केपीएससी घोटाले के बाद 15 नवंबर की परीक्षा में मोबाइल जैमर और सीसीटीवी, 1.47 लाख उम्मीदवारों की नज़र

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा 15 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली 319 गजेटेड प्रोबेशनर पदों की प्रारंभिक परीक्षा के लिए राज्य सरकार ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं — मोबाइल जैमर, सीसीटीवी निगरानी, तीन प्रतियों वाली ओएमआर शीट और परीक्षा के दिन ही ऑनलाइन स्कैन अपलोड। बेंगलुरु सहित पूरे राज्य में 1,47,067 उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठेंगे। यह सब उस बड़े केपीएससी भर्ती घोटाले की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिसमें प्रश्न-पत्र लीक, ओएमआर छेड़छाड़ और करोड़ों की रिश्वत के आरोप सामने आए थे।

नई सुरक्षा व्यवस्था में क्या-क्या शामिल है

केपीएससी के परीक्षा नियंत्रक एच. प्रसन्ना ने बताया कि सभी 345 परीक्षा उप-केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल जैमर लगाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षकों को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि जैमर सही तरीके से काम कर रहे हों।

हर परीक्षा हॉल में दो इनविजिलेटर (निरीक्षक) तैनात रहेंगे, जो पहचान पत्रों की जाँच करेंगे, तलाशी लेंगे और हॉल के पिछले हिस्से से उम्मीदवारों पर नज़र रखेंगे। परीक्षा के दिन ही सभी 2,94,134 ओएमआर शीट की स्कैन की गई प्रतियाँ केपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी।

नई पाँच-विकल्प ओएमआर प्रणाली

इस परीक्षा में पहली बार पाँच-विकल्प वाली ओएमआर प्रणाली लागू की जा रही है। यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तो उसे अनिवार्य रूप से पाँचवें गोले (बबल) को काला करना होगा — कोई भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ा जा सकता। पारदर्शिता के लिए ओएमआर शीट की तीन प्रतियाँ होंगी: एक उम्मीदवार को, दूसरी केपीएससी को मूल्यांकन के लिए और तीसरी डिप्टी कमिश्नर या केपीएससी के स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखी जाएगी।

12 जिलों में ओएमआर शीट स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्र कलबुर्गी, रायचूर, बल्लारी, बागलकोट, विजयपुरा, धारवाड़, बेलगावी, उत्तर कन्नड़, शिवमोग्गा, दक्षिण कन्नड़, हासन, दावणगेरे, तुमकुरु, मैसूरु और बेंगलुरु शहरी जिलों में फैले हैं।

मुख्यमंत्री के दीर्घकालिक निर्देश

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने ई-गवर्नेंस विभाग को भविष्य की परीक्षाओं में आधार आधारित पहचान सत्यापन लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि किसी और की जगह परीक्षा देने जैसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ मिलकर सभी जिला मुख्यालयों पर ओएमआर स्कैनिंग केंद्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया, ताकि परिणाम तेजी से घोषित हो सकें।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परीक्षा कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी की तर्ज पर प्रशिक्षित किया जाए और अनुपालन रिपोर्ट सौंपी जाए। साथ ही उपायुक्तों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने में तेजी लाने का निर्देश दिया, क्योंकि इनके लंबित रहने से पहले की भर्तियों में देरी हो चुकी है।

केपीएससी घोटाला: पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि केपीएससी भर्ती घोटाले में पशुपालन और मत्स्य विभाग में 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के दौरान प्रश्न-पत्र लीक, ओएमआर छेड़छाड़ और रिश्वत के आरोप लगे थे। इसके अलावा केपीएससी की 13 अन्य भर्तियों में भी अनियमितता का संदेह है।

जाँचकर्ताओं के अनुसार उम्मीदवारों से प्रति पद ₹20 लाख से ₹80 लाख तक की रिश्वत ली गई, जिसके बदले लीक प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी और मेरिट लिस्ट में हेरफेर किया गया। इस मामले में केपीएससी के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार, पूर्व परीक्षा नियंत्रक एवं आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार, केपीएससी सदस्य बीवी गीता और बिचौलिए व भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता बसवराज कन्नाले को गिरफ्तार किया गया है।

परीक्षा का स्वरूप

इस प्रारंभिक परीक्षा में ग्रुप 'बी' के 202 और ग्रुप 'ए' के 117 पद — कुल 319 गजेटेड प्रोबेशनर पद — शामिल हैं। पेपर-I (सामान्य अध्ययन और मानविकी) सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर-II (राज्य से संबंधित सामान्य अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और मानसिक क्षमता) दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। प्रत्येक पेपर में 100 प्रश्न और 200 अंक निर्धारित हैं।

बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के बाद सरकार का यह कदम सार्वजनिक भर्ती में विश्वसनीयता बहाल करने की दिशा में एक परीक्षा है — असली कसौटी यह होगी कि 15 नवंबर की परीक्षा बिना किसी विवाद के संपन्न होती है या नहीं।