महाराष्ट्र की वैश्विक कार्यबल गतिशीलता नीति 2026 लॉन्च: कौशल पासपोर्ट और नैतिक भर्ती पर फडणवीस का बड़ा फैसला
सारांश
महाराष्ट्र ने वैश्विक कार्यबल गतिशीलता नीति 2026 के जरिए देशवार 'कौशल पासपोर्ट', नैतिक भर्ती प्रणाली और भाषा प्रशिक्षण की नींव रखी है। 2030 तक 17 करोड़ नए वैश्विक रोजगार के अनुमान के बीच यह राज्य की महत्वाकांक्षी 'प्रतिभा की चक्रीय गतिशीलता' रणनीति का पहला बड़ा ठोस कदम है।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 21 सितंबर 2026 को सह्याद्री गेस्ट हाउस, मुंबई में वैश्विक कार्यबल गतिशीलता नीति 2026 का ऐलान किया।
देशवार 'कौशल पासपोर्ट' तैयार होगा; ITI और प्रशिक्षण संस्थानों को पाठ्यक्रम अपडेट करने का निर्देश।
डिजिटल इंडिया भाषिनी , मित्रा और महिमा के बीच MoU — ITI व तकनीकी कॉलेज छात्रों को निःशुल्क भाषा प्रशिक्षण मिलेगा।
विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2030 तक वैश्विक स्तर पर 17 करोड़ नए रोजगार सृजित और 9 करोड़ 20 लाख विस्थापित होने का अनुमान।
भारत के 28 देशों के साथ श्रम गतिशीलता समझौते — महाराष्ट्र इस ढाँचे में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
विदेश से लौटे कुशल कामगारों को राज्य के उद्योगों से जोड़ने की भी योजना।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 21 सितंबर 2026 को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम गतिशीलता पर एक दिवसीय उच्च स्तरीय सम्मेलन में वैश्विक कार्यबल गतिशीलता नीति 2026 का ऐलान किया, जिसके तहत देशवार 'कौशल पासपोर्ट' तैयार करने और विदेश में रोजगार के लिए एक सुरक्षित एवं नैतिक भर्ती प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया गया। यह नीति महाराष्ट्र के युवाओं को कौशल, भाषा प्रशिक्षण और प्रमाणन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के लिए सशक्त बनाने की दिशा में राज्य का अब तक का सबसे व्यापक कदम है।
नीति में क्या शामिल है
राज्य सरकार की मसौदा नीति में कौशल विकास, वैश्विक मांग के अनुरूप प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण, प्रमाणन, दस्तावेज़ संबंधी सहायता और प्रस्थान-पूर्व मार्गदर्शन को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने निर्देश दिया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम को अपडेट करना होगा तथा ऑनलाइन भाषा प्रशिक्षण के लिए निश्चित अवधि, न्यूनतम परीक्षाएं और डिजिटल अनुवाद एवं व्याख्या उपकरण का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
पारंपरिक प्रशिक्षण के साथ-साथ डिजिटल और आमने-सामने के प्रशिक्षण का संयोजन अपनाने पर भी बल दिया गया। भर्ती एजेंसियों के अनुभव का उपयोग विभिन्न देशों की मानव संसाधन आवश्यकताओं के बारे में प्रशिक्षण संस्थानों को जानकारी देने के लिए किए जाने का प्रस्ताव है।
वैश्विक संदर्भ और रोजगार परिदृश्य
विश्व आर्थिक मंच की 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025' के अनुसार, 2030 तक विश्व स्तर पर लगभग 17 करोड़ नए रोजगार सृजित होंगे, जबकि लगभग 9 करोड़ 20 लाख रोजगार विस्थापित होने का अनुमान है। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर बदलती जनसंख्या और बढ़ती वृद्धावस्था के कारण इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण और विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।
गौरतलब है कि भारत ने पहले से ही लगभग 28 देशों के साथ श्रम गतिशीलता समझौते किए हैं। महाराष्ट्र इस राष्ट्रीय ढाँचे का लाभ उठाते हुए 'प्रतिभा की चक्रीय गतिशीलता' की अवधारणा को मजबूत करना चाहता है — जिसमें विदेश से लौटे कुशल मानव संसाधन को राज्य के उद्योगों से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
महिमा और भाषिनी के बीच MoU
केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया भाषिनी, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (मित्रा) और महाराष्ट्र एजेंसी फॉर होलिस्टिक इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड एडवांसमेंट (महिमा) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए। इस पहल के तहत उम्मीदवारों को अनुवाद तकनीक के माध्यम से विदेशी और व्यावसायिक भाषाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा। इस पायलट परियोजना से ITI और तकनीकी कॉलेजों के छात्रों को सर्वाधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार की प्रतिक्रिया और अगले कदम
