विदिशा नाबालिग यौन उत्पीड़न: एनएचआरसी ने MP के DGP और विदिशा SP को नोटिस जारी किया, 3 दिन में रिपोर्ट तलब
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत पर 17 नवंबर 2026 को स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और विदिशा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
आयोग के सामने आई शिकायत के अनुसार, विदिशा जिले में शरद गोस्वामी और राकेश अहिरवार नामक दो आरोपियों ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया। शिकायतकर्ता संगठन ने इस घटना को बच्ची के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (पॉक्सो एक्ट, 2012) के तहत तत्काल हस्तक्षेप की माँग की।
शिकायत में तुरंत एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने और सबूतों को सुरक्षित रखने की भी अपील की गई। साथ ही पीड़िता को चिकित्सीय व मनोवैज्ञानिक सहायता देने और बाल कल्याण समिति (CWC) के माध्यम से उसके पुनर्वास में मदद करने की माँग रखी गई।
एनएचआरसी की कार्रवाई
एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह कार्रवाई 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' की धारा 12 के तहत की है। आयोग ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह भोपाल स्थित डीजीपी कार्यालय और विदिशा एसपी को नोटिस भेजे और उनसे आरोपों की जाँच कर तीन दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सौंपने को कहे।
आयोग ने स्पष्ट किया कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं, इसलिए राज्य से त्वरित जवाब माँगा गया है।
एनएचआरसी सदस्य की भावुक प्रतिक्रिया
इस बीच विदिशा में एक अन्य नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप की घटना पर गहरा दुख जताते हुए प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि यह लगातार तीसरे दिन ऐसी घटना सामने आई है।
कानूनगो ने लिखा, 'नोटिस, जाँच, सजा और मुआवजा, हम यह सब करेंगे; लेकिन, ये घाव अब अंतरात्मा को झकझोर रहे हैं।' उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग हमें जिम्मेदारियाँ सौंपते हैं, वे भी हम ही हैं, इसलिए इन घटनाओं की गलती हम सबकी है। उन्होंने खेद और माफी भी जताई।
पीड़िता के अधिकारों की माँग
शिकायतकर्ता संगठन ने पॉक्सो एक्ट के साथ-साथ संविधान की धाराओं के तहत पीड़िता के अधिकारों की रक्षा की पुरज़ोर माँग की है। गौरतलब है कि विदिशा जिले में कम समयावधि में ऐसी कई घटनाएँ सामने आना राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
आगे क्या होगा
नोटिस की समय-सीमा के भीतर डीजीपी और विदिशा एसपी को एनएचआरसी को रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई — जिसमें मुआवजे की सिफारिश और राज्य सरकार को नोटिस शामिल हो सकता है — का निर्णय करेगा। यह मामला मध्य प्रदेश सरकार पर बाल सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का दबाव और बढ़ा देता है।