मालवा-निमाड़ में 1 लाख सोलर प्लांट, 560 MW क्षमता; PM सूर्यघर योजना से ₹550 करोड़ सब्सिडी
सारांश
मालवा-निमाड़ में सौर क्रांति का नया मील का पत्थर — 1 लाख से अधिक परिसरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगे, क्षमता 560 MW पार। केंद्र ने ₹550 करोड़ सब्सिडी दी। इंदौर सबसे आगे, 7 अन्य जिले पीछे नहीं।
मुख्य बातें
10 नवंबर 2026 तक मालवा-निमाड़ क्षेत्र में 1 लाख से अधिक परिसरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित।
कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 560 मेगावाट से अधिक पहुँची।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 83,000 से अधिक घरों पर संयंत्र, ₹550 करोड़ से अधिक सब्सिडी प्रदान।
इंदौर जिले में सर्वाधिक 45,000 संयंत्र और 225 MW से अधिक क्षमता।
प्रति उपभोक्ता अधिकतम ₹78,000 सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अन्य उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर अपनाने का आह्वान किया।
मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्रांति की नई इबारत लिखी जा रही है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के अनुसार, 10 नवंबर 2026 तक इस क्षेत्र में 1 लाख से अधिक परिसरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और इनकी कुल उत्पादन क्षमता 560 मेगावाट से ऊपर पहुँच गई है। यह उपलब्धि न केवल स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की ज़मीनी सफलता का भी प्रमाण है।
मुख्य आँकड़े और उपलब्धियाँ
अनूप कुमार सिंह ने बताया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अकेले 83,000 से अधिक घरों पर सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से इस योजना में अब तक प्रति उपभोक्ता अधिकतम ₹78,000 की दर से ₹550 करोड़ से अधिक की सब्सिडी उपभोक्ताओं को प्रदान की जा चुकी है। उद्योग, सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसर — सभी मिलाकर यह आँकड़ा 1 लाख के पार पहुँचा है।
जिलेवार सोलर संयंत्र का वितरण
क्षेत्र में सबसे आगे इंदौर है, जहाँ महानगर सीमा क्षेत्र में 40,000 और संपूर्ण जिले में 45,000 स्थानों पर सोलर संयंत्र लगे हैं — इनकी कुल उत्पादन क्षमता 225 मेगावाट से अधिक है। इसके बाद क्रमशः उज्जैन (9,450), रतलाम (9,150), मंदसौर (6,350), देवास (5,330), खरगोन (5,290) और नीमच (5,070) जिले हैं। अन्य जिलों में भी 650 से लेकर 3,900 तक संयंत्र स्थापित हैं, जो यह दर्शाता है कि सौर ऊर्जा की स्वीकार्यता अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रही।
सरकार की प्रतिक्रिया
मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 1 लाख उपभोक्ताओं की इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने अन्य उपभोक्ताओं से भी रूफटॉप सोलर अपनाकर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। तोमर ने कहा कि यह योजना न केवल बिजली बिल में राहत देती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी उपभोक्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करती है।
आम जनता पर असर
गौरतलब है कि यह पहल ऐसे समय में आई है जब देश भर में बिजली की बढ़ती माँग और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने का दबाव है। ₹78,000 तक की सब्सिडी से साधारण परिवारों के लिए सोलर संयंत्र की प्रारंभिक लागत का बोझ काफी कम हुआ है। आँकड़ों के अनुसार, 560 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता से बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है, जो राज्य के हरित ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है।
क्या होगा आगे
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार, सभी जिलों में उपभोक्ताओं की रुचि सतत बनी हुई है और नए संयंत्रों की स्थापना जारी है। यदि यही रफ्तार बनी रही, तो आने वाले महीनों में यह आँकड़ा और आगे बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र और राज्य की नीतिगत समन्वय ही इस योजना की असली शक्ति है, और मालवा-निमाड़ का यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बन सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह है कि इन संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा ग्रिड में कितनी प्रभावी ढंग से जुड़ रही है और क्या छोटे और ग्रामीण उपभोक्ताओं तक सब्सिडी समान रूप से पहुँच रही है। ₹550 करोड़ की सब्सिडी प्रभावशाली लगती है, पर यह मुख्यतः शहरी और अर्ध-शहरी उपभोक्ताओं को लाभ देती दिखती है — इंदौर में 45,000 बनाम सुदूर जिलों में कुछ सौ संयंत्र यह असमानता उजागर करते हैं। साथ ही, 560 MW की संस्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच का अंतर सार्वजनिक नहीं किया गया है, जो जवाबदेही के लिहाज से जरूरी है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मालवा-निमाड़ में कितने सोलर प्लांट लगे हैं और इनकी क्षमता क्या है?
10 नवंबर 2026 तक मालवा-निमाड़ क्षेत्र में 1 लाख से अधिक परिसरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और इनकी कुल उत्पादन क्षमता 560 मेगावाट से अधिक है। यह आँकड़ा आवासीय, औद्योगिक और सरकारी परिसरों को मिलाकर है।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति उपभोक्ता अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी केंद्र सरकार प्रदान करती है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत अब तक ₹550 करोड़ से अधिक की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है।
मालवा-निमाड़ में सोलर संयंत्र के मामले में कौन-सा जिला सबसे आगे है?
इंदौर जिला सबसे आगे है, जहाँ 45,000 स्थानों पर सोलर संयंत्र लगे हैं और कुल क्षमता 225 मेगावाट से अधिक है। इसके बाद उज्जैन (9,450), रतलाम (9,150), मंदसौर (6,350), देवास (5,330), खरगोन (5,290) और नीमच (5,070) का स्थान है।
पीएम सूर्यघर योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
कोई भी बिजली उपभोक्ता जो अपनी छत पर सोलर संयंत्र लगाना चाहता है, वह पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत ₹78,000 तक की सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है। यह योजना आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपलब्धि पर क्या कहा?
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 1 लाख उपभोक्ताओं की इस उपलब्धि पर बधाई दी और अन्य उपभोक्ताओं से रूफटॉप सोलर अपनाकर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण और बिजली बिल में राहत, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बताया।
