सीपीआई(एम) महासचिव एमए बेबी का केंद्र पर हमला, चुनाव आयोग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश नज़रअंदाज़ करने का आरोप
सारांश
सीपीआई(एम) महासचिव एमए बेबी ने एमवी राघवन की 12वीं पुण्यतिथि पर केंद्र सरकार को 'सड़क छाप गुंडे' जैसा करार दिया — चुनाव आयोग नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी का आरोप लगाया और कड़े विरोध का आह्वान किया।
मुख्य बातें
सीपीआई(एम) महासचिव एमए बेबी ने 9 नवंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम में केंद्र सरकार को 'सड़क छाप गुंडे' जैसी कार्यशैली वाला बताया।
बेबी ने आरोप लगाया कि केंद्र चुनाव आयोग नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी कर रहा है।
यह बयान एमवी राघवन की 12वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में दिया गया — राघवन को 1986 में सीपीआई(एम) से निष्कासित किया गया था।
राघवन सात बार विधायक रहे और बाद में सीएमपी बनाकर यूडीएफ में शामिल हो गए; दो बार मंत्री भी रहे।
बेबी ने पुरस्कार स्वीकार करने पर उठे सोशल मीडिया सवालों को खारिज करते हुए कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई संगठनात्मक प्रक्रिया थी, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सीपीआई(एम)] के महासचिव एमए बेबी ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम में केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने केंद्र की कार्यशैली को 'सड़क छाप गुंडे' जैसा बताते हुए उसके कदमों के विरुद्ध और अधिक सशक्त विरोध-प्रदर्शन करने का आह्वान किया। यह बयान वरिष्ठ नेता एमवी राघवन की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में दिया गया।
चुनाव आयोग विवाद पर केंद्र पर निशाना
बेबी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग की नियुक्ति से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की खुलेआम अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने वाले ऐसे कदमों के खिलाफ विरोध को और तेज़ किया जाना चाहिए — चाहे पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति-प्रक्रिया पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी है।
चुनावी हार और सांगठनिक आत्मचिंतन
बेबी ने इस अवसर पर पार्टियों के आत्ममंथन पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव हारने पर जनता को दोष देना उचित नहीं है — इसके बजाय पार्टी को स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि कहाँ चूक हुई। गौरतलब है कि यह बयान केरल में सीपीआई(एम) की आंतरिक समीक्षाओं के बीच आया है।
राघवन की विरासत और पार्टी से जुड़ा जटिल इतिहास
एमवी राघवन सात बार विधायक रहे और सीपीआई(एम) के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। 1986 में एक वैकल्पिक रणनीतिक रुख अपनाने के प्रस्ताव के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था — उस समय पिनाराई विजयन भी उनसे कनिष्ठ थे। बाद में राघवन ने 'कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी' (सीएमपी) बनाई, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की सहयोगी बनी और वे यूडीएफ सरकारों में दो बार मंत्री रहे।
बेबी ने राघवन को सांगठनिक कौशल का बेहतरीन उदाहरण बताया और याद दिलाया कि वी.एस. अच्युतानंदन के मुख्यमंत्रित्व काल में स्व-वित्तपोषित मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधन को सरकार के साथ समन्वय के लिए तैयार करने में राघवन की भूमिका अहम थी।
पुरस्कार स्वीकार करने पर उठे सवालों का जवाब
सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया गया था कि बेबी ने राघवन के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार क्यों स्वीकार किया, जबकि वे अतीत में उनके आलोचक रहे हैं। बेबी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई अपनी संगठनात्मक प्रक्रियाओं के तहत की गई थी — और यह व्यक्तिगत शत्रुता का मामला नहीं था।
राघवन के बाद की राजनीति और सीएमपी की स्थिति
राघवन के निधन के पश्चात सीएमपी दो गुटों में विभाजित हो गई। केरल के परिवहन मंत्री सीपी जॉन, जो राघवन के करीबी सहयोगी थे और 1986 में उनके साथ ही सीपीआई(एम) से अलग हुए थे, आज भी यूडीएफ से जुड़े गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। यह विभाजन केरल की वाम राजनीति की जटिलता को दर्शाता है, जिसमें विचारधारा और व्यक्तित्व दोनों की भूमिका रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
असली सवाल यह है कि क्या सीपीआई(एम) चुनाव आयोग-विवाद को एक संवैधानिक मुद्दे के रूप में जनता के बीच स्थापित कर पाएगी या यह महज़ वाकयुद्ध बनकर रह जाएगा। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस राघवन को 1986 में पार्टी ने निकाला, आज उन्हीं की पुण्यतिथि पर पुरस्कार लेना — और उसे 'संगठनात्मक अनुशासन' कहकर जायज़ ठहराना — केरल की वाम राजनीति की उस व्यावहारिकता को उजागर करता है जो विचारधारा से अधिक गठबंधन-हित को महत्व देती है। बेबी की पार्टी-आत्मचिंतन की बात सही दिशा में है, लेकिन बिना ठोस संगठनात्मक सुधार के यह भी एक और भाषण बनकर रह सकती है।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एमए बेबी ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए?
सीपीआई(एम) महासचिव एमए बेबी ने केंद्र सरकार पर चुनाव आयोग की नियुक्ति से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र की कार्यशैली को 'सड़क छाप गुंडे' जैसा बताते हुए इसके विरुद्ध और कड़े विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया।
एमवी राघवन कौन थे और उनका सीपीआई(एम) से क्या संबंध था?
एमवी राघवन केरल के वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता और सात बार विधायक रहे, जिन्हें 1986 में एक वैकल्पिक रणनीतिक रुख अपनाने के प्रस्ताव पर सीपीआई(एम) से निष्कासित किया गया था। बाद में उन्होंने 'कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी' (सीएमपी) बनाई और यूडीएफ सरकारों में दो बार मंत्री रहे।
बेबी ने राघवन को पुरस्कार क्यों स्वीकार किया, जबकि वे उनके आलोचक थे?
बेबी ने सोशल मीडिया पर उठे इस सवाल को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई संगठनात्मक प्रक्रियाओं के तहत हुई थी, न कि व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से। उन्होंने राघवन के सांगठनिक कौशल की सराहना भी की।
सीएमपी की वर्तमान स्थिति क्या है?
राघवन के निधन के बाद सीएमपी दो गुटों में विभाजित हो गई। केरल के परिवहन मंत्री सीपी जॉन, जो 1986 में राघवन के साथ ही सीपीआई(एम) से अलग हुए थे, अभी भी यूडीएफ से जुड़े गुट का नेतृत्व कर रहे हैं।
चुनाव आयोग नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच क्या विवाद है?
सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति-प्रक्रिया में बदलाव के निर्देश दिए हैं, जिन पर केंद्र सरकार की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों में असंतोष है। सीपीआई(एम) के अनुसार केंद्र इन निर्देशों को दरकिनार कर रहा है, हालाँकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम में नहीं आई।
