झारखंड में डालटनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर रखा गया

रांची, 12 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड के पलामू जिले का प्रसिद्ध डालटनगंज रेलवे स्टेशन अब औपचारिक रूप से मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

सरकार के इस कदम के साथ, लगभग दो दशक पहले शहर का नाम बदलकर मेदिनीनगर करने की प्रक्रिया अब रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई है। यह शहर ब्रिटिश काल में 1861-62 में तत्कालीन कमिश्नर और मानवविज्ञानी कर्नल एडवर्ड टुइट डाल्टन के नाम पर रखा गया था।

बाद में, 2004 में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक खेरो राजवंश के प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय के सम्मान में इसका नाम बदलकर मेदिनीनगर किया। अब लगभग 22 वर्षों के बाद रेलवे स्टेशन का नाम भी इसी अनुसार बदलने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय के अलावा कुल 40 प्रस्तावों पर भी स्वीकृति दी गई।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य कर्मचारियों की सेवा और सेवा निवृत्ति से संबंधित विवादों के समाधान के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। इस नियमावली के अनुसार, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है।

यदि किसी कर्मचारी को निचले स्तर पर किए गए निर्णय से असंतोष है, तो उसके लिए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने का प्रावधान भी किया गया है। सरकार का मानना है कि इस नियमावली से सेवा संबंधी विवादों के त्वरित और पारदर्शी समाधान में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही, कैबिनेट ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के दायरे को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है।

अब इस योजना का लाभ झारखंड से बाहर स्थित तकनीकी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली राज्य की छात्राओं को भी मिलेगा। इससे पहले यह सुविधा केवल झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की छात्राओं तक सीमित थी। बैठक में रांची महिला कॉलेज की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528-बेड के छात्रावास को कॉलेज परिसर के बजाय मोरहाबादी स्थित कल्याण परिषद परिसर में बनाने का निर्णय भी लिया गया।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के समान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस व्यवस्था के तहत उनके उपचार पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी।