ताजमहल परिसर में राजनीतिक नारेबाज़ी पर विवाद, उर्स कमेटी ने ASI से कार्रवाई की माँग की
सारांश
मुख्य बातें
आगरा स्थित ताजमहल परिसर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक नेता द्वारा कथित तौर पर 'राधे-राधे, कमल खिला दे' और 'जय श्री राम' के नारे लगाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खुद्दाम-ए-रोजा ताजमहल उर्स कमेटी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से तत्काल कार्रवाई की माँग की है।
विवाद का घटनाक्रम
रिपोर्टों के अनुसार, BJP के एक नेता ने कथित तौर पर ताजमहल परिसर के भीतर एक वीडियो बनाया, जिसमें वे राजनीतिक नारे लगाते और 'जय श्री राम' का उद्घोष करते दिखाई दिए। यह घटना उस समय की बताई जा रही है जब विश्व धरोहर सप्ताह (World Heritage Week) के दौरान आगरा के केंद्र सरकार संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों को मुफ़्त प्रवेश दिया जा रहा था। वीडियो के सोशल मीडिया पर सार्वजनिक होते ही यह मामला तूल पकड़ गया।
उर्स कमेटी की आपत्ति
खुद्दाम-ए-रोजा ताजमहल उर्स कमेटी के चेयरमैन ताहिरुद्दीन ताहिर ने इस गतिविधि को स्पष्ट रूप से अवैध करार दिया। उन्होंने कहा, 'ताजमहल केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक है और यहाँ के नियमों के तहत किसी भी प्रकार के राजनीतिक नारे लगाने, बैनर टाँगने या प्रचार-प्रसार करने की सख्त मनाही है।'
ताहिर ने चेतावनी दी कि यदि ऐसी गतिविधियों को रोका नहीं गया तो यह ऐतिहासिक स्मारक एक 'राजनीतिक अखाड़े' में तब्दील हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, 'आज वे कमल खिलाने के नारे लगा रहे हैं, कल 'राधे-राधे, साइकिल चलाओ' या 'हाथ' पर मुहर लगाने की अपील हो सकती है।' उनका तर्क था कि किसी एक दल को छूट देने से दूसरे दलों को भी यही अवसर मिलेगा, जो स्मारक की गरिमा के लिए घातक होगा।
ASI से कार्रवाई की माँग
ताहिरुद्दीन ताहिर ने ASI और केंद्र सरकार से समय रहते सख्त कदम उठाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ताजमहल परिसर को किसी भी दल के लिए 'राजनीतिक प्रशिक्षण का मैदान' नहीं बनने दिया जा सकता। कानून के तहत परिसर में कोई बैनर नहीं लगाया जा सकता और न ही किसी भी स्वरूप का राजनीतिक प्रचार किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय पर कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ऐसी घटनाएँ और बढ़ सकती हैं।
आम जनता और स्मारक की गरिमा पर असर
ताजमहल यूनेस्को घोषित विश्व धरोहर स्थल है और भारत के सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक है। यह ऐसे समय में आया है जब विश्व धरोहर सप्ताह के दौरान ऐतिहासिक स्थलों की महत्ता को रेखांकित किया जा रहा था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के संरक्षण में आने वाले स्मारकों पर Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act के तहत कड़े नियम लागू होते हैं, जिनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है।
आगे क्या होगा
अभी तक ASI की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उर्स कमेटी की माँग पर ASI क्या रुख अपनाती है, यह देखना होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि संबंधित BJP नेता की पहचान आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है या नहीं। इस पूरे मामले ने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक गतिविधियों को लेकर बहस को एक बार फिर हवा दे दी है।