झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी चेतावनी, संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों का दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

रांची, १३ अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लोकायुक्त और सूचना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के रिक्त रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को १० दिनों का अंतिम अल्टीमेटम दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि यदि इस अवधि में नियुक्तियों की अधिसूचना जारी नहीं की गई, तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि नियुक्तियों में हो रही देरी अब स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने इसे अंतिम समयसीमा बताते हुए कहा कि सरकार को हर हाल में १० दिनों के भीतर प्रक्रिया को पूरा करना होगा। मामले की अगली सुनवाई अब २३ अप्रैल को निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि २५ मार्च को हुई चयन समिति की बैठक में नामों की अनुशंसा कर फाइल राजभवन (लोक भवन) भेजी गई थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। इस पर प्रार्थी के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझकर सूचना आयुक्त के लिए पाँच में से तीन नाम ऐसे भेजे थे, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी।

इस पर राज्यपाल की आपत्ति के बाद फाइल वापस हो गई। महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि सरकार दोबारा नामों की अनुशंसा कर जल्द ही फाइल राजभवन को भेजेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग जैसे शीर्ष पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पहली जनहित याचिका वर्ष २०२० में दाखिल की गई थी। पिछले छह वर्षों में कई बार सुनवाई होने के बावजूद अब तक इन पदों को नहीं भरा जा सका है।

इस मामले में १ अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। तब महाधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हुई है और प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रार्थी राजकुमार और एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर इन याचिकाओं में लगातार दलील दी जा रही है कि महत्वपूर्ण पदों के खाली होने से राज्य की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है।