KGMU मेस में नॉनवेज बैन से पहले साफ-सफाई सुनिश्चित करे प्रशासन: JDU विधायक श्याम रजक

जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक श्याम रजक ने 15 जुलाई को कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के हॉस्टल मेस में नॉनवेज भोजन पर प्रतिबंध लगाने से पहले कॉलेज प्रशासन की पहली जिम्मेदारी साफ-सफाई और बेहतर व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने अभिनेता आमिर खान की निजी जिंदगी, पश्चिम बंगाल में ओबीसी सूची में 17 मुस्लिम जातियों को शामिल किए जाने और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव से जुड़े न्यायिक मामले पर भी अपने विचार साझा किए।

KGMU मेस विवाद: स्वच्छता पहले, प्रतिबंध बाद में

रजक ने कहा कि यदि किसी संस्थान में साफ-सफाई की कमी है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि स्वास्थ्य या अन्य उचित कारणों से केवल शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसा किया जा सकता है। उनके अनुसार, विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (चांसलर) के पास इस प्रकार के प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार है।

आमिर खान विवाद: देशभक्ति को निजी जीवन से न जोड़ें

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे द्वारा आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रजक ने अभिनेता का बचाव किया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की देशभक्ति का आकलन उसकी निजी जिंदगी के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कार्यों और देश के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के आधार पर होना चाहिए। रजक ने कहा, 'तीन बार विवाह करना इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई व्यक्ति देशविरोधी है।'

उन्होंने यह भी कहा कि आमिर खान ने अपनी फिल्मों और सार्वजनिक जीवन में सामाजिक मुद्दों पर लगातार संवेदनशीलता दिखाई है। रजक ने जोर देते हुए कहा कि बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाना अनुचित है — यदि किसी के पास सबूत है, तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल OBC सूची: धर्म-आधारित राजनीति पर चिंता

पश्चिम बंगाल में पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची में 17 मुस्लिम जातियों को शामिल किए जाने के मुद्दे पर रजक ने धर्म के आधार पर समाज को विभाजित करने की राजनीति पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हर मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा है, जिससे सामाजिक माहौल बिगड़ता है और लोगों के बीच दूरी बढ़ती है।

लालू प्रसाद यादव मामला: न्यायपालिका का निर्णय सर्वोच्च

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव से जुड़े मामले में छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के निर्देश पर रजक ने कहा कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और अदालत का निर्देश उचित है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले का त्वरित निपटारा होना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। रजक ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत देना या न देना पूरी तरह न्यायपालिका का अधिकार है और इसमें राजनेताओं की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।

यह ऐसे समय में आया है जब देश में कई संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। रजक के बयान JDU की उस सतर्क राजनीतिक रेखा को दर्शाते हैं जो सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर रहते हुए भी स्वतंत्र रुख अपनाने की कोशिश करती है।