16 नवंबर 2026
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NCB के दो सब-इंस्पेक्टर ₹12 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, NDPS केस में फंसाने की धमकी का आरोप

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NCB के दो सब-इंस्पेक्टर ₹12 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, NDPS केस में फंसाने की धमकी का आरोप

सारांश

NDPS कानून के नाम पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत वसूलना — यही वह मामला है जिसमें CBI ने NCB के दो सब-इंस्पेक्टरों को ₹12 लाख लेते रंगे हाथ पकड़ा। अदालत ने दोनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।

मुख्य बातें

CBI ने 14 नवंबर 2026 को NCB की दिल्ली ज़ोनल यूनिट के दो सब-इंस्पेक्टरों को ₹12 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।
आरोपियों ने शिकायतकर्ता को NDPS अधिनियम के तहत झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर पहले ₹50 लाख माँगे थे।
बातचीत के बाद राशि ₹12 लाख पर तय हुई; CBI के जाल में दोनों रंगे हाथ पकड़े गए।
अदालत ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा।
CBI जाँच कर रही है कि अन्य अधिकारी भी इस नेटवर्क में शामिल थे या नहीं।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने 14 नवंबर 2026 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की दिल्ली ज़ोनल यूनिट, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में तैनात दो सब-इंस्पेक्टरों को ₹12 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि आरोपी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर पहले ₹50 लाख की माँग की थी।

मामले की पृष्ठभूमि

CBI के अनुसार, NCB के आरोपी सब-इंस्पेक्टर, जो इस मामले में जाँच अधिकारी भी थे, ने शिकायतकर्ता से NDPS मामले में फर्ज़ी इंप्लिकेशन न करने के बदले ₹50 लाख की माँग रखी। बातचीत के दौरान यह राशि घटकर पहले ₹25 लाख और फिर ₹12 लाख पर तय हुई। शिकायत मिलते ही CBI ने मामले की सत्यापन प्रक्रिया शुरू की, जिसमें आरोपों की पुष्टि हो गई।

CBI का जाल और गिरफ्तारी

सत्यापन के बाद CBI ने 14 नवंबर 2026 को सुनियोजित जाल बिछाया। पहले सब-इंस्पेक्टर ने NCB के ही एक अन्य सब-इंस्पेक्टर के माध्यम से शिकायतकर्ता से ₹12,00,000 की रिश्वत माँगी और स्वीकार की। रिश्वत लेते ही दोनों अधिकारियों को मौके पर ही दबोच लिया गया। इसके बाद उन्हें सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहाँ अदालत ने दोनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।

आगे की जाँच का दायरा

CBI अब यह जाँच कर रही है कि क्या इस रिश्वत नेटवर्क में अन्य अधिकारी भी शामिल थे और क्या आरोपियों ने पूर्व में भी इसी तरह की वसूली की थी। गौरतलब है कि NDPS जैसे कठोर कानून — जिसमें जमानत मिलना अत्यंत कठिन है — का भय दिखाकर रिश्वत उगाही को जाँच एजेंसी ने विशेष रूप से गंभीर माना है।

CBI की अपील और व्यापक संदेश

CBI ने इस कार्रवाई के साथ नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई लोक सेवक रिश्वत माँगे या भ्रष्टाचार का मामला सामने आए, तो बिना किसी भय के इसकी सूचना दें। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब एजेंसी-स्तर पर भ्रष्टाचार की घटनाएँ सार्वजनिक विश्वास को गहरी चोट पहुँचाती हैं। आरोपियों के विरुद्ध आगे की जाँच जारी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि कानून की आत्मा का दुरुपयोग है। यह पहली बार नहीं है जब किसी नारकोटिक्स अधिकारी पर वसूली के आरोप लगे हों; यह एक ऐसे संस्थागत पैटर्न की ओर इशारा करता है जिसमें कठोर कानूनों की 'धमकी-शक्ति' का दोहन होता है। असली सवाल यह है कि NCB की आंतरिक निगरानी व्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों है कि शिकायत CBI तक पहुँचने के बाद ही कार्रवाई होती है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

NCB के सब-इंस्पेक्टरों को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया?
CBI ने NCB दिल्ली ज़ोनल यूनिट के दो सब-इंस्पेक्टरों को 14 नवंबर 2026 को ₹12 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को NDPS मामले में झूठा फंसाने की धमकी देकर रिश्वत माँगी थी।
आरोपियों ने कितनी रिश्वत माँगी थी और कितनी ली?
आरोपी सब-इंस्पेक्टर ने शुरू में ₹50 लाख की माँग रखी थी, जो बातचीत में पहले ₹25 लाख और फिर ₹12 लाख पर तय हुई। CBI के जाल में उन्हें ₹12 लाख लेते हुए पकड़ा गया।
क्या अदालत ने आरोपियों को रिमांड पर भेजा है?
हाँ, गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को सक्षम अदालत के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आगे की जाँच जारी है।
CBI इस मामले में आगे क्या जाँच कर रही है?
CBI यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रिश्वत नेटवर्क में अन्य अधिकारी भी शामिल थे या नहीं। साथ ही यह भी जाँची जा रही है कि क्या आरोपियों ने पहले भी इसी तरह किसी से रिश्वत ली थी।
NDPS कानून का हवाला देकर रिश्वत माँगना इतना गंभीर क्यों माना जा रहा है?
NDPS अधिनियम के तहत आरोपित होने पर जमानत मिलना बेहद कठिन होता है, इसलिए इस कानून का भय दिखाकर वसूली को जाँच एजेंसी ने विशेष रूप से गंभीर माना है। यह मामला एक जाँच अधिकारी द्वारा अपनी पद-शक्ति के सीधे दुरुपयोग का उदाहरण है।
राष्ट्र प्रेस
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