17 नवंबर 2026
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विदिशा नाबालिग यौन उत्पीड़न: एनएचआरसी ने MP के DGP और विदिशा SP को नोटिस जारी किया, 3 दिन में रिपोर्ट तलब

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विदिशा नाबालिग यौन उत्पीड़न: एनएचआरसी ने MP के DGP और विदिशा SP को नोटिस जारी किया, 3 दिन में रिपोर्ट तलब

सारांश

एनएचआरसी ने विदिशा में नाबालिग के कथित यौन उत्पीड़न पर स्वतः संज्ञान लेते हुए MP के DGP और विदिशा SP को 3 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया। आयोग सदस्य प्रियंक कानूनगो ने लगातार तीसरी ऐसी घटना पर सार्वजनिक माफी माँगते हुए कहा कि 'ये घाव अंतरात्मा को झकझोर रहे हैं।'

मुख्य बातें

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 17 नवंबर 2026 को विदिशा जिले में नाबालिग के कथित यौन उत्पीड़न पर स्वतः संज्ञान लिया।
मध्य प्रदेश के DGP और विदिशा SP को नोटिस जारी, 3 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) तलब।
दो आरोपियों — शरद गोस्वामी और राकेश अहिरवार — पर नाबालिग के उत्पीड़न का आरोप।
कार्रवाई 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' की धारा 12 के तहत, पॉक्सो एक्ट, 2012 भी लागू।
एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट कर कहा — यह लगातार तीसरे दिन की ऐसी घटना है, माफी माँगी।
शिकायत में पीड़िता को चिकित्सीय व मनोवैज्ञानिक सहायता और बाल कल्याण समिति (CWC) के ज़रिए पुनर्वास की माँग।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत पर 17 नवंबर 2026 को स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और विदिशा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि

आयोग के सामने आई शिकायत के अनुसार, विदिशा जिले में शरद गोस्वामी और राकेश अहिरवार नामक दो आरोपियों ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया। शिकायतकर्ता संगठन ने इस घटना को बच्ची के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (पॉक्सो एक्ट, 2012) के तहत तत्काल हस्तक्षेप की माँग की।

शिकायत में तुरंत एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने और सबूतों को सुरक्षित रखने की भी अपील की गई। साथ ही पीड़िता को चिकित्सीय व मनोवैज्ञानिक सहायता देने और बाल कल्याण समिति (CWC) के माध्यम से उसके पुनर्वास में मदद करने की माँग रखी गई।

एनएचआरसी की कार्रवाई

एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह कार्रवाई 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' की धारा 12 के तहत की है। आयोग ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह भोपाल स्थित डीजीपी कार्यालय और विदिशा एसपी को नोटिस भेजे और उनसे आरोपों की जाँच कर तीन दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सौंपने को कहे।

आयोग ने स्पष्ट किया कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं, इसलिए राज्य से त्वरित जवाब माँगा गया है।

एनएचआरसी सदस्य की भावुक प्रतिक्रिया

इस बीच विदिशा में एक अन्य नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप की घटना पर गहरा दुख जताते हुए प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि यह लगातार तीसरे दिन ऐसी घटना सामने आई है।

कानूनगो ने लिखा, 'नोटिस, जाँच, सजा और मुआवजा, हम यह सब करेंगे; लेकिन, ये घाव अब अंतरात्मा को झकझोर रहे हैं।' उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग हमें जिम्मेदारियाँ सौंपते हैं, वे भी हम ही हैं, इसलिए इन घटनाओं की गलती हम सबकी है। उन्होंने खेद और माफी भी जताई।

पीड़िता के अधिकारों की माँग

शिकायतकर्ता संगठन ने पॉक्सो एक्ट के साथ-साथ संविधान की धाराओं के तहत पीड़िता के अधिकारों की रक्षा की पुरज़ोर माँग की है। गौरतलब है कि विदिशा जिले में कम समयावधि में ऐसी कई घटनाएँ सामने आना राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

आगे क्या होगा

नोटिस की समय-सीमा के भीतर डीजीपी और विदिशा एसपी को एनएचआरसी को रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई — जिसमें मुआवजे की सिफारिश और राज्य सरकार को नोटिस शामिल हो सकता है — का निर्णय करेगा। यह मामला मध्य प्रदेश सरकार पर बाल सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का दबाव और बढ़ा देता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि एक व्यापक विफलता है — पुलिसिंग की, निरोधक तंत्र की और सामाजिक जवाबदेही की। एनएचआरसी का नोटिस ज़रूरी है, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे नोटिसों के बाद ATR दाखिल होती है, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। असली सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार पॉक्सो मामलों में त्वरित न्यायालय (फास्ट-ट्रैक कोर्ट) की क्षमता और बाल सुरक्षा तंत्र को वास्तव में मज़बूत कर रही है। एनएचआरसी सदस्य का सार्वजनिक खेद भावनात्मक रूप से महत्त्वपूर्ण है, पर जवाबदेही के लिए संस्थागत दबाव से कहीं अधिक संरचनात्मक सुधार चाहिए।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एनएचआरसी ने विदिशा नाबालिग मामले में क्या कदम उठाया?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 17 नवंबर 2026 को स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के DGP और विदिशा SP को नोटिस जारी किया और तीन दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) सौंपने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' की धारा 12 के तहत की गई है।
विदिशा नाबालिग यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी कौन हैं?
शिकायत के अनुसार, विदिशा जिले में शरद गोस्वामी और राकेश अहिरवार नामक दो व्यक्तियों पर नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप है। मामले में पॉक्सो एक्ट, 2012 के तहत कार्रवाई की माँग की गई है।
एनएचआरसी ने पीड़िता के लिए क्या राहत माँगी है?
शिकायत में एनएचआरसी से माँग की गई है कि तुरंत FIR दर्ज हो, निष्पक्ष जाँच हो और सबूत सुरक्षित रखे जाएँ। साथ ही पीड़िता को चिकित्सीय व मनोवैज्ञानिक सहायता और बाल कल्याण समिति (CWC) के ज़रिए पुनर्वास भी सुनिश्चित किया जाए।
एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर क्या कहा?
प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि विदिशा में यह लगातार तीसरे दिन ऐसी घटना सामने आई है और 'ये घाव अब अंतरात्मा को झकझोर रहे हैं।' उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए माफी भी माँगी।
इस मामले में आगे क्या होगा?
नोटिस की समय-सीमा में MP के DGP और विदिशा SP को एनएचआरसी को ATR सौंपनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर आयोग राज्य सरकार को मुआवजे की सिफारिश या अतिरिक्त नोटिस जारी कर सकता है।
राष्ट्र प्रेस
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