मध्य पूर्व में तनाव के बीच आरबीआई 'वेट एंड वॉच' मोड में: गवर्नर संजय मल्होत्रा
सारांश
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक मध्य पूर्व में तनाव पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने आगामी ब्याज दरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से परहेज किया है। आपूर्ति बाधाओं से मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ने की संभावना है।
मुख्य बातें
आरबीआई गवर्नर ने मध्य पूर्व के तनाव पर ध्यान देने की बात की।
ब्याज दरों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।
मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ सकता है।
यूपीआई ने मार्च में 22 अरब लेनदेन किए।
छोटे किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना।
नई दिल्ली, 21 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि केंद्रीय बैंक मध्य पूर्व में चल रहे तनाव पर बारीकी से नजर रख रहा है, और भविष्य की ब्याज दरों पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अनवरत आपूर्ति में बाधा आने से भारत में मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ सकता है।
प्रिंसटन विश्वविद्यालय में अपने संबोधन में, मल्होत्रा ने कहा कि वर्तमान संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि यह क्षेत्र भारत के व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया भारत के निर्यात का लगभग छठा हिस्सा, आयात का पांचवां हिस्सा, कच्चे तेल के आयात का आधा हिस्सा, उर्वरक आयात का दो-पांचवां हिस्सा और भारत को भेजी जाने वाली रेमिटेंस में लगभग दो-तिहाई का योगदान देता है।
उन्होंने कहा, "वास्तविक चिंता दूसरे दौर के प्रभावों को लेकर है।" आरबीआई गवर्नर ने चेतावनी दी कि यदि आपूर्ति में कमी जारी रही, तो सामान्य मूल्यों पर इसका असर देखने को मिल सकता है।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई ब्याज दरों को लेकर जल्दबाजी में नहीं है और 'वेट एंड वॉच' मोड में है।
गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति आंकड़ों पर निर्भर रहेगी और जोखिमों का संतुलन लगातार पुनर्मूल्यांकन करती रहेगी।
एमपीसी ने जून 2025 से तटस्थ रुख बनाए रखा है, जबकि उसी वर्ष फरवरी में ब्याज दरों में कुल 125 आधार अंकों की कटौती की गई थी।
डिजिटल बुनियादी ढांचे और विकास पर चर्चा करते हुए, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने अकेले मार्च में 22 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए।
उन्होंने आगे बताया कि केंद्रीय बैंक अब छोटे किसानों और व्यवसाय मालिकों को तात्कालिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए यूनिफाइड लोन इंटरफेस (यूएलआई) विकसित कर रहा है।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि सरकार का राजकोषीय घाटा-से-जीडीपी अनुपात 2020-21 में 9.2 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में 4.4 प्रतिशत हो गया है।
उन्होंने बताया कि 2024-25 में भारत का सामान्य सरकारी ऋण-से-जीडीपी अनुपात 81.1 प्रतिशत है, और यह भी बताया कि जर्मनी और रूस को छोड़कर, अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में से अधिकांश का ऋण अनुपात भारत से अधिक है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो निवेशकों और आम जनता के लिए चिंता का विषय है।
RashtraPress
30 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आरबीआई 'वेट एंड वॉच' मोड में क्यों है?
आरबीआई मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और उसकी संभावित आर्थिक प्रभावों के कारण 'वेट एंड वॉच' मोड में है।
मुद्रास्फीति का क्या खतरा है?
यदि आपूर्ति में रुकावट जारी रहती है, तो भारत में व्यापक स्तर पर मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ सकता है।
यूपीआई के बारे में क्या जानकारी है?
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने मार्च में 22 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए हैं।
क्या छोटे किसानों को ऋण मिलेगा?
हां, आरबीआई छोटे किसानों और व्यवसाय मालिकों को तात्कालिक ऋण प्रदान करने के लिए यूनिफाइड लोन इंटरफेस (यूएलआई) विकसित कर रहा है।
भारत का सरकारी ऋण-से-जीडीपी अनुपात क्या है?
2024-25 में भारत का सामान्य सरकारी ऋण-से-जीडीपी अनुपात 81.1 प्रतिशत है।
