झारखंड में लॉकडाउन के दौरान वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हुई पेड़ों की कटाई, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
सारांश
झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि लॉकडाउन के दौरान वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, और अदालत ने स्थिति रिपोर्ट की मांग की है।
मुख्य बातें
2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान पेड़ों की कटाई हुई।
राज्य सरकार ने वन अधिकारियों की संलिप्तता स्वीकार की।
हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट मांगी।
जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है।
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
रांची, 20 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड में वर्ष 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान कई जिलों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से संबंधित मामले की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया कि इस मामले में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंजर, वन गार्ड और अन्य वनकर्मियों की संलिप्तता पाई गई है।
झारखंड में दो वन अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस मामले में पलामू जिले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं, जिनकी जांच सीआईडी कर रही है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत के पूर्व आदेश के अनुपालन में एडीजी सीआईडी और मामले के अनुसंधानकर्ता डीएसपी सीआईडी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।
अदालत ने जांच की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान वन विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता सामने आने के कारण जांच प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई और इसमें देरी हुई।
पिछली सुनवाई में अदालत ने प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के जवाब को असंतोषजनक बताकर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा कि छह वर्षों से जांच लंबित रहना एक गंभीर मुद्दा है और यह अवमानना की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल दस्तावेजों की मांग का हवाला देना पर्याप्त नहीं है, जबकि सीआईडी को त्वरित और प्रभावी जांच के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए एडीजी सीआईडी और जांच अधिकारी को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ 20 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2020 में लॉकडाउन के दौरान जामताड़ा, पलामू, चाईबासा और रांची सहित कई जिलों में सैकड़ों पेड़ों की कटाई की गई थी। कटे हुए पेड़ों को 200 से अधिक ट्रकों के माध्यम से बाहर ले जाया गया था। इस मामले के उजागर होने के बाद संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच अब भी सीआईडी के जिम्मे है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या झारखंड में लॉकडाउन के दौरान पेड़ों की कटाई की गई थी?
हाँ, झारखंड में लॉकडाउन के दौरान कई जिलों में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई थी।
हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या निर्देश दिए?
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस मामले में जांच कौन कर रहा है?
इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है।
क्या वन विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है?
हाँ, राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि वन विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता इस मामले में पाई गई है।
इस मामले में आरोप पत्र कब दायर किया गया?
झारखंड में दो वन अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।
