तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश में विलय किए गए पांच गांवों की वापसी के लिए केंद्र से मांगा विधेयक
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सारांश
तेलंगाना सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह आंध्र प्रदेश में विलय किए गए पांच गांवों की वापसी के लिए संसद में एक विधेयक पेश करे। यह मांग तब उठी है जब आंध्र प्रदेश की राजधानी को कानूनी दर्जा दिया गया है।
Key Takeaways
- तेलंगाना सरकार ने केंद्र से विधेयक पेश करने की मांग की।
- पांच गांवों का आंध्र प्रदेश में विलय किया गया था।
- मंत्री ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी।
- इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हुई थी।
- गांवों की वापसी का ऐतिहासिक, धार्मिक और प्रशासनिक महत्व है।
हैदराबाद, 5 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। तेलंगाना सरकार ने केंद्र से निवेदन किया है कि पार्लियामेंट में एक विधेयक पेश किया जाए, ताकि 2014 में आंध्र प्रदेश में विलय किए गए पांच गांवों को पुनः तेलंगाना में लाया जा सके।
कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर संसद के वर्तमान सत्र में इन पांच गांवों के तेलंगाना में पुनः विलय के लिए विधेयक पेश करने का आग्रह किया है।
खम्मम जिले के राज्य मंत्री ने प्रशासनिक सुविधा के लिए भद्राचलम के निकट स्थित इन गांवों को तेलंगाना में लौटाने की मांग की। उन्होंने इन गांवों के आंध्र प्रदेश के नियंत्रण में होने के कारण आदिवासियों को हो रही समस्याओं को भी उजागर किया।
इन पांच गांवों के तेलंगाना में पुनः विलय की मांग उस समय उठी है जब संसद ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा देने वाला विधेयक पारित किया।
लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान, तेलंगाना के सांसदों ने आंध्र प्रदेश में विलय किए गए गांवों का मुद्दा उठाया।
नागेश्वर राव ने फरवरी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी और अनुरोध किया था कि इन गांवों को तेलंगाना को वापस सौंप दिया जाए।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मंत्री ने कहा कि इन गांवों को वापस लाने के लिए संसद को कानून पारित करना होगा।
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2014 में केंद्र ने आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना के निर्माण की सुविधा के लिए तेलंगाना के खम्मम जिले के सात मंडलों को आंध्र प्रदेश में विलय कर दिया था।
नागेश्वर राव ने कहा कि भद्राचलम शहर से तेलंगाना में प्रवेश करने के लिए आंध्र प्रदेश के इन गांवों से होकर गुजरना पड़ता है।
मंत्री ने दोनों राज्यों की विधानसभाओं को प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया, जिससे केंद्र से इन गांवों को तेलंगाना को सौंपने का अनुरोध किया जा सके।
राव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी।
तेलंगाना के मंत्री ने पिछले साल नवंबर में अमित शाह और मुख्यमंत्री नायडू को पत्र भी लिखा था।
उन्होंने केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि भद्राचलम से सटे इन पांच गांवों को तेलंगाना को वापस सौंप दिया जाए, क्योंकि इनका गहरा ऐतिहासिक, धार्मिक, आदिवासी कल्याण और प्रशासनिक महत्व है।
Point of View
जो न केवल स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़ा है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी असर डालता है। यह स्थिति केंद्र और राज्य के बीच संवाद और सहयोग की आवश्यकता को दर्शाती है।
NationPress
06/04/2026
Frequently Asked Questions
तेलंगाना सरकार ने किस गांवों की वापसी की मांग की है?
तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश में विलय किए गए पांच गांवों की वापसी की मांग की है।
कौन से मंत्री ने यह मांग की है?
कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने यह मांग की है।
इस मुद्दे पर केंद्र को क्या करना चाहिए?
केंद्र को संसद में विधेयक पेश कर इन गांवों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
ये गांव किस जिले से संबंधित हैं?
ये गांव तेलंगाना के खम्मम जिले से संबंधित हैं।
इस मुद्दे का स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इन गांवों की वापसी से स्थानीय आदिवासियों को कई समस्याओं से राहत मिलेगी।
