झारखंड सीजीएल परीक्षा रद्द: राज्य सचिवालय के बाहर अभ्यर्थियों का हंगामा, हाईकोर्ट जाने की चेतावनी
सारांश
झारखंड सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद चयनित अभ्यर्थी सड़क पर हैं — उनमें दिव्यांग, एकल परिवार के कमाऊ सदस्य और वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अन्य नौकरियाँ ठुकराकर यह पद चुना था। रांची सचिवालय के बाहर जारी विरोध एक सवाल उठाता है: क्या पूरी परीक्षा रद्द करना न्याय है या सामूहिक दंड?
मुख्य बातें
झारखंड सीजीएल परीक्षा रद्द होने के खिलाफ 21 अगस्त को रांची राज्य सचिवालय के बाहर अभ्यर्थियों का विरोध-प्रदर्शन जारी रहा।
प्रदर्शन में एएसओ , सर्किल इंस्पेक्टर सहित विभिन्न पदों पर चयनित और कार्यरत कर्मचारी शामिल थे, जिन्हें अब बेरोजगार होना पड़ा।
दिव्यांग अभ्यर्थी जावेद अंसारी और ऋषिकेश रंजन ने बताया कि उन्होंने अन्य सरकारी नौकरियाँ छोड़कर झारखंड सीजीएल को प्राथमिकता दी थी।
अभ्यर्थियों ने सरकार पर 'भीड़ के दबाव में' फैसला लेने का आरोप लगाया और कोचिंग माफिया की भूमिका की जाँच की माँग की।
एक महिला अभ्यर्थी के अनुसार उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुई थी; अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी।
अभ्यर्थियों की माँग — दोषी व्यक्तियों पर व्यक्तिगत कार्रवाई हो, पूरी परीक्षा रद्द न की जाए, और चयनित उम्मीदवारों को दोबारा नियुक्त किया जाए।
झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा रद्द किए जाने के सरकारी फैसले के खिलाफ प्रभावित अभ्यर्थियों और चयनित कर्मचारियों का विरोध-प्रदर्शन 21 अगस्त, शुक्रवार को भी जारी रहा। रांची स्थित राज्य सचिवालय के बाहर एकत्रित प्रदर्शनकारियों में वे अभ्यर्थी भी शामिल थे, जिन्हें परीक्षा में सफल होने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति मिल चुकी थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्षों की मेहनत के बाद मिली नौकरी एक झटके में छिन गई और उन्हें फिर से बेरोजगारी की कगार पर खड़ा कर दिया गया।
मुख्य घटनाक्रम
प्रदर्शनकारियों ने झारखंड सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और चयनित उम्मीदवारों को दोबारा नियुक्त करने की माँग की। अभ्यर्थियों का तर्क है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है, तो दोषी व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए — न कि समूचे चयन को रद्द किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि झारखंड की यह परीक्षा प्रक्रिया करीब एक दशक तक खिंचती रही, जिसके दौरान हजारों युवाओं ने अपना समय और संसाधन दाँव पर लगाए।
अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत पीड़ा
प्रदर्शन में शामिल जावेद अंसारी का चयन सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) के पद पर हुआ था और उनकी पोस्टिंग पेयजल विभाग के नेपाल हाउस में थी। जावेद ने बताया कि वे दिव्यांग हैं और 2003 में पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी भाइयों पर आ गई थी। ऐसे में सरकारी नौकरी उनके लिए केवल आजीविका नहीं, बल्कि स्वाभिमान का प्रश्न था। उन्होंने कहा, 'अगर हमसे कोई गलती हुई है तो सरकार उसका सबूत दे, बिना व्यक्तिगत दोष साबित किए नौकरी से बाहर करना अन्याय है।' जावेद ने स्पष्ट किया कि वे न्याय के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगे।
ऋषिकेश रंजन, जो फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में एएसओ के पद पर कार्यरत थे, ने बताया कि उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। एसएससी सीजीएल के अंतर्गत जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (जेएसओ) का पद मिलने के बाद भी उन्होंने सरकारी सेवा में आगे बढ़ने के लिए वह पद छोड़ दिया। 2022 में निजी क्षेत्र में नौकरी का प्रस्ताव ठुकराकर और सीएचएसएल की नियुक्ति छोड़कर वे झारखंड सीजीएल से जुड़े — और अब परीक्षा रद्द होने के बाद खुद को 'शून्य पर' पाते हैं।
