पंजाब पराली जलाने के मामले 2025 के पूरे सीजन से आगे, CAQM ने 6 जिलों के DC-SSP को कारण बताओ नोटिस
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब में इस सीजन में धान की पराली जलाने की घटनाएँ 15 नवंबर 2026 तक 5,972 के आँकड़े को पार कर गई हैं — जो वर्ष 2025 के पूरे सीजन के 5,114 मामलों से 858 अधिक है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 18 नवंबर को संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा जिलों के उपायुक्तों (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
नोटिस में क्या माँगा गया है
आयोग ने कुल 12 अधिकारियों से यह स्पष्टीकरण माँगा है कि पराली जलाने पर रोक लगाने के निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन न कराने पर उनके विरुद्ध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 14 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। सभी अधिकारियों को 23 नवंबर शाम 5 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
गौरतलब है कि धारा 14 के तहत उल्लंघन साबित होने पर पाँच वर्ष तक की कैद, ₹1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है — जो इसे पर्यावरण कानूनों के तहत एक अत्यंत कड़ा दंड बनाता है।
जिलेवार आँकड़े: कहाँ कितनी घटनाएँ
आयोग के आँकड़ों के अनुसार, 15 सितंबर से 16 नवंबर के बीच संगरूर में 741 घटनाएँ दर्ज हुईं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 694 थीं। पटियाला में यह संख्या 233 से बढ़कर 416 हो गई — यानी 78.5 प्रतिशत की उछाल। लुधियाना में 208 से बढ़कर 351, मोगा में 346, श्री मुक्तसर साहिब में 271 और मानसा में 253 घटनाएँ दर्ज की गईं।
16 नवंबर को एक ही दिन में इन छह जिलों में बड़ी संख्या में मामले सामने आए: श्री मुक्तसर साहिब में 59, संगरूर में 52, मोगा में 36, मानसा में 34, लुधियाना में 24 और पटियाला में 20 घटनाएँ दर्ज हुईं।
समीक्षा बैठकों के बावजूद बढ़ोतरी
CAQM ने 12 से 14 नवंबर के बीच संबंधित जिला प्रशासनों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की थीं, जिनमें प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके 16 नवंबर को घटनाओं में तेज़ी दर्ज की गई, जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया है।
यह ऐसे समय में आया है जब पंजाब सरकार ने 16 नवंबर को एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत की थी। आयोग ने उस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसमें अधिनियम की धारा 14 के तहत किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू किए जाने का उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, खेतों में आग की घटनाओं की जमीनी स्तर पर पहचान और रिपोर्टिंग में भी कमियाँ उजागर हुई हैं।
आगे क्या होगा
यदि 23 नवंबर तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो CAQM अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई कर सकता है। यह मामला पंजाब में पराली प्रबंधन की दीर्घकालिक विफलता की ओर इशारा करता है — राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियाँ और जिला प्रशासन सभी समन्वय की चुनौती से जूझ रहे हैं, जबकि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण हर सर्दी में सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप लेता है।