जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक गलियारों पर UT-स्तरीय कार्यशाला, DPIIT के राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की तैयारी
सारांश
जम्मू-कश्मीर ने औद्योगिक गलियारों पर DPIIT के जुलाई 2026 शिखर सम्मेलन से पहले UT-स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की। भू-राजनीतिक बदलाव का लाभ उठाने और विनिर्माण निवेश आकर्षित करने पर ज़ोर दिया गया।
मुख्य बातें
जम्मू-कश्मीर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने 8 जून 2026 को जम्मू कन्वेंशन सेंटर में UT-स्तरीय औद्योगिक परामर्श कार्यशाला आयोजित की।
कार्यशाला DPIIT के जुलाई 2026 के राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन की तैयारी का हिस्सा है।
यह अभ्यास मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन से उभरे केंद्र-राज्य परामर्श ढाँचे के अंतर्गत है।
चर्चाएँ चार स्तंभों पर केंद्रित रहीं: भूमि-अवसंरचना, कनेक्टिविटी, कौशल-नवाचार और नीति-विनियम।
इन्वेस्ट इंडिया ने दो विषयगत सत्र संचालित किए; आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया।
जम्मू-कश्मीर के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने 8 जून 2026 को जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में 'औद्योगिक गलियारे और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर: वैश्विक विनिर्माण के लिए राज्य की तैयारी' विषय पर केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय आंतरिक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जुलाई 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए आयोजित संरचित परामर्श श्रृंखला का हिस्सा है।
कार्यशाला की पृष्ठभूमि
यह परामर्श अभ्यास मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन से उभरे व्यापक केंद्र-राज्य परामर्श ढाँचे का अंग है। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक अवसंरचना विकास, रसद एकीकरण, निवेश सुविधा, कौशल विकास और वैश्विक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के लिए नीतिगत सुधारों में समन्वित प्रयास सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि यह कार्यशाला ऐसे समय में हुई है जब भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के विकल्प के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत करने की कोशिश कर रहा है।
उद्घाटन और मुख्य वक्तव्य
कार्यशाला का शुभारंभ जम्मू के उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक डॉ. अरुण कुमार मनहास के स्वागत भाषण से हुआ। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह ने उद्घाटन भाषण में भारत के पक्ष में बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।
विक्रमजीत सिंह ने इस परामर्श प्रक्रिया को जम्मू-कश्मीर के लिए अपनी औद्योगिक क्षमताओं को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने, बुनियादी ढाँचे की कमियों को चिह्नित करने और क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों को नीति निर्माताओं के समक्ष रखने का 'मूल्यवान अवसर' बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में विनिर्माण-आधारित विकास की अपार संभावनाएँ हैं और लक्षित निवेश व नीतिगत समर्थन के लिए ऐसे मंचों का प्रभावी उपयोग होना चाहिए।
चर्चा के चार प्रमुख स्तंभ
कार्यशाला में इन्वेस्ट इंडिया की टीम द्वारा संचालित दो विषयगत सत्र हुए, जिनके बाद विस्तृत खुली चर्चा की गई। चर्चाएँ DPIIT द्वारा पहचाने गए चार स्तंभों पर केंद्रित रहीं:
पहला — भूमि एवं औद्योगिक अवसंरचना परिसंपत्तियाँ; दूसरा — कनेक्टिविटी एवं गेटवे अवसंरचना; तीसरा — कौशल एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र; और चौथा — नीति, संस्थाएँ एवं विनियम। इन स्तंभों पर जम्मू-कश्मीर की स्थिति और अपेक्षाओं को दस्तावेज़ीकृत किया गया ताकि उन्हें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया जा सके।
आगे की राह
इस कार्यशाला से प्राप्त सिफारिशें और क्षेत्रीय इनपुट DPIIT के जुलाई 2026 के राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन में जम्मू-कश्मीर का पक्ष रखने का आधार बनेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन सुझावों को राष्ट्रीय नीति में समुचित स्थान मिला, तो केंद्र शासित प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध भूमि का लाभ उठाकर औद्योगिक निवेश आकर्षित करने में सक्षम हो सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा यह है कि UT की सिफारिशें राष्ट्रीय नीति में कितनी जगह पाती हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद निवेश की घोषणाएँ तो हुई हैं, पर ज़मीनी औद्योगिक रोज़गार के आँकड़े अभी भी उत्साहजनक नहीं हैं। 'प्लग एंड प्ले' जैसी अवधारणाएँ तभी सार्थक होती हैं जब भूमि अधिग्रहण, सुरक्षा लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी की बाधाएँ एक साथ दूर हों — जो अब तक अधूरी चुनौती रही है।
RashtraPress
24 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक गलियारों पर यह कार्यशाला क्यों आयोजित की गई?
यह कार्यशाला DPIIT द्वारा जुलाई 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए आयोजित संरचित परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की औद्योगिक ज़रूरतों और चुनौतियों को राष्ट्रीय नीति निर्माण ढाँचे के समक्ष प्रस्तुत करना है।
DPIIT का राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन क्या है?
DPIIT (उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) का राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन जुलाई 2026 में प्रस्तावित है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से औद्योगिक अवसंरचना, निवेश और नीति पर इनपुट एकत्र किए जाएँगे। यह मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन से उभरे ढाँचे का विस्तार है।
कार्यशाला में किन चार स्तंभों पर चर्चा हुई?
DPIIT द्वारा पहचाने गए चार स्तंभों पर चर्चा हुई — भूमि एवं औद्योगिक अवसंरचना परिसंपत्तियाँ, कनेक्टिविटी एवं गेटवे अवसंरचना, कौशल एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, और नीति, संस्थाएँ एवं विनियम। इन्हीं स्तंभों पर जम्मू-कश्मीर की स्थिति और सुझाव दस्तावेज़ीकृत किए गए।
इस कार्यशाला से जम्मू-कश्मीर को क्या फ़ायदा होगा?
इस कार्यशाला से जम्मू-कश्मीर को अपनी औद्योगिक क्षमताएँ राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने और बुनियादी ढाँचे की कमियों को नीति निर्माताओं के संज्ञान में लाने का अवसर मिला है। आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह के अनुसार, इससे लक्षित निवेश और नीतिगत समर्थन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
कार्यशाला में इन्वेस्ट इंडिया की क्या भूमिका रही?
इन्वेस्ट इंडिया की टीम ने कार्यशाला में दो विषयगत सत्र संचालित किए, जिनके बाद उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक डॉ. अरुण कुमार मनहास ने विस्तृत खुली चर्चा और समापन टिप्पणी की।
