कर्नाटक का 56% आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती
सारांश
कर्नाटक सरकार ने 56% आरक्षण को बरकरार रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने तमिलनाडु की नौवीं अनुसूची का हवाला दिया और पूर्व BJP सरकार पर भी निशाना साधा। यह मामला देश में आरक्षण की 50% सीमा को लेकर जारी संवैधानिक बहस को नया आयाम देता है।
मुख्य बातें
कर्नाटक सरकार ने 11 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर कर 56% आरक्षण रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी।
परमेश्वर ने कहा कि मामला केंद्र सरकार के सामने भी उठाया जाएगा और नौवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग होगी।
तमिलनाडु में 69% आरक्षण नौवीं अनुसूची में संरक्षित है — परमेश्वर ने इसे कर्नाटक के लिए नज़ीर बताया।
पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई नेतृत्व वाली BJP सरकार पर आरोप — आरक्षण बढ़ाते समय नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की माँग नहीं की।
आरक्षण विवाद से भर्ती प्रक्रियाएँ प्रभावित; NDRF से सूखा राहत के लिए केंद्र को पत्र लिखने के बावजूद बैठक का समय अभी नहीं मिला।
सरकार ने किसानों को राहत हेतु माइक्रोफाइनेंस नियंत्रण कानून बनाया और 6 महीने तक कर्ज किस्तें स्थगित करने का निर्णय लिया।
कर्नाटक सरकार ने 11 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर कर राज्य के 56 प्रतिशत आरक्षण प्रावधान को रद्द करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को सीधी चुनौती दी है। उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने बुधवार को बेंगलुरु में मीडिया को यह जानकारी दी। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
मुख्य घटनाक्रम
परमेश्वर ने बताया कि सरकार ने पहले ही उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का संकल्प लिया था और अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया जाएगा।
परमेश्वर ने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ 69 प्रतिशत आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा, 'जब पड़ोसी राज्य में 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कर्नाटक को भी ऐसी ही सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकती।'
भाजपा पर सीधा निशाना
परमेश्वर ने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर आरोप लगाया कि आरक्षण बढ़ाने के निर्णय के साथ ही तत्कालीन सरकार को केंद्र से इसे नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कराने की माँग करनी चाहिए थी। उनके अनुसार, यदि ऐसा किया गया होता तो वर्तमान कानूनी संकट उत्पन्न नहीं होता। इस बयान से राज्य में आरक्षण विवाद सत्ता-पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक तकरार का केंद्र बन गया है।
भर्ती प्रक्रियाओं पर असर
परमेश्वर ने स्वीकार किया कि भर्ती प्रक्रियाएँ पहले से ही अनिश्चितताओं का सामना कर रही थीं और आरक्षण विवाद ने स्थिति को और जटिल कर दिया है। गौरतलब है कि आरक्षण की सीमा को लेकर कानूनी अनिश्चितता सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया पर सीधा असर डालती है, जिससे लाखों अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं।
सूखा राहत और केंद्र से वित्तीय सहायता
आरक्षण मामले के अतिरिक्त परमेश्वर ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से सूखा राहत के लिए राज्य सरकार ने दो सप्ताह से अधिक समय पहले केंद्र को पत्र लिखा, परंतु अब तक बैठक का समय नहीं मिला है। उन्होंने संकेत दिया कि नियुक्ति मिलने के पश्चात दिल्ली में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने पर निर्णय लिया जाएगा।
दूध, दही और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर परमेश्वर ने माना कि शहरी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है, किंतु उन्होंने इसके लिए केंद्र से अपर्याप्त वित्तीय सहायता, डीजल मूल्य वृद्धि और इस वर्ष दूध उत्पादन में आई कमी को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी बताया कि दही पर 5 प्रतिशत GST लगता है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
किसान संकट और माइक्रोफाइनेंस
सूखे की पृष्ठभूमि में किसान आत्महत्याओं पर परमेश्वर ने कहा कि इस वर्ष ऐसे मामले पिछले वर्षों की तुलना में कम रहे हैं। सरकार ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया है और किसानों को ऋण वसूली के दबाव से राहत देने हेतु छह महीने तक कर्ज की किस्तें स्थगित करने का निर्णय लिया है। हालाँकि, निजी साहूकारों द्वारा अनौपचारिक ऋण और वसूली के दबाव को लेकर परमेश्वर ने चिंता व्यक्त की, क्योंकि ऐसे लेन-देन में प्रायः कोई औपचारिक दस्तावेज़ नहीं होते।
आगे सर्वोच्च न्यायालय में SLP की सुनवाई के परिणाम पर न केवल कर्नाटक, बल्कि देश के उन अन्य राज्यों की भी निगाहें टिकी हैं जो 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण लागू करने की दिशा में प्रयासरत हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन वह यह नहीं बताते कि स्वयं उनकी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में इस दिशा में ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। BJP पर आरोप लगाना सुविधाजनक है, परंतु असली परीक्षा यह है कि कांग्रेस सरकार केंद्र से नौवीं अनुसूची संशोधन के लिए कितना दबाव बना पाती है — जो सत्ताधारी गठबंधन के लिए राजनीतिक रूप से जटिल होगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय न केवल कर्नाटक, बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा समेत उन सभी राज्यों के लिए मिसाल बनेगा जो 50% की सीमा तोड़ने की कोशिश में हैं।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP क्यों दायर की?
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के 56% आरक्षण प्रावधान को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। इस फैसले को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है।
कर्नाटक में 56% आरक्षण का मामला क्या है?
कर्नाटक सरकार ने राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 56% की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने संविधान की 50% सीमा का हवाला देते हुए रद्द कर दिया। अब राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय से इस निर्णय पर रोक और पुनर्विचार की माँग कर रही है।
नौवीं अनुसूची और आरक्षण का क्या संबंध है?
संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा से काफी हद तक सुरक्षित हो जाते हैं। तमिलनाडु ने अपने 69% आरक्षण को इसी अनुसूची में डलवाया था, इसीलिए कर्नाटक सरकार भी 56% आरक्षण को इसमें शामिल कराने की माँग केंद्र से करने की योजना बना रही है।
इस विवाद से कर्नाटक की भर्ती प्रक्रियाओं पर क्या असर पड़ा है?
आरक्षण की कानूनी अनिश्चितता के कारण सरकारी भर्ती प्रक्रियाएँ पहले से ही जटिल हो गई थीं। उपमुख्यमंत्री परमेश्वर ने माना कि विवाद से स्थिति और उलझ गई है, जिसका सीधा असर लाखों सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है।
कर्नाटक में सूखा राहत को लेकर केंद्र से क्या माँग है?
कर्नाटक सरकार ने NDRF से सूखा राहत सहायता के लिए दो सप्ताह से अधिक समय पहले केंद्र को पत्र लिखा, लेकिन अब तक बैठक का समय नहीं मिला है। नियुक्ति मिलने के बाद दिल्ली में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने पर निर्णय लिया जाएगा।
