झारखंड डिजिटल पंचायत योजना: 906 पंचायतों में बैंकिंग सुविधा को बैंकों की हरी झंडी
सारांश
झारखंड में 906 पंचायतों को बैंकिंग केंद्र बनाने की योजना को बैंकों की हरी झंडी मिल गई है। दो चरणों में स्वीकृत इस पहल में 32 लाख स्वयं सहायता समूह महिलाओं को बैंक सखी के रूप में जोड़ने का प्रस्ताव है — जो ग्रामीण वित्तीय समावेश और महिला रोज़गार दोनों के लिए बड़ा कदम है।
मुख्य बातें
डिजिटल पंचायत योजना के तहत झारखंड की 906 पंचायतों में बैंकिंग सुविधा को बैंकों की स्वीकृति मिली।
पहले चरण में 335 और दूसरे चरण में 571 स्थानों को मिलाकर कुल 906 स्थान स्वीकृत।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में SLBC की 97वीं त्रैमासिक बैठक में यह निर्णय, 12 नवंबर 2026 , रांची।
स्वयं सहायता समूहों की 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट बनाने का प्रस्ताव।
CSC के सहयोग से पंचायत भवन बहु-सेवा केंद्रों में तब्दील होंगे; 'नारी' योजना के तहत जिला स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट।
झारखंड में डिजिटल पंचायत योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की 906 पंचायतों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को बैंकों की स्वीकृति मिल गई है। 12 नवंबर 2026 को रांची में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 97वीं त्रैमासिक बैठक में यह जानकारी सामने आई। इस पहल के तहत पंचायत भवनों को डिजिटल और वित्तीय सेवाओं के स्थानीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को बैंकिंग के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
बैठक में क्या हुआ
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने योजना का विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के प्रतिनिधि और बैंकों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बैंकों से आग्रह किया कि वे ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को वित्तीय अवसर उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभाएँ। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का पूरा लाभ तभी मिल सकेगा, जब बैंकिंग सेवाएँ गाँवों तक पहुँचेंगी।
दो चरणों में 906 स्थानों को स्वीकृति
योजना दो चरणों में लागू की जा रही है। पहले चरण में 673 पंचायतों को चिह्नित किया गया था, जिनमें से 335 स्थानों पर बैंकिंग सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। दूसरे चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 को स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार दोनों चरणों को मिलाकर कुल 906 स्थानों पर बैंकिंग अवसंरचना विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है।
गौरतलब है कि कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से पंचायत भवनों में नागरिक और डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने की भी पहल की जा रही है, जिससे ये केंद्र बहु-सेवा केंद्रों में तब्दील होंगे।
32 लाख ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ने की पहल
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (BC) के रूप में अवसर दिए जाने चाहिए। उनके अनुसार इन महिलाओं ने वित्तीय अनुशासन और बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड के ज़रिए अपनी क्षमता साबित की है।
इन महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर न केवल गाँवों में सेवाओं का विस्तार होगा, बल्कि महिलाओं के लिए रोज़गार और आय के नए अवसर भी सृजित होंगे। यह ऐसे समय में आया है जब झारखंड सरकार ग्रामीण महिला सशक्तीकरण को अपनी प्राथमिकताओं में रख रही है।
'नारी' योजना और ग्रामीण उद्यमिता
बैठक में मंत्री ने 'नारी' योजना के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमिता और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का सुझाव दिया।
दूरदराज के इलाकों में बैंक शाखाओं और ATM की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। आने वाले महीनों में इन 906 स्थानों पर बैंकिंग सुविधाओं की ज़मीनी तैयारी शुरू होने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा ज़मीनी क्रियान्वयन की होगी — झारखंड के दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी और बिजली की चुनौतियाँ डिजिटल बैंकिंग केंद्रों के सामने पहले से रही हैं। 32 लाख स्वयं सहायता समूह महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट बनाने का विचार अभिनव है, परंतु बिना प्रशिक्षण और तकनीकी समर्थन के यह महत्वाकांक्षा कागज़ी रह सकती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पहले चरण में चिह्नित 673 में से केवल 335 को ही स्वीकृति मिली — यानी आधे से थोड़ा अधिक — जो बैंकों की व्यावसायिक व्यवहार्यता संबंधी हिचकिचाहट को दर्शाता है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झारखंड डिजिटल पंचायत योजना क्या है?
यह झारखंड सरकार की एक पहल है जिसके तहत पंचायत भवनों को डिजिटल और वित्तीय सेवाओं के स्थानीय केंद्र बनाया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से इन केंद्रों पर बैंकिंग समेत अन्य नागरिक सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
906 पंचायतों में बैंकिंग सुविधा को किसने मंजूरी दी?
12 नवंबर 2026 को रांची में आयोजित SLBC की 97वीं त्रैमासिक बैठक में बैंकों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की।
योजना के दो चरणों में कितने स्थानों को स्वीकृति मिली?
पहले चरण की 673 पंचायतों में से 335 को और दूसरे चरण के 1,848 स्थानों में से 571 को स्वीकृति मिली, जिससे दोनों चरणों में कुल 906 स्थान स्वीकृत हुए।
ग्रामीण महिलाओं को इस योजना से क्या लाभ होगा?
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के रूप में अवसर दिए जाने का प्रस्ताव है। इससे उन्हें रोज़गार और आय के नए स्रोत मिलेंगे और गाँवों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा।
'नारी' योजना का इससे क्या संबंध है?
'नारी' योजना के तहत ग्रामीण महिला उद्यमिता और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का सुझाव दिया गया है।
