ममता बनर्जी के 10 विकासात्मक वादे: महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए योजनाएं तथा नए जिलों की स्थापना
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सारांश
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले ममता बनर्जी ने अपनी 10 प्रतिज्ञाएं प्रस्तुत की हैं, जो उनके चौथे कार्यकाल में विकास को गति देने के लिए हैं। यह घोषणा-पत्र महिलाओं, युवाओं, किसानों और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए योजनाओं पर आधारित है।
Key Takeaways
- महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना
- युवाओं के लिए बेरोजगारी सहायता
- किसानों के लिए कृषि बजट
- सात नए जिलों की स्थापना
- बंगाल को व्यापारिक केंद्र बनाना
कोलकाता, 20 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अपना घोषणा-पत्र जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी 10 'प्रतिज्ञाएं' प्रस्तुत की हैं। ये प्रतिज्ञाएं उनके संभावित चौथे कार्यकाल में विकास को निरंतर गति देने का रोडमैप हैं।
सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मैं बंगाल के लिए अपनी 10 'प्रतिज्ञाएं' विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करती हूं, ताकि मेरी सरकार के चौथे कार्यकाल में विकास का पहिया निरंतर आगे बढ़ता रहे।"
प्रथम प्रतिज्ञा में 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत महिलाओं की मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाया जाएगा। सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 1,500 रुपए (सालाना 18,000) और एससी/एसटी लाभार्थियों को 1,700 रुपए (सालाना 20,400) की सहायता मिलेगी, जिसमें 500 रुपए की वृद्धि शामिल है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
दूसरी प्रमुख प्रतिज्ञा 'बांग्लार युवा-साथी' योजना को जारी रखना है, जिसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,500 रुपए (सालाना 18,000) की सहायता देने का प्रावधान है। यह युवा वर्ग में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए एक प्रयास है।
किसानों के लिए ममता बनर्जी ने 30,000 करोड़ रुपए का 'कृषि-बजट' बनाने का संकल्प लिया है। इससे किसान परिवारों को निरंतर सहायता, भूमिहीन किसानों को संबल और कृषि क्षेत्र का समग्र उन्नयन सुनिश्चित होगा।
हर परिवार के लिए पक्का मकान और हर घर तक पाइपलाइन से पीने का पानी उपलब्ध कराने का वादा भी किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में 'द्वारे चिकित्सा' शिविरों का आयोजन प्रत्येक ब्लॉक और शहर में किया जाएगा, ताकि चिकित्सा सुविधाएं द्वार तक पहुंच सकें। शिक्षा क्षेत्र में 'बांग्लार शिक्षायतन' पहल के तहत सभी सरकारी विद्यालयों के ढांचागत उन्नयन पर जोर दिया जाएगा।
आर्थिक विकास के लिए बंगाल को पूर्वी भारत का व्यापार प्रवेश-द्वार बनाने की दिशा में काम होगा, जिसमें विश्व-स्तरीय लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह, व्यापारिक ढांचा और एक अत्याधुनिक 'वैश्विक व्यापार केंद्र' शामिल होंगे।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का निर्बाध लाभ सुनिश्चित किया जाएगा और इसे चरणबद्ध तरीके से सभी पात्र लोगों तक विस्तारित किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार के तहत सात नए जिलों की स्थापना और शहरी स्थानीय निकायों की संख्या बढ़ाने का भी वादा किया गया है।
ममता बनर्जी ने कहा कि ये 10 प्रतिज्ञाएं उनके शासन की नींव बनेंगी और अगले पांच वर्षों के लिए स्पष्ट कार्ययोजना का काम करेंगी। टीएमसी का यह घोषणा-पत्र कल्याणकारी योजनाओं, महिलाओं-युवाओं-किसानों पर फोकस और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर आधारित है, जो पार्टी की चुनावी रणनीति का मुख्य हिस्सा है।
Point of View
आर्थिक वृद्धि, और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए स्पष्ट योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सभी वर्गों के लिए लाभकारी विकास को सुनिश्चित करना है।
NationPress
23/03/2026
Frequently Asked Questions
ममता बनर्जी की प्रतिज्ञाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इन प्रतिज्ञाओं का मुख्य उद्देश्य विकास को निरंतर गति देना और समाज के विभिन्न वर्गों जैसे महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना है।
लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 1,500 रुपए और एससी/एसटी लाभार्थियों को 1,700 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी।
किसानों के लिए क्या विशेष योजनाएं हैं?
किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का कृषि-बजट बनाया जाएगा, जिससे उन्हें निरंतर सहायता मिलेगी।
सात नए जिलों की स्थापना का क्या लाभ होगा?
सात नए जिलों की स्थापना से प्रशासनिक सुधार होगा और शहरी स्थानीय निकायों की संख्या बढ़ेगी, जिससे विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी।
बंगाल को व्यापार का प्रवेश-द्वार बनाने का क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है बंगाल में विश्व-स्तरीय व्यापारिक ढांचा, लॉजिस्टिक्स और बंदरगाह विकसित करना, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
