गेम्सक्राफ्ट पर ईडी का बड़ा एक्शन: तीन संस्थापक गिरफ्तार, PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8 मई 2026 को ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के तीन संस्थापकों — दीपक सिंह, पृथ्वीराज सिंह और विकास तनेजा — को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई धोखाधड़ी, आर्थिक नुकसान और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गंभीर आरोपों के आधार पर की गई है।

मुख्य घटनाक्रम

7 मई 2026 को ईडी ने कर्नाटक और एनसीआर क्षेत्र में 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये तलाशियाँ गेम्सक्राफ्ट समूह की कंपनियों, उसके संस्थापकों और कुछ कर्मचारियों से जुड़े स्थानों पर की गईं। ईडी सूत्रों के अनुसार, इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए, जिन्हें जांच के लिहाज से अत्यंत अहम माना जा रहा है।

इन्हीं दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर अगले दिन 8 मई 2026 को तीनों संस्थापकों को गिरफ्तार किया गया। दीपक सिंह और पृथ्वीराज सिंह को एनसीआर से हिरासत में लिया गया और उन्हें बेंगलुरु की अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड लिया गया। विकास तनेजा को बेंगलुरु से ही गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया गया।

कंपनी पर क्या हैं आरोप

ईडी सूत्रों के मुताबिक, गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रमीकल्चर और रमीटाइम जैसे ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म संचालित करती थी, जहाँ उपयोगकर्ता वास्तविक धन लगाकर गेम खेलते थे। कंपनी और उससे जुड़ी अन्य संस्थाओं के विरुद्ध धोखाधड़ी, लोगों को गुमराह करने और आर्थिक नुकसान पहुँचाने के आरोपों में कई एफआईआर दर्ज थीं।

जांच एजेंसी के अनुसार, कुछ मामलों में ऐसे व्यक्तियों की आत्महत्या की भी शिकायतें सामने आई हैं, जो कथित तौर पर इन प्लेटफॉर्म्स पर पैसा गँवाने के बाद गंभीर मानसिक और आर्थिक तनाव में आ गए थे। इन्हीं शिकायतों और एफआईआर के आधार पर ईडी ने PMLA के तहत औपचारिक मामला दर्ज किया।

आम जनता पर असर

यह ऐसे समय में आया है जब भारत में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग उद्योग तेज़ी से बढ़ रहा है और नियामकीय ढाँचे को लेकर बहस जारी है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण और लत की समस्या को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर संसद तक चिंताएँ जताई जा चुकी हैं। इन गिरफ्तारियों से उन लाखों उपयोगकर्ताओं में भी सवाल उठे हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय थे।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी तब की जाती है जब एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त और ठोस संकेत हों। इस मामले में जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और दस्तावेज जांच की दिशा तय करेंगे। आलोचकों का कहना है कि रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर स्पष्ट नियामकीय निगरानी का अभाव ऐसे मामलों को जन्म देता है।

क्या होगा आगे

फिलहाल ईडी इस पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की गहराई से जांच कर रही है। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किए जाने के बाद आगे की रिमांड या न्यायिक हिरासत पर फैसला होना बाकी है। यह मामला ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर नियामकीय कसाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।