पश्चिम बंगाल में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर ममता बनर्जी ने उठाया सवाल

कोलकाता, 16 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य के कई प्रमुख आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर चुनाव आयोग के निर्णय पर तीव्र आपत्ति जताई है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है, "मैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 और 16 मार्च 2026 को जारी किए गए हालिया आदेशों के संबंध में लिखने को मजबूर हूं, जिनमें राज्य प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और एकतरफा नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। इन आदेशों में मुख्य सचिव, सचिव (गृह और पहाड़ी मामले), पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, तथा राज्य तंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को स्थानांतरित करने का आदेश शामिल है। इस तरह के व्यापक तबादले बिना किसी ठोस कारण के और चुनावों के संचालन के संबंध में किसी उल्लंघन, कदाचार या चूक के आरोप के बिना किए गए हैं।"

उन्होंने कहा कि यह बात स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13सीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28ए के साथ पढ़ा जाता है, चुनाव से संबंधित कार्यों में लगे अधिकारियों को चुनाव के समय के दौरान चुनाव आयोग में डेपुटेशन पर माना जाता है। भारत के चुनाव आयोग के पास उन सिविल और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर या पोस्टिंग का अधिकार है जो चुनाव से जुड़े कार्यों में लगे हुए हैं या जिन्हें ऐसा माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से, पिछले चुनावों के दौरान, आयोग ने इन अधिकारों का उपयोग करते हुए, हमारे संघीय ढांचे के भीतर संवैधानिक औचित्य और प्रशासनिक परंपरा के अनुसार, लगातार राज्य सरकार से परामर्श किया है। व्यवहार में, आयोग राज्य सरकार से तीन अधिकारियों का एक पैनल देने का अनुरोध करता था, जिनमें से वह किसी भी प्रस्तावित ट्रांसफर के लिए एक अधिकारी का चुनाव करता था।

सीएम ममता ने कहा कि इसलिए, यह अत्यधिक चिंता और आश्चर्य की बात है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के 2026 के आम चुनावों की घोषणा करने वाली प्रेस रिलीज जारी होने के कुछ घंटों के भीतर, राज्य के प्रशासनिक तंत्र के प्रमुखों को हटाया गया है। यह मनमाने ढंग से किया गया है, बिना राज्य सरकार से अधिकारियों का पैनल मांगे और बिना उस स्थापित परंपरा का पालन किए, जिसने पिछले चुनावों के दौरान ईसीआई और राज्य के संस्थागत कामकाज को दिशा दी थी। यह सहकारी संघवाद की भावना और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांतों को भी कमजोर करता है, जो हमारे संवैधानिक शासन की एक बुनियादी विशेषता है। भारत का चुनाव आयोग, एक सर्वोच्च संवैधानिक संस्था के रूप में, न केवल अपनी शक्तियों का प्रयोग करने, बल्कि भारत की संघीय संरचना में निहित भावना और मूल्यों को बनाए रखने की भी अपेक्षा रखता है।

उन्होंने आगे कहा कि उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आयोग से अनुरोध करती हूं कि कृपया भविष्य में ऐसे एकतरफ़ा उपाय अपनाने से परहेज़ करें, क्योंकि इनसे भारत निर्वाचन आयोग की लंबे समय से चली आ रही विरासत, विश्वसनीयता और संस्थागत अखंडता के कमजोर पड़ने का खतरा है, और साथ ही ये हमारे संवैधानिक ढांचे के मूलभूत सिद्धांतों पर भी आघात करते हैं।