पंजाब में पराली जलाने के 5,972 मामले दर्ज, 2,219 पर पर्यावरण मुआवजा — फिरोजपुर सबसे आगे
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 15 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की कुल 5,972 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इनमें से 5,616 खेतों का निरीक्षण पूरा हो चुका है और 2,478 स्थानों पर पराली जलाने की भौतिक रूप से पुष्टि हुई है। यह आँकड़ा बताता है कि प्रतिबंधों और जागरूकता अभियानों के बावजूद राज्य में खेत में आग लगाने का चलन थमा नहीं है।
मुआवजा और कानूनी कार्रवाई
रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने के 2,219 मामलों में पर्यावरण मुआवजा (Environmental Compensation — EC) लगाया गया है। कुल ₹1 करोड़ 11 लाख 85 हजार का मुआवजा निर्धारित किया गया, जबकि अब तक केवल ₹40 लाख 55 हजार की वसूली हो पाई है — यानी निर्धारित राशि का लगभग एक-तिहाई भी नहीं।
इसके अतिरिक्त, 1,859 मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं। 2,046 मामलों में किसानों के फार्म रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है, जो भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में बाधा बन सकती है।
जिलेवार स्थिति — फिरोजपुर शीर्ष पर
जिलेवार आँकड़ों में फिरोजपुर सबसे अधिक 817 घटनाओं के साथ शीर्ष पर है। तरनतारन में 700 और संगरूर में 689 मामले दर्ज हुए हैं। पटियाला जिले में 396 घटनाओं की सूचना मिली, जिनमें से 360 खेतों का निरीक्षण हुआ और 227 स्थानों पर पुष्टि की गई।
पटियाला में 167 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाया गया। कुल ₹8 लाख 40 हजार का मुआवजा निर्धारित किया गया, जिसमें से ₹3 लाख 10 हजार की वसूली अब तक हो चुकी है। साथ ही जिले में 219 एफआईआर, 140 रेड एंट्री और 390 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
निगरानी में खामियाँ और विभागीय जवाबदेही
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 264 ऐसे खेत पाए गए जहाँ PPCB अधिकारियों द्वारा जलने के निशान की पुष्टि नहीं की जा सकी। पर्यावरण मुआवजे की वसूली में जिलों के बीच उल्लेखनीय अंतर भी देखने को मिला है, जो प्रवर्तन की एकरूपता पर सवाल उठाता है।
गौरतलब है कि पूरी रिपोर्ट के अनुसार, 35 मामलों में पर्यवेक्षी अधिकारियों के विरुद्ध CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है। हालाँकि, नोडल और पर्यवेक्षी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट और निलंबन के आँकड़े शून्य दर्ज हैं — जो जवाबदेही की व्यापक कमी को उजागर करता है।
व्यापक संदर्भ और आगे की राह
यह ऐसे समय में सामने आया है जब उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का स्तर सर्दियों की शुरुआत के साथ खतरनाक हद तक बढ़ रहा है और दिल्ली-NCR में AQI बार-बार 'गंभीर' श्रेणी में पहुँच रहा है। पराली जलाना इस क्षेत्रीय प्रदूषण संकट का एक प्रमुख कारक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में काम कर रहे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के बावजूद ज़मीनी स्तर पर अनुपालन अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आने वाले हफ्तों में सरकार की ओर से और सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है।