पंजाब में पराली जलाने के 5,517 मामले दर्ज, फिरोजपुर 728 केस के साथ सबसे आगे
सारांश
मुख्य बातें
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 11 नवंबर 2026 तक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, धान कटाई सीजन के बीच राज्य में पराली जलाने के कुल 5,517 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें फिरोजपुर 728 घटनाओं के साथ सबसे ऊपर है, जबकि उत्तर भारत पहले से ही गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है।
जिलेवार मामलों की स्थिति
PPCB रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने की सर्वाधिक घटनाओं में फिरोजपुर 728 मामलों के साथ पहले स्थान पर है। तरनतारन 687 घटनाओं के साथ दूसरे, संगरूर 628 मामलों के साथ तीसरे और बठिंडा 499 घटनाओं के साथ चौथे स्थान पर है। पटियाला 374 मामलों के साथ पाँचवें स्थान पर है।
फसल कटाई की स्थिति
रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के कुल 32.87 लाख हेक्टेयर धान क्षेत्र में से अब तक 96.65 प्रतिशत कटाई हो चुकी है। पटियाला में स्थिति और भी आगे है — जिले के 2.314 लाख हेक्टेयर धान क्षेत्र में से करीब 98 प्रतिशत कटाई पूरी हो चुकी है, फिर भी वहाँ 374 पराली जलाने की घटनाएँ सामने आई हैं।
प्रवर्तन और कार्रवाई
अधिकारियों ने राज्यभर में 4,620 खेतों का निरीक्षण किया है और 2,003 स्थानों पर घटनाओं का भौतिक सत्यापन पूरा किया है। पर्यावरण मुआवजे के रूप में कुल ₹85.90 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से ₹37.55 लाख अब तक वसूल किए जा चुके हैं।
इसके अलावा, 1,259 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैं और 1,637 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गई है। कथित रूप से पराली जलाने में शामिल लोगों को 1,435 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं।
पटियाला में विशेष कार्रवाई
पटियाला जिले में 282 खेतों का निरीक्षण किया गया और 184 स्थानों पर भौतिक सत्यापन पूरा हुआ है। जिले में ₹6.70 लाख का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है, जिसमें से ₹2.60 लाख वसूले जा चुके हैं। 153 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 120 मामलों में रेड एंट्री की गई है। गौरतलब है कि पटियाला ने 390 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जो पंजाब के सभी जिलों में सर्वाधिक है।
गैर-AFL खेतों की पहचान
रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में अधिकारियों ने ऐसे 147 खेतों की पहचान की है जहाँ गैर-AFL (गैर-कृषि क्षेत्र स्तर) अधिकारियों द्वारा पराली जलाने की पुष्टि की गई। इनमें से पटियाला में 3 खेत चिह्नित किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति की निगरानी जारी है और किसानों को फसल अवशेष जलाने से हतोत्साहित करने के लिए उपाय लागू किए जा रहे हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर तक पहुँच रहा है और नई दिल्ली समेत कई राज्य प्रदूषण संकट से जूझ रहे हैं।