प्रोटोकॉल राज्य मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम गतिशीलता केवल मानव संसाधन के प्रवास की प्रक्रिया नहीं, बल्कि 'कौशल, निवेश, भारतीय प्रवासी और वैश्विक बाजार को जोड़ने वाली एक आर्थिक साझेदारी है।' उन्होंने कहा कि मुंबई में विदेशी वाणिज्य दूतावासों के नेटवर्क, उद्योगों, विश्वविद्यालयों और कौशल विकास संस्थानों के समन्वय से महाराष्ट्र की प्रतिभा को वैश्विक अवसरों से जोड़ा जाएगा।
यह सम्मेलन मित्रा, प्रोटोकॉल विभाग, कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग तथा महिमा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार वैश्विक कार्यबल की बदलती माँग के अनुरूप अपनी श्रम नीतियों को नए सिरे से परिभाषित करने पर बल दे रही है। नीति के क्रियान्वयन की रूपरेखा और समयसीमा आने वाले हफ्तों में स्पष्ट होने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की होगी — राज्य के ITI पहले से ही संसाधनों की कमी और पुराने पाठ्यक्रम की समस्या झेल रहे हैं। 'कौशल पासपोर्ट' की अवधारणा नई नहीं है; केंद्र की NSDC भी इसी दिशा में काम कर रही है, और दोहराव से बचने का कोई स्पष्ट खाका अभी सामने नहीं आया। भाषिनी के साथ MoU तकनीकी दृष्टि से उत्साहजनक है, किंतु पायलट के दायरे और मूल्यांकन मानदंड अभी अस्पष्ट हैं। 'नैतिक भर्ती' का वादा तभी सार्थक होगा जब भर्ती एजेंसियों पर स्वतंत्र निगरानी तंत्र स्थापित हो — जो अभी तक नीति के मसौदे में दिखाई नहीं देता।
RashtraPress
21 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
महाराष्ट्र की वैश्विक कार्यबल गतिशीलता नीति 2026 क्या है?
यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा 21 सितंबर 2026 को घोषित राज्य की नई श्रम नीति है, जिसके तहत देशवार 'कौशल पासपोर्ट' तैयार करना, ITI पाठ्यक्रम अपडेट करना और विदेश में रोजगार के लिए सुरक्षित एवं नैतिक भर्ती प्रणाली विकसित करना शामिल है। नीति का उद्देश्य महाराष्ट्र के युवाओं को वैश्विक कार्यबल की बदलती माँग के अनुरूप तैयार करना है।
कौशल पासपोर्ट क्या होता है और इससे युवाओं को कैसे फायदा होगा?
'कौशल पासपोर्ट' एक देशवार दस्तावेज़ होगा जो किसी उम्मीदवार के प्रशिक्षण, प्रमाणन और भाषा दक्षता को एकीकृत रूप में दर्शाएगा, ताकि विदेशी नियोक्ता उसकी योग्यता आसानी से सत्यापित कर सकें। इससे महाराष्ट्र के युवाओं को इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा और निर्माण जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय नौकरियाँ पाने में सहूलियत मिलेगी।
महिमा और डिजिटल इंडिया भाषिनी के बीच MoU का क्या महत्व है?
इस MoU के तहत ITI और तकनीकी कॉलेजों के छात्रों को अनुवाद तकनीक के माध्यम से विदेशी और व्यावसायिक भाषाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा। यह पायलट परियोजना भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार की राह आसान बनाने के लिए शुरू की गई है।
वैश्विक रोजगार बाजार में महाराष्ट्र की क्या भूमिका होगी?
विश्व आर्थिक मंच की 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025' के अनुसार 2030 तक विश्व स्तर पर 17 करोड़ नए रोजगार सृजित होंगे। भारत के 28 देशों के साथ श्रम गतिशीलता समझौते हैं, और महाराष्ट्र इस ढाँचे में 'प्रतिभा की चक्रीय गतिशीलता' के जरिए अग्रणी भूमिका निभाने की योजना बना रहा है।
नीति में विदेश से लौटे कामगारों के लिए क्या प्रावधान है?
मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि सरकार विदेश से लौटे कुशल मानव संसाधन को राज्य के उद्योगों से जोड़ने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। यह 'चक्रीय गतिशीलता' के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे अर्जित कौशल और अनुभव महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करें।
