केपीएससी परीक्षा 15 नवंबर: CM शिवकुमार ने दिए चुनाव जैसी सख्ती के निर्देश, 319 पदों के लिए होगी परीक्षा

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा 15 नवंबर 2026 (रविवार) को राज्यभर में 319 राजपत्रित परिवीक्षाधीन (गजेटेड प्रोबेशनर) पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जानी है। भर्ती घोटाले के कारण विवादों में घिरे केपीएससी की इस परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और चुनाव ड्यूटी की तर्ज पर कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए। किसी भी चूक की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे जिम्मेदार ठहराने की स्पष्ट चेतावनी भी दी गई।

केपीएससी घोटाले की पृष्ठभूमि

केपीएससी भर्ती घोटाला मूलतः पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग में 400 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती से जुड़ा है। इसमें कथित तौर पर प्रश्न-पत्र लीक, ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ और रिश्वत लेने के मामले उजागर हुए। इसके अलावा केपीएससी की 13 अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भी गड़बड़ी का संदेह है।

आरोप है कि प्रश्न-पत्र लीक करने, उत्तर कुंजी देने और अनंतिम मेरिट सूची में हेरफेर के बदले उम्मीदवारों से प्रति पद ₹20 लाख से ₹80 लाख तक की रिश्वत ली गई। इस मामले में केपीएससी के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार, पूर्व परीक्षा नियंत्रक (आईएएस) ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार, सदस्य बी.वी. गीता और बिचौलिए के रूप में काम करने वाले भाजपा नेता बसवराज कन्नाले को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने 'कृष्णा' (मुख्यमंत्री कार्यालय) से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अधिकारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया, 'हमने परीक्षा प्रक्रिया में कई सुधार किए हैं' और केपीएससी के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी और परिसर के अंदर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया है कि पुलिस भर्ती परीक्षाओं जैसे ही सुरक्षा इंतजाम यहाँ भी किए जाएँ। अधिकृत कर्मचारियों को भी सुरक्षा जाँच से गुजरना होगा और उम्मीदवार केवल अनुमत सामग्री ही परीक्षा केंद्र में ले जा सकेंगे।

नई दोहरी-निरीक्षक प्रणाली

इस परीक्षा में पहली बार प्रत्येक परीक्षा हॉल में दो इनविजिलेटर (निरीक्षक) तैनात किए जा रहे हैं, जिनमें से कम से कम एक सरकारी कॉलेज से होना अनिवार्य है। यह दोहरी-निरीक्षक प्रणाली इसलिए लागू की गई है ताकि हॉल में प्रवेश के बाद उम्मीदवारों की दोबारा जाँच हो सके और फर्जी उम्मीदवारों (इम्पर्सनेटर्स) को रोका जा सके।

सीएम शिवकुमार ने सख्त चेतावनी दी कि किसी भी उम्मीदवार के पास परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। यदि निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों में बने परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी पाई जाती है, तो उन संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

सोशल मीडिया पर भी कड़ी नज़र

परीक्षा से जुड़ी अफवाहों और फर्जी खबरों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए पुलिस विभाग को सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी का निर्देश दिया गया है। किसी भी अफवाह के सामने आने पर तत्काल आधिकारिक खंडन जारी करना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने उम्मीदवारों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सम्मिलित हों। यह ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक में भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और आने वाले समय में सुधारों की प्रभावशीलता ही असली कसौटी होगी।