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पंजाब में पराली जलाने के 5,972 मामले दर्ज, 2,219 पर पर्यावरण मुआवजा — फिरोजपुर सबसे आगे

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पंजाब में पराली जलाने के 5,972 मामले दर्ज, 2,219 पर पर्यावरण मुआवजा — फिरोजपुर सबसे आगे

सारांश

पंजाब में पराली जलाने की 5,972 घटनाएँ दर्ज, फिरोजपुर 817 मामलों के साथ सबसे ऊपर। ₹1.11 करोड़ के मुआवजे में से केवल ₹40.55 लाख वसूले गए और अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट शून्य — प्रवर्तन की सीमाएँ उजागर।

मुख्य बातें

PPCB की 15 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट में पंजाब में पराली जलाने की 5,972 घटनाएँ दर्ज।
2,219 मामलों में पर्यावरण मुआवजा (EC) लगाया गया; कुल ₹1 करोड़ 11 लाख 85 हजार निर्धारित, वसूली केवल ₹40 लाख 55 हजार ।
1,859 एफआईआर BNS की धारा 223 के तहत; 2,046 फार्म रिकॉर्ड में रेड एंट्री।
फिरोजपुर में सर्वाधिक 817 घटनाएँ; तरनतारन में 700 और संगरूर में 689 मामले।
पर्यवेक्षी अधिकारियों के विरुद्ध CAQM धारा 14 के तहत 35 मामलों में अभियोजन शुरू, लेकिन चार्जशीट और निलंबन के आँकड़े शून्य ।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 15 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की कुल 5,972 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इनमें से 5,616 खेतों का निरीक्षण पूरा हो चुका है और 2,478 स्थानों पर पराली जलाने की भौतिक रूप से पुष्टि हुई है। यह आँकड़ा बताता है कि प्रतिबंधों और जागरूकता अभियानों के बावजूद राज्य में खेत में आग लगाने का चलन थमा नहीं है।

मुआवजा और कानूनी कार्रवाई

रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने के 2,219 मामलों में पर्यावरण मुआवजा (Environmental Compensation — EC) लगाया गया है। कुल ₹1 करोड़ 11 लाख 85 हजार का मुआवजा निर्धारित किया गया, जबकि अब तक केवल ₹40 लाख 55 हजार की वसूली हो पाई है — यानी निर्धारित राशि का लगभग एक-तिहाई भी नहीं।

इसके अतिरिक्त, 1,859 मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं। 2,046 मामलों में किसानों के फार्म रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है, जो भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में बाधा बन सकती है।

जिलेवार स्थिति — फिरोजपुर शीर्ष पर

जिलेवार आँकड़ों में फिरोजपुर सबसे अधिक 817 घटनाओं के साथ शीर्ष पर है। तरनतारन में 700 और संगरूर में 689 मामले दर्ज हुए हैं। पटियाला जिले में 396 घटनाओं की सूचना मिली, जिनमें से 360 खेतों का निरीक्षण हुआ और 227 स्थानों पर पुष्टि की गई।

पटियाला में 167 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाया गया। कुल ₹8 लाख 40 हजार का मुआवजा निर्धारित किया गया, जिसमें से ₹3 लाख 10 हजार की वसूली अब तक हो चुकी है। साथ ही जिले में 219 एफआईआर, 140 रेड एंट्री और 390 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

निगरानी में खामियाँ और विभागीय जवाबदेही

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 264 ऐसे खेत पाए गए जहाँ PPCB अधिकारियों द्वारा जलने के निशान की पुष्टि नहीं की जा सकी। पर्यावरण मुआवजे की वसूली में जिलों के बीच उल्लेखनीय अंतर भी देखने को मिला है, जो प्रवर्तन की एकरूपता पर सवाल उठाता है।

गौरतलब है कि पूरी रिपोर्ट के अनुसार, 35 मामलों में पर्यवेक्षी अधिकारियों के विरुद्ध CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है। हालाँकि, नोडल और पर्यवेक्षी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट और निलंबन के आँकड़े शून्य दर्ज हैं — जो जवाबदेही की व्यापक कमी को उजागर करता है।

व्यापक संदर्भ और आगे की राह

यह ऐसे समय में सामने आया है जब उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का स्तर सर्दियों की शुरुआत के साथ खतरनाक हद तक बढ़ रहा है और दिल्ली-NCR में AQI बार-बार 'गंभीर' श्रेणी में पहुँच रहा है। पराली जलाना इस क्षेत्रीय प्रदूषण संकट का एक प्रमुख कारक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में काम कर रहे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के बावजूद ज़मीनी स्तर पर अनुपालन अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आने वाले हफ्तों में सरकार की ओर से और सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन ज़मीन पर असर सीमित है — ₹1.11 करोड़ के मुआवजे में से एक-तिहाई भी नहीं वसूला गया और अधिकारियों के खिलाफ एक भी चार्जशीट नहीं। विडंबना यह है कि किसानों पर रेड एंट्री और एफआईआर की भारी कार्रवाई हो रही है, जबकि निगरानी में चूक करने वाले पर्यवेक्षी अधिकारी बेदाग बच रहे हैं। CAQM और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी के बावजूद यह स्थिति दर्शाती है कि जवाबदेही ऊपर तक नहीं पहुँच रही।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पंजाब में पराली जलाने के कुल कितने मामले दर्ज हुए हैं?
PPCB की 15 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में पराली जलाने की कुल 5,972 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इनमें से 2,478 स्थानों पर भौतिक पुष्टि हो चुकी है।
पराली जलाने पर कितना पर्यावरण मुआवजा लगाया गया और कितना वसूला गया?
2,219 मामलों में कुल ₹1 करोड़ 11 लाख 85 हजार का पर्यावरण मुआवजा निर्धारित किया गया है। अब तक केवल ₹40 लाख 55 हजार की वसूली हो पाई है, जो निर्धारित राशि का लगभग 36% है।
किस जिले में पराली जलाने के सबसे अधिक मामले हैं?
फिरोजपुर जिले में सबसे अधिक 817 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इसके बाद तरनतारन (700) और संगरूर (689) का स्थान है।
पटियाला में पराली जलाने पर क्या कार्रवाई हुई?
पटियाला जिले में 396 घटनाओं में से 227 की पुष्टि हुई और 167 मामलों में EC लगाया गया। साथ ही 219 एफआईआर दर्ज हुईं, 140 रेड एंट्री की गईं और 390 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?
CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत 35 पर्यवेक्षी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है। हालाँकि नोडल और पर्यवेक्षी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट और निलंबन के आँकड़े शून्य दर्ज हैं।
राष्ट्र प्रेस
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