प्रमोद कुमार दास, जो धनबाद में सर्किल इंस्पेक्टर (सीआई) के पद पर कार्यरत थे, ने बताया कि चयन के बाद उन्होंने अपनी पिछली नौकरी छोड़ दी थी। परीक्षा रद्द होने के बाद वे फिर बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने सरकार से माँग की कि प्रभावित अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र दोबारा नियुक्त किया जाए।
महिला अभ्यर्थियों की आवाज़
प्रदर्शन में शामिल एक महिला अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि सरकार ने भीड़ के दबाव में कैबिनेट बैठक के बाद यह फैसला लिया। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुई थी और उन्हें किस आधार पर बाहर किया गया, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। एक अन्य महिला अभ्यर्थी ने कहा कि यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन सभी चयनित उम्मीदवारों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए।
कोचिंग माफिया पर सवाल
प्रदर्शनकारी सुभम ने आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थानों पर सरकार की पर्याप्त लगाम नहीं है और भीड़ जुटाकर सरकार पर दबाव बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। ऋषिकेश रंजन ने भी कहा कि यदि परीक्षा में गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए था कि वह सीमित समय में जाँच पूरी करे और दोषियों पर कार्रवाई करे — न कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को ही खारिज कर दे।
आम जनता और युवाओं पर असर
जावेद अंसारी ने एक व्यापक सवाल उठाया — यदि वर्षों की मेहनत और वैध चयन के बाद भी नौकरी सुरक्षित नहीं रह सकती, तो झारखंड के युवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति भरोसा कैसे बना रहेगा? यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि वे न्यायालय से न्याय की उम्मीद रखते हैं और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
संपादकीय दृष्टिकोण
जहाँ गड़बड़ी की सज़ा अक्सर निर्दोष अभ्यर्थियों को भुगतनी पड़ती है। पूरी परीक्षा रद्द करने का फैसला प्रशासनिक सुविधा तो हो सकता है, लेकिन न्यायिक दृष्टि से यह 'सामूहिक दंड' की श्रेणी में आता है — जिसे अदालतें बार-बार अनुचित ठहरा चुकी हैं। असली सवाल यह है कि सरकार ने व्यक्तिगत दोष साबित किए बिना और स्वतंत्र जाँच पूरी हुए बिना इतनी जल्दी यह कदम क्यों उठाया — और क्या कोचिंग माफिया की भूमिका की जाँच उतनी ही गंभीरता से होगी जितनी चयनित अभ्यर्थियों की जाँच हुई।
RashtraPress
21 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झारखंड सीजीएल परीक्षा क्यों रद्द की गई?
झारखंड सरकार ने सीजीएल परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बाद पूरी परीक्षा और चयन प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि यह निर्णय भीड़ के दबाव में जल्दबाजी में लिया गया, न कि पूरी जाँच के बाद।
इस फैसले से कौन-से अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं?
वे सभी अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं जो परीक्षा में सफल होकर एएसओ, सर्किल इंस्पेक्टर सहित विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त हो चुके थे। इनमें दिव्यांग अभ्यर्थी, वे लोग जिन्होंने अन्य नौकरियाँ छोड़ीं, और वे भी शामिल हैं जिनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुई थी।
अभ्यर्थी अब क्या कदम उठाने की योजना बना रहे हैं?
प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख करने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा और वे कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
अभ्यर्थियों की मुख्य माँग क्या है?
अभ्यर्थियों की माँग है कि पूरी परीक्षा रद्द करने की बजाय केवल दोषी व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की जाए। साथ ही, चयनित और निर्दोष उम्मीदवारों को यथाशीघ्र दोबारा नियुक्त किया जाए।
कोचिंग माफिया की भूमिका को लेकर क्या आरोप लगाए गए हैं?
कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थानों पर सरकार की पर्याप्त लगाम नहीं है और भीड़ जुटाकर परीक्षा रद्द करवाने के लिए दबाव बनाया गया। अभ्यर्थियों ने माँग की है कि कोचिंग माफिया की भूमिका की भी स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए।
