पंजाब में 7.5 लाख कर्मचारियों की पेन-डाउन हड़ताल, BJP सांसद तरुण चुघ ने भगवंत मान सरकार को घेरा
सारांश
पंजाब में 7.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर पेन-डाउन हड़ताल पर — 18% DA बकाया और पुरानी पेंशन योजना की माँग को लेकर। BJP सांसद तरुण चुघ ने भगवंत मान सरकार पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया। कर्मचारियों और सरकार के बीच गतिरोध गहराता जा रहा है।
मुख्य बातें
पंजाब के 7.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर 27 अगस्त को पेन-डाउन हड़ताल पर रहे।
मुख्य माँगें: बकाया 18% महँगाई भत्ता (DA) , पुरानी पेंशन योजना की बहाली और ठेका कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति।
BJP सांसद तरुण चुघ ने आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार उच्च न्यायालय के आदेश की भी अनदेखी कर रही है।
चुघ ने पिछले 54 महीनों में हिंसक वारदातों में 'कई गुना बढ़ोतरी' का दावा किया।
पंजाब सरकार की ओर से आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद तरुण चुघ ने 27 अगस्त को पंजाब की भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के 7.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर पेन-डाउन हड़ताल पर उतर आए हैं। उनके अनुसार यह हड़ताल सरकार की कर्मचारी-विरोधी नीतियों के विरुद्ध जनाक्रोश का प्रतीक है।
हड़ताल का कारण और पृष्ठभूमि
चुघ ने कहा कि पंजाब सरकार के कर्मचारी उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के बाद भी बकाया 18 प्रतिशत महँगाई भत्ते (DA) को प्राप्त करने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया, 'सरकार अब न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रही है।' पुरानी पेंशन योजना की बहाली और ठेका कर्मचारियों व पेंशनर्स की नियमित नियुक्ति की माँग लंबे समय से लंबित बताई जा रही है।
BJP का सरकार पर आरोप
चुघ ने कहा, 'पंजाब में 7.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर, जिन पर 7.5 लाख परिवारों की जिम्मेदारी है, आज अपना काम छोड़कर पेन-डाउन हड़ताल के तहत सड़कों पर उतर आए हैं। यह राज्यव्यापी बंद, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की पंजाब-विरोधी और कर्मचारी-विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता के गुस्से का ज्वालामुखी फटने जैसा है।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन स्कूलों, अस्पतालों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और सरकारी कर्मचारियों के DA के मामले में 'हाथ खड़े' कर लेती है।
कानून-व्यवस्था पर सवाल
चुघ ने पंजाब की कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 54 महीनों में हिंसक वारदातों में 'कई गुना बढ़ोतरी' हुई है। उनके अनुसार रेत माफिया, ड्रग माफिया और रंगदारी माफिया जैसे तत्व बेखौफ होकर सक्रिय हैं। हालाँकि, ये आरोप BJP नेता के बयान पर आधारित हैं और पंजाब सरकार की ओर से इन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तत्काल उपलब्ध नहीं थी।
नेपाल आपदा और जम्मू-कश्मीर पर टिप्पणी
चुघ ने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कथित तौर पर कई भारतीय भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है। जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में चुघ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला सरकार पर आरोप लगाया कि वह अब तक एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई है और जनता में असंतोष बढ़ रहा है।
आगे क्या
पंजाब सरकार की ओर से इन आरोपों का कोई आधिकारिक खंडन अभी सामने नहीं आया है। यह देखना होगा कि हड़ताल के दबाव में सरकार DA बकाया और पुरानी पेंशन योजना पर कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। राज्य में कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन 18% DA के लिए उच्च न्यायालय का आदेश होने के बावजूद कर्मचारियों का सड़कों पर उतरना एक तथ्यात्मक और गंभीर प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा करता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने सत्ता में आते समय पुरानी पेंशन योजना बहाली का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ — यह विरोधाभास मुख्यधारा की कवरेज में अक्सर नज़रअंदाज़ होता है। असली सवाल यह है कि क्या सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करेगी या कर्मचारियों का यह आंदोलन और लंबा खिंचेगा।
RashtraPress
27 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पंजाब में कर्मचारियों की पेन-डाउन हड़ताल क्यों हुई?
पंजाब के 7.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर 27 अगस्त को बकाया 18% महँगाई भत्ते (DA), पुरानी पेंशन योजना की बहाली और ठेका कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति की माँग को लेकर पेन-डाउन हड़ताल पर रहे। BJP सांसद तरुण चुघ के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकार ने DA जारी नहीं किया।
पंजाब सरकार पर 18% DA का मामला क्या है?
कर्मचारियों का आरोप है कि उच्च न्यायालय ने 18% DA देने का आदेश दिया है, लेकिन भगवंत मान सरकार ने इसका पालन नहीं किया। यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों ने राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया।
तरुण चुघ ने भगवंत मान सरकार पर क्या-क्या आरोप लगाए?
BJP सांसद तरुण चुघ ने भगवंत मान सरकार पर न्यायालय के आदेश की अनदेखी, विज्ञापनों पर फिजूलखर्ची, पुरानी पेंशन योजना का वादा न निभाने और कानून-व्यवस्था की बदतर स्थिति के आरोप लगाए। उन्होंने सरकार को 'वीआईपी-कल्चर वाली सरकार' भी बताया।
पुरानी पेंशन योजना की माँग पंजाब में कब से लंबित है?
आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया था। BJP के अनुसार यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, हालाँकि पंजाब सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण तत्काल उपलब्ध नहीं है।
नेपाल आपदा पर तरुण चुघ ने क्या कहा?
चुघ ने नेपाल में आई आपदा पर दुख जताया और बताया कि कथित तौर पर कई भारतीय भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है।
