TMC नेता बुद्धदेव कानू पर दुष्कर्म का आरोप, केस वापसी से मना करने पर पीड़िता को धमकी
सारांश
मुख्य बातें
नदिया जिले के कृष्णानगर में एक महिला ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व सचिव बुद्धदेव कानू और उसके भतीजे के खिलाफ कोतवाली पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि जब उसने पुराना मामला वापस लेने से इनकार किया, तो कानू ने उसके घर में ही उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।
मुख्य घटनाक्रम
महिला के बयान के मुताबिक, 2017 में बुद्धदेव कानू ने उसके परिवार की आर्थिक तंगी का फायदा उठाते हुए कृष्णानगर पालिका में नौकरी दिलाने का वादा करके ₹7 लाख ले लिए और इसके बाद उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने उस समय भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जो अभी भी लंबित है।
आरोप है कि हाल ही में कानू ने पीड़िता पर पुराना केस वापस लेने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। बार-बार मिल रही धमकियों से डरकर महिला ने अपना घर भी बदल लिया, लेकिन कथित तौर पर कानू ने उसका नया ठिकाना ढूंढ निकाला और वहाँ भी उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के गंभीर आरोप
महिला ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि उसे लोहे की रॉड से पीटा गया। उसका दावा है कि उसे सीधे धमकी दी गई कि अगर उसने मुंह खोला तो उसे जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता का यह भी आरोप है कि हाल ही में उस पर जानलेवा हमले की कोशिश भी की गई।
महिला ने बताया कि आरोपी का भतीजा एक सिविक वॉलंटियर है, और जब उसने थाने में शिकायत देने का प्रयास किया, तो भतीजे ने भी उसे जान से मारने की धमकी दी।
आरोपी की पृष्ठभूमि
बुद्धदेव कानू कृष्णानगर में तृणमूल कांग्रेस का पूर्व सचिव रह चुका है। गौरतलब है कि यह मामला पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल के स्थानीय नेताओं के खिलाफ उठ रहे आरोपों की पृष्ठभूमि में सामने आया है।
पुलिस की प्रतिक्रिया
कृष्णानगर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमने महिला की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जांच चल रही है।' हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
पीड़िता ने माँग की है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने फिलहाल आगे की जाँच जारी रखने की बात कही है।
आगे क्या होगा
चूँकि यह मामला 15 नवंबर 2026 को दर्ज हुआ है और जाँच प्रारंभिक अवस्था में है, अगले कुछ दिनों में पुलिस के कदम और आरोपियों की गिरफ्तारी या पूछताछ की संभावना बनी हुई है। यह मामला पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दबाव द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की चिंताओं को एक बार फिर सामने लाता है।