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पंजाब पराली जलाने के मामले 2025 के पूरे सीजन से आगे, CAQM ने 6 जिलों के DC-SSP को कारण बताओ नोटिस

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पंजाब पराली जलाने के मामले 2025 के पूरे सीजन से आगे, CAQM ने 6 जिलों के DC-SSP को कारण बताओ नोटिस

सारांश

पंजाब में पराली जलाने के मामले इस सीजन में ही 2025 के पूरे आँकड़े को पार कर गए हैं। CAQM ने 6 जिलों के 12 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है — समीक्षा बैठकों और चेतावनियों के बावजूद घटनाएँ थमने का नाम नहीं ले रहीं।

मुख्य बातें

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएँ 15 नवंबर 2026 तक 5,972 पर पहुँचीं — 2025 के पूरे सीजन के 5,114 मामलों से 858 अधिक ।
CAQM ने 18 नवंबर को संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा जिलों के 12 अधिकारियों (DC व SSP) को कारण बताओ नोटिस जारी किए।
अधिकारियों को 23 नवंबर शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा, अन्यथा CAQM अधिनियम 2021 की धारा 14 के तहत कार्रवाई संभव।
पटियाला में घटनाएँ पिछले वर्ष की तुलना में 78.5% बढ़ीं — 233 से 416 हो गईं।
धारा 14 के तहत दोष सिद्ध होने पर 5 साल तक की कैद और ₹1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है।
पंजाब सरकार की 16 नवंबर की एक्शन टेकन रिपोर्ट में धारा 14 के तहत कार्रवाई का कोई उल्लेख नहीं था, जिस पर CAQM ने आपत्ति जताई।

पंजाब में इस सीजन में धान की पराली जलाने की घटनाएँ 15 नवंबर 2026 तक 5,972 के आँकड़े को पार कर गई हैं — जो वर्ष 2025 के पूरे सीजन के 5,114 मामलों से 858 अधिक है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 18 नवंबर को संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा जिलों के उपायुक्तों (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

नोटिस में क्या माँगा गया है

आयोग ने कुल 12 अधिकारियों से यह स्पष्टीकरण माँगा है कि पराली जलाने पर रोक लगाने के निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन न कराने पर उनके विरुद्ध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 14 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। सभी अधिकारियों को 23 नवंबर शाम 5 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

गौरतलब है कि धारा 14 के तहत उल्लंघन साबित होने पर पाँच वर्ष तक की कैद, ₹1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है — जो इसे पर्यावरण कानूनों के तहत एक अत्यंत कड़ा दंड बनाता है।

जिलेवार आँकड़े: कहाँ कितनी घटनाएँ

आयोग के आँकड़ों के अनुसार, 15 सितंबर से 16 नवंबर के बीच संगरूर में 741 घटनाएँ दर्ज हुईं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 694 थीं। पटियाला में यह संख्या 233 से बढ़कर 416 हो गई — यानी 78.5 प्रतिशत की उछाल। लुधियाना में 208 से बढ़कर 351, मोगा में 346, श्री मुक्तसर साहिब में 271 और मानसा में 253 घटनाएँ दर्ज की गईं।

16 नवंबर को एक ही दिन में इन छह जिलों में बड़ी संख्या में मामले सामने आए: श्री मुक्तसर साहिब में 59, संगरूर में 52, मोगा में 36, मानसा में 34, लुधियाना में 24 और पटियाला में 20 घटनाएँ दर्ज हुईं।

समीक्षा बैठकों के बावजूद बढ़ोतरी

CAQM ने 12 से 14 नवंबर के बीच संबंधित जिला प्रशासनों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की थीं, जिनमें प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके 16 नवंबर को घटनाओं में तेज़ी दर्ज की गई, जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया है।

यह ऐसे समय में आया है जब पंजाब सरकार ने 16 नवंबर को एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत की थी। आयोग ने उस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसमें अधिनियम की धारा 14 के तहत किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू किए जाने का उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, खेतों में आग की घटनाओं की जमीनी स्तर पर पहचान और रिपोर्टिंग में भी कमियाँ उजागर हुई हैं।

आगे क्या होगा

यदि 23 नवंबर तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो CAQM अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई कर सकता है। यह मामला पंजाब में पराली प्रबंधन की दीर्घकालिक विफलता की ओर इशारा करता है — राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियाँ और जिला प्रशासन सभी समन्वय की चुनौती से जूझ रहे हैं, जबकि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण हर सर्दी में सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप लेता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि हर साल की यही पटकथा — समीक्षा बैठकें, नोटिस, और फिर भी बढ़ती घटनाएँ — कब तक चलती रहेगी। पटियाला में 78.5% की उछाल और 16 नवंबर को एक ही दिन 225 से अधिक घटनाएँ यह बताती हैं कि ज़मीनी प्रवर्तन तंत्र लगभग निष्क्रिय है। धारा 14 की कड़ी सज़ा के बावजूद अब तक शायद ही किसी अधिकारी पर वास्तविक कार्रवाई हुई है — जब तक अनुपालन का मापन सत्यापन-योग्य और परिणाम-आधारित नहीं होगा, यह चक्र हर सर्दी दोहराता रहेगा।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CAQM ने पंजाब के किन जिलों को नोटिस जारी किए हैं?
CAQM ने 18 नवंबर 2026 को संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा — इन छह जिलों के उपायुक्तों (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को नोटिस जारी किए हैं। कुल 12 अधिकारियों से 23 नवंबर शाम 5 बजे तक जवाब माँगा गया है।
इस सीजन में पंजाब में पराली जलाने के कितने मामले दर्ज हुए हैं?
15 नवंबर 2026 तक पंजाब में पराली जलाने की 5,972 घटनाएँ दर्ज हो चुकी थीं, जबकि 2025 के पूरे सीजन में यह आँकड़ा 5,114 था। इस प्रकार मौजूदा सीजन में पिछले पूरे साल की तुलना में 858 अधिक घटनाएँ हो चुकी हैं।
CAQM अधिनियम 2021 की धारा 14 के तहत क्या सज़ा का प्रावधान है?
CAQM अधिनियम 2021 की धारा 14 के तहत उल्लंघन साबित होने पर पाँच वर्ष तक की कैद, ₹1 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों की सज़ा हो सकती है। यह प्रावधान अधिकारियों पर भी लागू होता है यदि वे अपने क्षेत्र में निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न करें।
CAQM ने पंजाब सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर क्यों सवाल उठाए?
CAQM के अनुसार, पंजाब सरकार की 16 नवंबर की एक्शन टेकन रिपोर्ट में पराली जलाने की घटनाएँ लगातार सामने आने के बावजूद धारा 14 के तहत किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू किए जाने का कोई उल्लेख नहीं था। इसके अलावा खेतों में आग की जमीनी स्तर पर पहचान और रिपोर्टिंग में भी कमियाँ पाई गईं।
किस जिले में पराली जलाने में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई?
15 सितंबर से 16 नवंबर के बीच पटियाला जिले में पराली जलाने की घटनाओं में सबसे अधिक 78.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई — पिछले वर्ष की 233 घटनाओं के मुकाबले इस सीजन में 416 घटनाएँ सामने आईं। संगरूर में 694 से बढ़कर 741 और लुधियाना में 208 से बढ़कर 351 मामले दर्ज हुए।
राष्ट्र प्रेस
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