जस्टिस लिसा गिल का आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तबादला: कानून मंत्री का बयान

नई दिल्ली, 6 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश के बाद, केंद्र ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति लिसा गिल के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तबादले को स्वीकृति प्रदान की।

केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस संबंध में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति लिसा गिल का तबादला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में किया है।

इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति गिल के तबादले की सिफारिश की थी और 24 अप्रैल को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया था।

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के अनुसार, यह निर्णय न्याय प्रशासन की दक्षता और गुणवत्ता को बढ़ाने की नीति के तहत लिया गया है। इसमें कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश का तबादला रिक्ति उत्पन्न होने से पहले, अधिमानतः दो महीने पहले, कर दिया जाना चाहिए, ताकि न्यायाधीश न्यायालय के कार्यों से अच्छी तरह परिचित हो सकें।

यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायमूर्ति गिल ने अपनी स्कूली शिक्षा कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, सेक्टर 9, चंडीगढ़ से पूरी की और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स (जीसीजी), सेक्टर 11, चंडीगढ़ से मानविकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद, उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय के विधि विभाग से बीए, एलएलबी और एलएलएम की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1990 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विभिन्न मामलों की पैरवी की।

उन्होंने कई वर्षों तक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और कई बोर्डों एवं निगमों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। न्यायमूर्ति गिल को 31 मार्च, 2014 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया था।