एनआईए का राजनीतिक दुरुपयोग न हो, निष्पक्ष जांच ज़रूरी: आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी
सारांश
ISF विधायक नौशाद सिद्दीकी ने एक साथ कई मोर्चों पर बोला — NIA के राजनीतिक दुरुपयोग की चेतावनी, बारुईपुर मुठभेड़ पर न्यायिक जांच का समर्थन, पुलिस में 71% हथियारों की कमी का खुलासा, और NEP को बिना ढांचे के खोखला बताया। यह बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई बहस की शुरुआत है।
मुख्य बातें
ISF विधायक नौशाद सिद्दीकी ने 31 जुलाई को कहा कि NIA का राजनीतिक इस्तेमाल उसकी विश्वसनीयता को नष्ट कर देगा।
पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में राज्य का पहला NIA थाना खुलने से देशभर में ऐसे थानों की संख्या 17 हो गई है।
CAG रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल पुलिस के पास आधुनिक हथियारों की लगभग 71 प्रतिशत कमी है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बारुईपुर मुठभेड़ में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए हलफनामा और रिपोर्ट तलब की है।
सिद्दीकी ने NEP को बिना शिक्षक नियुक्ति, बुनियादी ढांचे और डिजिटल क्लासरूम के लागू करना अप्रभावी बताया।
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को तीन मामलों में मिली अंतरिम सुरक्षा पर सिद्दीकी ने विपक्ष के गिरफ्तारी दावों को खोखला करार दिया।
इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने 31 जुलाई को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) पुलिस स्टेशन के उद्घाटन, बारुईपुर मुठभेड़ विवाद, तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम और नई शिक्षा नीति (NEP) सहित कई अहम मुद्दों पर बेबाक बयान दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि NIA जैसी शीर्ष जांच एजेंसी का उपयोग किसी भी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं होना चाहिए।
एनआईए थाने पर सिद्दीकी का रुख
पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में राज्य का पहला NIA पुलिस स्टेशन खुलने के बाद देशभर में ऐसे थानों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। सिद्दीकी ने कहा कि इस नए थाने से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NIA देश की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों में से एक है। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि यदि यह एजेंसी राजनीतिक प्रेरणा से काम करेगी तो उसकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि CBI और ED जैसी एजेंसियों पर पहले भी दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं, जिससे उनकी साख और सफलता दर दोनों प्रभावित हुई हैं।
तृणमूल विवाद और 'असली TMC' प्रकरण
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 'असली TMC' से जुड़े मामले की जांच शीघ्र पूरी करने की मांग के संदर्भ में सिद्दीकी ने कहा कि जो नेता कभी ममता बनर्जी की तस्वीर और उनके नाम के सहारे चुनाव जीतकर आए, वही आज उनके विरुद्ध बयानबाज़ी कर रहे हैं। उनके अनुसार, पार्टी छोड़कर इधर-उधर जाने वाले कई नेता कथित तौर पर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे ममता बनर्जी की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन इस मामले में जनता सब जानती है।
बारुईपुर मुठभेड़ और पुलिस सुधार
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा बारुईपुर मुठभेड़ मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए हलफनामा और रिपोर्ट तलब किए जाने पर सिद्दीकी ने कहा कि यदि अदालत ने घटना के पुनर्निर्माण और पुलिस कार्रवाई पर प्रश्न उठाए हैं, तो जांच होनी ही चाहिए। उनका दल कानून-व्यवस्था का सम्मान करता है, लेकिन पश्चिम बंगाल को 'पुलिस स्टेट' बनाने की किसी भी कोशिश का विरोध करेगा।
सिद्दीकी ने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में पुलिस पद रिक्त हैं जिन्हें तत्काल भरा जाना चाहिए। उन्होंने 14 से 16 घंटे की ड्यूटी, महिला पुलिसकर्मियों के लिए बैरक और आवासीय सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे भी उठाए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस के पास आधुनिक हथियारों की लगभग 71 प्रतिशत कमी है।
अभिषेक बनर्जी को अंतरिम सुरक्षा पर प्रतिक्रिया
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को तीन मामलों में मिली अंतरिम सुरक्षा पर सिद्दीकी ने कहा कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का यह सिलसिला नया नहीं है। चुनाव के बाद फर्जी हस्ताक्षरों और CID जांच जैसे मुद्दे उठाए गए, लेकिन बाद में उन पर चर्चा बंद हो गई। विपक्ष द्वारा अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के बार-बार किए गए दावों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लगातार गिरफ्तारी की बातें कही गईं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ।
नई शिक्षा नीति पर ISF का रुख
नई शिक्षा नीति (NEP) पर आधारित पाठ्यक्रम परिवर्तनों को लेकर सिद्दीकी ने कहा कि उनकी पार्टी NEP के कई प्रावधानों का पहले से विरोध करती रही है। उनके अनुसार, केवल NEP लागू करने की घोषणा से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार, स्कूलों का बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटल क्लासरूम और छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। इन तैयारियों के बिना NEP को प्रभावी ढंग से लागू करना संभव नहीं है।
यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता और राज्य सरकार के बीच तनाव चरम पर है। सिद्दीकी के बयान आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति पर गहरा असर डाल सकते हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
CBI और ED के दुरुपयोग पर चिंता जताना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी यह देखना है कि ISF खुद पश्चिम बंगाल में किस हद तक जवाबदेही की राजनीति करती है। CAG का 71% हथियार-कमी का आंकड़ा गंभीर है और मुख्यधारा की कवरेज में प्रायः अनदेखा रहता है — यह राज्य पुलिस की संरचनात्मक कमज़ोरी का प्रमाण है जिस पर दोनों प्रमुख दलों को जवाब देना चाहिए।
RashtraPress
31 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नौशाद सिद्दीकी ने NIA के बारे में क्या कहा?
ISF विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि NIA का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होगी। उन्होंने CBI और ED पर लगे दुरुपयोग के आरोपों का उदाहरण देते हुए NIA को निष्पक्ष और पेशेवर बने रहने की अपील की।
पश्चिम बंगाल में पहला NIA थाना कहाँ खुला?
पश्चिम बंगाल का पहला NIA पुलिस स्टेशन न्यू टाउन, कोलकाता में खुला है। इसके साथ ही देशभर में NIA थानों की कुल संख्या 17 हो गई है।
बारुईपुर मुठभेड़ मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या किया?
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बारुईपुर मुठभेड़ में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए घटना के पुनर्निर्माण और पुलिस कार्रवाई पर हलफनामा व रिपोर्ट तलब की है। सिद्दीकी ने इस न्यायिक जांच का समर्थन करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को 'पुलिस स्टेट' नहीं बनने दिया जाएगा।
पश्चिम बंगाल पुलिस में हथियारों की कितनी कमी है?
नौशाद सिद्दीकी ने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस के पास आधुनिक हथियारों की लगभग 71 प्रतिशत कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में पुलिस पद रिक्त हैं और पुलिसकर्मियों से 14 से 16 घंटे तक ड्यूटी कराई जाती है।
ISF नई शिक्षा नीति (NEP) का विरोध क्यों करती है?
ISF का कहना है कि केवल NEP लागू करने की घोषणा से शिक्षा सुधार नहीं होगा। सिद्दीकी के अनुसार, जब तक पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, बेहतर शिक्षक-छात्र अनुपात, बुनियादी ढांचे का विकास और डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था नहीं होती, तब तक NEP प्रभावी नहीं होगी।
