मणिपुर CM युमनाम खेमचंद सिंह ने गडकरी से मिलकर एलिवेटेड हाईवे और NH प्रोजेक्ट्स की मंजूरी में तेजी माँगी
सारांश
मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने नई दिल्ली में नितिन गडकरी से मिलकर NH-37, इम्फाल-दीमापुर और इम्फाल-उखरुल-जेसामी हाईवे की अड़चनें सामने रखीं और प्रस्तावित एलिवेटेड हाईवे की शीघ्र मंजूरी माँगी। गडकरी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए समर्थन का आश्वासन दिया।
मुख्य बातें
मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने 10 जून को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की।
NH-37 (इम्फाल-जिरीबाम) पर नोनी जिले के भूमि मुआवजा विवाद सुलझे, कैबिनेट ने पैकेज मंजूर किया, काम शुरू।
इम्फाल-दीमापुर हाईवे पर कांगपोकपी जिले की अड़चनें दूर; राज्य कैबिनेट ने विशेष पैकेज को स्वीकृति दी।
इम्फाल-उखरुल-जेसामी हाईवे पर भूमि अधिग्रहण के मुद्दे अभी भी लंबित; राज्य सरकार सक्रिय समन्वय में।
प्रस्तावित इम्फाल एलिवेटेड हाईवे की शीघ्र मंजूरी के लिए आग्रह; गडकरी ने समर्थन का आश्वासन दिया।
मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार, 10 जून को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और मणिपुर में नेशनल हाईवे परियोजनाओं की प्रगति तथा प्रस्तावित एलिवेटेड हाईवे की शीघ्र स्वीकृति पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, गडकरी ने सभी अनुरोधों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के सड़क बुनियादी ढाँचे के विकास में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
मुख्य परियोजनाओं पर चर्चा
बैठक में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति सामने रखी गई। नेशनल हाईवे-37 (इम्फाल-जिरीबाम हाईवे), जो मणिपुर को असम से जोड़ता है, के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने बताया कि नोनी जिले में भूमि मुआवजे से जुड़े लंबे समय से लंबित विवादों को एक संशोधित सर्वे के बाद सुलझा लिया गया है। राज्य कैबिनेट ने मुआवजा पैकेज को मंजूरी दे दी है और परियोजना पर काम पहले ही आरंभ हो चुका है।
इम्फाल-दीमापुर हाईवे, जो मणिपुर को नागालैंड से जोड़ता है, के बारे में सिंह ने जानकारी दी कि पहाड़ी कांगपोकपी जिले से जुड़ी अड़चनें दूर कर ली गई हैं और राज्य कैबिनेट ने परियोजना की प्रगति को सुगम बनाने के लिए एक विशेष पैकेज को भी स्वीकृति दे दी है।
इम्फाल-उखरुल-जेसामी हाईवे पर अभी चुनौतियाँ बाकी
इम्फाल-उखरुल-जेसामी हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार संबंधित पक्षों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है और जल्द समाधान की दिशा में काम जारी है।
एलिवेटेड हाईवे: शहरी कनेक्टिविटी की बड़ी उम्मीद
बैठक का एक अहम एजेंडा इम्फाल में प्रस्तावित एलिवेटेड हाईवे परियोजना की शीघ्र स्वीकृति भी था। मुख्यमंत्री ने इसे शहरी यातायात की भीड़ कम करने और राज्य के भीतर समग्र कनेक्टिविटी सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। गौरतलब है कि मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क संपर्क सुधार केंद्र सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति का अभिन्न हिस्सा रहा है।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा कि केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और मणिपुर के सड़क बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, 'मैं राज्य की प्रगति के प्रति उनके निरंतर मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।'
यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब मणिपुर में दीर्घकालिक संघर्ष के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिशें जारी हैं और बेहतर सड़क संपर्क को राज्य के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले महीनों में एलिवेटेड हाईवे परियोजना की केंद्रीय मंजूरी और NH-37 पर काम की रफ्तार यह तय करेगी कि ये वादे ज़मीन पर कितने उतरते हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इम्फाल-उखरुल-जेसामी पर भूमि मुद्दों का अभी भी अनसुलझा रहना बताता है कि राह अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई। एलिवेटेड हाईवे की 'मंजूरी में तेजी' की माँग बरसों से होती आई है; असली कसौटी यह है कि केंद्रीय स्वीकृति की समयसीमा क्या होगी। पूर्वोत्तर में 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत कनेक्टिविटी के बड़े वादों और ज़मीनी क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने के लिए सिर्फ आश्वासन नहीं, बाध्यकारी समयसीमाएँ चाहिए।
RashtraPress
28 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मणिपुर CM युमनाम खेमचंद सिंह ने गडकरी से किन हाईवे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की?
मुख्यमंत्री ने तीन प्रमुख परियोजनाओं — NH-37 (इम्फाल-जिरीबाम), इम्फाल-दीमापुर हाईवे और इम्फाल-उखरुल-जेसामी हाईवे — की स्थिति रखी तथा प्रस्तावित इम्फाल एलिवेटेड हाईवे की शीघ्र मंजूरी का आग्रह किया।
NH-37 इम्फाल-जिरीबाम हाईवे पर क्या प्रगति हुई है?
नोनी जिले में भूमि मुआवजे के लंबे समय से लंबित विवाद एक संशोधित सर्वे के बाद सुलझा लिए गए हैं। राज्य कैबिनेट ने मुआवजा पैकेज को मंजूरी दे दी है और परियोजना पर निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।
इम्फाल एलिवेटेड हाईवे क्यों ज़रूरी माना जा रहा है?
मुख्यमंत्री के अनुसार यह परियोजना इम्फाल में शहरी यातायात की भीड़ कम करने और राज्य के भीतर समग्र कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए अहम है। गडकरी ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।
इम्फाल-उखरुल-जेसामी हाईवे पर अभी क्या स्थिति है?
इस परियोजना पर भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे अभी भी लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार संबंधित पक्षों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है और जल्द समाधान की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर के अनुरोधों पर क्या कहा?
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार गडकरी ने सभी अनुरोधों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और मणिपुर के सड़क बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
