भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, पर कमजोर मानसून और पश्चिम एशिया तनाव बड़े जोखिम: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा
सारांश
पश्चिम एशिया में युद्ध और होरमुज स्ट्रेट की बाधा के बीच RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया — लेकिन कमजोर मानसून और तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई और चालू खाते के घाटे के लिए असली परीक्षा हैं। MPC की अगली बैठक 3 अगस्त को।
मुख्य बातें
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 17 जुलाई को कहा कि पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है।
कमजोर मानसून और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संघर्ष को अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख जोखिम बताया गया।
जून में खुदरा महंगाई (CPI) 4.38 प्रतिशत ; RBI का वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमान 5.1 प्रतिशत (पहले 4.6%)।
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 88 प्रतिशत आयात करता है; होरमुज स्ट्रेट पर आवाजाही ठप होने से चिंता बढ़ी।
RBI की नीतिगत ब्याज दर 5.25 प्रतिशत पर स्थिर; MPC की अगली बैठक 3 से 5 अगस्त के बीच।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 17 जुलाई को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है। हालाँकि, उन्होंने कमजोर मानसून और मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष को अर्थव्यवस्था के समक्ष सबसे बड़े जोखिम करार दिया। दूरदर्शन को दिए एक विशेष साक्षात्कार में मल्होत्रा ने नीति-निर्माताओं को फिलहाल 'वेट एंड वॉच' की रणनीति अपनाने की सलाह दी।
रुपए की स्थिति और बाह्य क्षेत्र
अमेरिकी डॉलर की मजबूती के सामने रुपए के प्रदर्शन का बचाव करते हुए मल्होत्रा ने कहा, 'पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद डॉलर मजबूत हुआ है। कई देशों की मुद्राएँ कमजोर हुई हैं। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो भारतीय रुपए की स्थिति सामान्य मानी जा सकती है।' उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि मजबूत सेवा निर्यात, प्रवासी भारतीयों से होने वाली आय (रेमिटेंस), रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और नए व्यापार समझौतों के कारण भारत का बाह्य क्षेत्र आने वाले समय में भी सुदृढ़ रहेगा।
RBI गवर्नर ने सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) में विदेशी निवेश को सुगम बनाने के हालिया सरकारी कदमों, ब्रिटेन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) तथा यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ जारी व्यापार वार्ताओं का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, ये सभी पहल देश के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) को और मजबूत करेंगी।
महंगाई और नीतिगत ब्याज दर
महंगाई पर बोलते हुए मल्होत्रा ने कहा कि फिलहाल महंगाई लगभग 4 प्रतिशत के स्तर पर है और हालिया मूल्य दबाव मुख्यतः आपूर्ति पक्ष से जुड़े कारणों की वजह से रहे हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के ताज़ा आँकड़ों के अनुसार, जून में खुदरा महंगाई (CPI) 4.38 प्रतिशत दर्ज की गई — जो RBI के 2 से 6 प्रतिशत के सहनशीलता दायरे के भीतर है।
RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हेडलाइन CPI महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 4.6 प्रतिशत था। यह संशोधन पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक तनाव के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधान और जिंस कीमतों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर किया गया है। इस वर्ष अब तक RBI ने अपनी प्रमुख नीतिगत ब्याज दर 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखी है।
कच्चे तेल का जोखिम और होरमुज स्ट्रेट
अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बढ़े तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नई तेजी आई है और होरमुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। यह ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का करीब 88 प्रतिशत आयात पर निर्भर है। आलोचकों का कहना है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है और महंगाई पर भी दबाव पड़ सकता है।
MPC की अगली बैठक और आगे की राह
RBI की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अगली बैठक 3 से 5 अगस्त के बीच होगी, जिसमें मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए प्रमुख ब्याज दरों पर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे समय में होगी जब वैश्विक अनिश्चितता चरम पर है और मानसून की प्रगति पर सभी की निगाहें टिकी हैं। RBI गवर्नर की यह टिप्पणी आने वाले महीनों में भारत की मौद्रिक नीति की दिशा के लिए महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली चुनौती वहाँ है जहाँ नीति का दायरा सीमित है — मानसून और भू-राजनीति दोनों RBI के नियंत्रण से बाहर हैं। महंगाई अनुमान को 4.6% से 5.1% तक संशोधित करना यह स्वीकारोक्ति है कि बाहरी झटके पहले से अनुमानित थे, फिर भी नीति दर 5.25% पर जमी है। सवाल यह है कि अगर होरमुज स्ट्रेट की बाधा और कमजोर मानसून एक साथ आए, तो 'वेट एंड वॉच' की रणनीति कब तक टिकेगी — और MPC के पास प्रतिक्रिया देने का कितना कमरा बचेगा।
RashtraPress
17 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा?
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 17 जुलाई को कहा कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है। उन्होंने मजबूत सेवा निर्यात, FDI और नए व्यापार समझौतों को इसके प्रमुख आधार बताया।
भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़े जोखिम कौन से हैं?
RBI गवर्नर के अनुसार, कमजोर मानसून और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव सबसे बड़े जोखिम हैं। इसके अलावा, भारत की कच्चे तेल की 88 प्रतिशत जरूरत आयात से पूरी होती है, इसलिए होरमुज स्ट्रेट पर बाधा से महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव पड़ सकता है।
जून 2025 में भारत की खुदरा महंगाई (CPI) कितनी रही?
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, जून में CPI महंगाई 4.38 प्रतिशत रही। यह RBI के 2 से 6 प्रतिशत के सहनशीलता दायरे के भीतर है।
RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई अनुमान क्यों बढ़ाया?
RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हेडलाइन CPI महंगाई का अनुमान 4.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया है। यह संशोधन पश्चिम एशियाई तनाव से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधान और जिंस कीमतों में उतार-चढ़ाव के बढ़ते जोखिमों को देखते हुए किया गया है।
MPC की अगली बैठक कब होगी और इसमें क्या तय होगा?
RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अगली बैठक 3 से 5 अगस्त के बीच होगी। इसमें मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का आकलन करते हुए प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों पर निर्णय लिया जाएगा, जो फिलहाल 5.25 प्रतिशत पर स्थिर हैं।
