राहुल गांधी का देहरादून में बड़ा आरोप: 10 साल में 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ युवाओं का भविष्य दांव पर

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 17 जुलाई 2026 को देहरादून में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में छात्रों से सीधा संवाद करते हुए देश की परीक्षा प्रणाली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में पेपर लीक अब कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक स्थापित व्यवस्था बन चुकी है और पूरा शिक्षा तंत्र इसमें किसी न किसी रूप में भागीदार है। गांधी ने आरोप लगाया कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद आज तक एक भी दोषी को सजा नहीं मिली है।

मुख्य आरोप और आँकड़े

राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में देशभर में 152 पेपर लीक हुए हैं — यानी औसतन हर महीने एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ। उन्होंने कहा कि इससे 7.5 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उनके अनुसार एक सामान्य छात्र पाँच साल तक रोज़ाना 10 घंटे की तैयारी करता है और उसके परिवार का औसतन ₹9 लाख खर्च होता है — और यह सब तब, जब परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता ही संदिग्ध हो।

दो रास्तों का जिक्र — ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार

गांधी ने छात्रों के सामने मौजूदा व्यवस्था को दो रास्तों में विभाजित कर समझाया। पहला रास्ता मेहनत और ईमानदारी का है, जिसमें पाँच साल तक रोज़ाना आठ घंटे की पढ़ाई, आर्थिक बोझ, पारिवारिक दबाव और उम्र सीमा जैसी बाधाएँ शामिल हैं। दूसरा रास्ता पेपर लीक का है, जो उन लोगों के लिए खुला है जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और व्यवस्था का दुरुपयोग करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि इस दूसरे रास्ते पर चलने के लिए पहली शर्त यह है कि परिवार गरीब या मध्यम वर्ग का न हो, और दूसरी शर्त यह है कि ईमानदारी से काम करने की इच्छाशक्ति न हो। गांधी ने स्पष्ट किया कि 99.9 प्रतिशत छात्र ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोगों की भ्रष्ट भागीदारी पूरी व्यवस्था को दूषित कर देती है।

शून्य सजा दर पर सवाल

राहुल गांधी ने इस मुद्दे का सबसे गंभीर पहलू यह बताया कि पेपर लीक के मामलों में दोष सिद्धि की दर शून्य है। उनके अनुसार अब तक इस अपराध के लिए एक भी व्यक्ति जेल नहीं गया और न किसी को कोई सज़ा मिली है। उन्होंने कहा कि सीट और नौकरी का 'रेट कार्ड' बन चुका है, जो यह साबित करता है कि यह कोई छिटपुट घटना नहीं बल्कि एक संगठित व्यवस्था है।

शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की माँग

गांधी ने कहा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था सरकार-केंद्रित है, जबकि देश को अब छात्र-केंद्रित व्यवस्था की ज़रूरत है। उन्होंने 21वीं सदी के अनुरूप एक ऐसी परीक्षा प्रणाली बनाने का आह्वान किया जो स्वतंत्र, जवाबदेह हो और छात्रों को पूरी सुरक्षा प्रदान करे। उनके अनुसार इस भ्रष्ट ढाँचे को जड़ से बदले बिना युवाओं के साथ न्याय संभव नहीं है।

आगे क्या

यह कार्यक्रम उत्तराखंड में कांग्रेस की छात्र-केंद्रित राजनीतिक पहल का हिस्सा माना जा रहा है। गांधी के इन बयानों के बाद सत्तारूढ़ दल की प्रतिक्रिया अपेक्षित है। पेपर लीक का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर बार-बार उठता रहा है — विशेषकर NEET और UGC-NET जैसी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के बाद। इस मुद्दे पर राजनीतिक और नागरिक समाज दोनों स्तरों पर बहस तेज़ होने के संकेत हैं।