राम मंदिर सीईओ नियुक्ति पर संत समाज का विरोध, आंदोलन की चेतावनी
सारांश
अयोध्या के राम मंदिर में सीईओ नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होते ही संत समाज मुखर हो उठा है। हनुमानगढ़ी के देवेशाचार्य से लेकर महंत सीताराम दास और महंत वरुण दास तक — सभी ने इसे परंपरा के विरुद्ध और कथित सरकारीकरण की दिशा में कदम बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।
मुख्य बातें
अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने पर संत समाज में तीव्र नाराजगी।
हनुमानगढ़ी के पुजारी देवेशाचार्य ने नियुक्ति प्रक्रिया को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया, ट्रस्ट की मौजूदगी में सीईओ की ज़रूरत पर सवाल उठाया।
महंत सीताराम दास ने आरोप लगाया — 'पिछले दरवाजे से सरकारीकरण' की कोशिश; धर्माधिकारी या प्रधान सेवक की नियुक्ति का विकल्प सुझाया।
महंत वरुण दास ने चेताया कि सीईओ नियुक्ति भविष्य में राम मंदिर के पूर्ण सरकारीकरण की नींव बन सकती है।
संत समाज ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सरकार से प्रक्रिया पर पुनर्विचार की माँग की; आंदोलन की चेतावनी दी।
ट्रस्ट की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं।
अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने के बाद संत समाज में तीव्र नाराजगी उभर आई है। 12 अगस्त 2026 को सामने आई इस प्रतिक्रिया में संतों ने सीईओ पद को अयोध्या की सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा के विरुद्ध बताते हुए इसे राम मंदिर के कथित सरकारीकरण की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया है। संत समाज ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सरकार को चेतावनी दी है कि यदि यह नियुक्ति प्रक्रिया वापस नहीं ली गई, तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
विरोध की पृष्ठभूमि
संतों का कहना है कि राम मंदिर का संचालन किसी कॉरपोरेट संस्थान की तरह नहीं, बल्कि अयोध्या की पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब सीईओ पद के लिए आवेदन मंगाए जाने और साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होने की खबरें सामने आई हैं। गौरतलब है कि मंदिर के संचालन के लिए पहले से ही एक ट्रस्ट और एक धार्मिक समिति गठित है, जिसमें अयोध्या के वरिष्ठ संत शामिल हैं।
संतों के प्रमुख आरोप
हनुमानगढ़ी के पुजारी देवेशाचार्य ने सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आवेदन मंगाए गए और इंटरव्यू की बात सामने आ रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बड़ी कंपनी या फैक्ट्री में सीईओ की नियुक्ति हो रही हो। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मंदिर संचालन के लिए ट्रस्ट का गठन हो चुका है, तो सीईओ की आवश्यकता क्यों? देवेशाचार्य ने यह भी कहा कि जिस विश्व हिंदू परिषद ने संतों के साथ मिलकर मठ-मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्त कराने की बात कही थी, उसी से जुड़े लोगों द्वारा यह प्रक्रिया आगे बढ़ाना विरोधाभासी है।
महंत सीताराम दास ने आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि मंदिर में सीईओ की नियुक्ति के ज़रिए 'पिछले दरवाजे से सरकारीकरण' की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रशासनिक पद की आवश्यकता है, तो वैष्णव परंपरा से जुड़े, भक्ति भाव से समर्पित संत को प्रधान सेवक या धर्माधिकारी की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संत समाज इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा।
महंत वरुण दास ने कहा कि अयोध्या के मठ-मंदिरों की परंपरागत व्यवस्था में धर्माधिकारी, पुजारी, भंडारी, कोठारी और महंत जैसे पदों के माध्यम से संचालन होता आया है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि आज सीईओ की नियुक्ति होती है, तो भविष्य में इसी रास्ते से राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्ण सरकारीकरण की नींव रखी जा सकती है।
परंपरा बनाम प्रशासन का टकराव
यह विवाद मूलतः दो दृष्टिकोणों के बीच टकराव को उजागर करता है — एक तरफ आधुनिक संस्थागत प्रबंधन की ज़रूरत, और दूसरी तरफ सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा की रक्षा का आग्रह। आलोचकों का कहना है कि देश के अन्य प्रमुख मंदिरों — जैसे तिरुपति और शिरडी — में सरकारी या अर्ध-सरकारी प्रबंधन के अनुभव मिले-जुले रहे हैं, और राम मंदिर के संदर्भ में संतों की यह चिंता उसी पृष्ठभूमि में देखी जानी चाहिए।
आगे क्या होगा
संत समाज ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सरकार से सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार की माँग की है। यदि यह नियुक्ति आगे बढ़ती है, तो संगठित आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ट्रस्ट की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह मामला आने वाले दिनों में अयोध्या की धार्मिक राजनीति का केंद्रबिंदु बन सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
उन्हीं से जुड़े लोगों पर अब इस कॉरपोरेट ढाँचे को आगे बढ़ाने का आरोप लग रहा है। तिरुपति और शिरडी जैसे मंदिरों में प्रशासनिक हस्तक्षेप के अनुभव बताते हैं कि 'व्यवस्था सुधार' और 'धार्मिक स्वायत्तता' के बीच की रेखा बेहद पतली होती है। बिना पारदर्शी संवाद और संत समाज की भागीदारी के, यह नियुक्ति एक प्रशासनिक कदम से कहीं अधिक बड़े टकराव की शुरुआत बन सकती है।
RashtraPress
12 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति को लेकर विवाद क्यों है?
संत समाज का कहना है कि सीईओ जैसा कॉरपोरेट पद अयोध्या की सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है और इससे मंदिर के कथित सरकारीकरण का रास्ता खुल सकता है। संतों का तर्क है कि मंदिर के लिए पहले से ट्रस्ट और धार्मिक समिति मौजूद है, इसलिए सीईओ की ज़रूरत समझ से परे है।
संत समाज ने सीईओ के विकल्प में क्या सुझाया है?
महंत सीताराम दास और महंत वरुण दास ने सुझाया है कि यदि कोई प्रशासनिक पद ज़रूरी है, तो सीईओ की जगह वैष्णव परंपरा से जुड़े संत को 'प्रधान सेवक' या 'धर्माधिकारी' की जिम्मेदारी दी जाए। अयोध्या की परंपरागत व्यवस्था में धर्माधिकारी, पुजारी, भंडारी, कोठारी और महंत जैसे पद पहले से मौजूद हैं।
हनुमानगढ़ी के देवेशाचार्य ने क्या कहा?
देवेशाचार्य ने सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और कहा कि आवेदन मंगाने और इंटरव्यू की प्रक्रिया से ऐसा लगता है जैसे किसी कंपनी में भर्ती हो रही हो। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों द्वारा यह प्रक्रिया आगे बढ़ाना विरोधाभासी है, क्योंकि वही संगठन मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्त कराने की माँग करता रहा है।
क्या संत समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी है?
हाँ, महंत सीताराम दास ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सीईओ नियुक्ति के ज़रिए मंदिर के सरकारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया गया, तो संत समाज मुखर होकर व्यापक आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि संत समाज इस मुद्दे पर पीछे हटने वाला नहीं है।
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की क्या प्रतिक्रिया है?
अब तक ट्रस्ट की ओर से संतों के विरोध पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। संत समाज ने ट्रस्ट और सरकार दोनों से सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार की माँग की है।
