एनडीए के फ्लोर लीडर्स की महत्वपूर्ण बैठक, विपक्ष के विरोध को जनता तक पहुंचाने का निर्णय
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सारांश
नई दिल्ली, 17 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। सत्ताधारी एनडीए के फ्लोर लीडर्स ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के गिरने के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया कि वे विपक्ष के विरोध को जनता तक पहुंचाएंगे।
Key Takeaways
- संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के अस्वीकृत होने के बाद एनडीए ने बैठक की।
- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विपक्ष के विरोध पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- सरकार ने तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया।
- महिला आरक्षण अधिनियम के तहत 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
- पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, अगली जनगणना स्थगित हो गई।
नई दिल्ली, 17 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के अस्वीकृत होने के बाद, सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के फ्लोर लीडर्स ने शुक्रवार को संसद में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।
सूत्रों की जानकारी के अनुसार, इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सदस्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विपक्ष के विरोध का मुद्दा उठाएंगे। इसके लिए विरोध प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के माध्यम से देशभर में लोगों को जागरूक किया जाएगा।
सरकार ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026; केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 पर चर्चा के लिए संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था।
गुरुवार को लोकसभा में पेश किए गए प्रस्तावों में 'हाउस ऑफ द पीपल' (लोकसभा) के आकार को बढ़ाने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने और इस परिसीमन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने का प्रावधान भी था। 'केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) कानून विधेयक' का उद्देश्य पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में भी इसी प्रकार के प्रावधानों को लागू करना था।
विपक्ष ने परिसीमन को महिला आरक्षण के कार्यान्वयन से जोड़ने का विरोध किया। शुक्रवार को, 528 सदस्यों की उपस्थिति में, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जिससे सरकार को लगभग 54 वोटों की कमी का सामना करना पड़ा।
नतीजों के बाद, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पीकर ओम बिरला से अनुरोध किया कि वे बाकी दो बिलों पर वोटिंग न करवाएं, क्योंकि ये तीनों बिल आपस में गहरे तौर पर जुड़े हुए थे।
विपक्ष की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय कानून मंत्रालय ने गुरुवार रात को 2023 के महिला आरक्षण अधिनियम को अधिसूचित कर दिया। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
हालांकि, यह बिल सितंबर 2023 में ही पास हो गया था, लेकिन इसे लागू करने के लिए एक नए परिसीमन (सीमा-निर्धारण) अभ्यास से जोड़ा गया था। सरकार ने संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने और 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले इसे लागू करने के लिए यह नया कानून पेश किया।
यह ध्यान देने योग्य है कि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, और अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
Point of View
NationPress
18/04/2026
Frequently Asked Questions
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 क्या है?
यह विधेयक महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधानों को विस्तार देने का प्रयास करता है।
एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक में क्या निर्णय लिया गया?
बैठक में तय किया गया कि विपक्ष के विरोध को जनता तक पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाएगा।
महिला आरक्षण अधिनियम का महत्व क्या है?
यह अधिनियम महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है।
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कब महिला आरक्षण अधिनियम को अधिसूचित किया?
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 2023 के महिला आरक्षण अधिनियम को गुरुवार रात को अधिसूचित किया।
अगली जनगणना कब होनी थी?
अगली जनगणना 2021 में होनी थी, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।
