना बंद नहीं होगी — केवल पात्रता सुनिश्चित की जाएगी।
सभी छात्रों को निःशुल्क बस पास देने की घोषणा हाल के सरकारी आदेश के तहत की गई।
BLO और जिला अधिकारियों को SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
शिवकुमार ने दावा किया कि PM मोदी ने बिदादी टाउनशिप परियोजना की सराहना की।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार, 13 जून को स्पष्ट किया कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत ₹2,000 मासिक भत्ता पाने वाले सभी लाभार्थियों को एक नई सत्यापन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः आवेदन करना होगा। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, मृत लाभार्थियों के नाम पर ₹100 करोड़ से अधिक की राशि अवैध रूप से निकाली जा चुकी है, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
सात घंटे की समीक्षा बैठक के बाद ऐलान
मुख्यमंत्री विधानसभा सौधा, बेंगलुरु में उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, वन उप संरक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सात घंटे की विस्तृत समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। शिवकुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि गृह लक्ष्मी योजना को बंद करने की कोई मंशा नहीं है — सरकार केवल यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लाभ वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुँचे।
छात्रों को मुफ्त बस पास की घोषणा
बैठक के दौरान शिवकुमार ने एक अन्य महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए बताया कि हाल ही में जारी एक सरकारी आदेश के तहत सभी छात्रों को निःशुल्क बस पास उपलब्ध कराए जाएँगे। यह कदम कर्नाटक सरकार की गारंटी योजनाओं की श्रृंखला का हिस्सा है।
मतदाता सूची पुनरीक्षण पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने जिला मंत्रियों, उपायुक्तों और बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) को निर्देश दिया कि वे चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाएँ, ताकि किसी भी नागरिक का मतदान अधिकार न छिने। उन्होंने सभी मतदाताओं से BLO द्वारा उपलब्ध कराए गए जनगणना प्रपत्र समय पर जमा करने का आग्रह किया।
गौरतलब है कि प्रवासी श्रमिकों और अपने मूल स्थानों से दूर रहने वाले नागरिकों को विशेष रूप से सलाह दी गई कि वे मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ समय पर जमा करें। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जहाँ भी आवश्यक हो, निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाएँ और ग्राम पंचायत एवं बूथ स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
बिदादी टाउनशिप और पीएम मोदी की सराहना
प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप परियोजना के विरोध पर पूछे गए सवालों के जवाब में शिवकुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी कानूनी उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुई एक बैठक में इस टाउनशिप पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे बेंगलुरु पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।
शिवकुमार ने कहा, 'कल प्रधानमंत्री से हुई मेरी मुलाकात में उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कई टाउनशिप विकसित की हैं और हम बेंगलुरु पर बोझ कम करके अच्छा काम कर रहे हैं।'
नीति आयोग बैठक में कर्नाटक की चिंताएँ
नीति आयोग की बैठक में अपनी भागीदारी के बारे में शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने कर्नाटक की प्रमुख चिंताओं को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा और उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब राज्य और केंद्र के बीच राजकोषीय हस्तांतरण को लेकर कई मुद्दे लंबित हैं। आने वाले हफ्तों में सत्यापन प्रक्रिया की रूपरेखा स्पष्ट होने के साथ ही गृह लक्ष्मी योजना के लाखों लाभार्थियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली मुद्दा यह है कि सत्यापन प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और तेज़ होगी — क्योंकि लाखों वास्तविक लाभार्थियों का भत्ता इस बीच रुकने का जोखिम है। मुख्यमंत्री ने 'बंद नहीं होगी' कहकर राजनीतिक क्षति नियंत्रण तो किया, लेकिन पुनः आवेदन की समयसीमा और प्रक्रिया की सरलता पर स्पष्टता अभी भी बाकी है।
RashtraPress
31 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गृह लक्ष्मी योजना में पुनः आवेदन क्यों करना होगा?
सरकारी आँकड़ों के अनुसार मृत लाभार्थियों के नाम पर ₹100 करोड़ से अधिक की राशि निकाली जा चुकी है, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है कि लाभ केवल पात्र और जीवित लाभार्थियों तक पहुँचे।
क्या गृह लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी?
नहीं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि योजना जारी रहेगी और ₹2,000 मासिक भत्ता बंद करने की कोई योजना नहीं है। यह केवल पात्रता सत्यापन का कदम है।
छात्रों को मुफ्त बस पास कब से मिलेगा?
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बताया कि हाल ही में जारी एक सरकारी आदेश के तहत सभी छात्रों को निःशुल्क बस पास उपलब्ध कराए जाएँगे, हालाँकि इसकी सटीक प्रारंभ तिथि की घोषणा अभी की जानी है।
SIR प्रक्रिया क्या है और यह मतदाताओं को कैसे प्रभावित करती है?
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मतदाता सूची को अद्यतन करने की एक प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने BLO और जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नागरिकों — विशेषकर प्रवासी श्रमिकों — को जनगणना प्रपत्र जमा करने में मदद करें ताकि उनका मतदान अधिकार सुरक्षित रहे।
बिदादी टाउनशिप परियोजना पर विवाद क्यों है?
प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप परियोजना का पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी विरोध कर रहे हैं। शिवकुमार ने कहा कि कुमारस्वामी कानूनी उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं और दावा किया कि PM मोदी ने इस परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि यह बेंगलुरु पर दबाव कम करेगी।
