सुभाष चंद्रा दिवाला मामला: यूनियन बैंक एनसीएलएटी में देगा चुनौती, एचडीएफसी बैंक के ₹680 करोड़ के दावे पर भी सवाल
सारांश
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सुभाष चंद्रा के दिवाला मामले में एनसीएलटी की मंजूरी को एनसीएलएटी में चुनौती देने का फैसला किया है। सार्वजनिक ऋणदाताओं के विरोध के बावजूद निजी बैंकों के बहुमत से पास हुई यह योजना अब कानूनी संग्राम की राह पर है।
मुख्य बातें
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 29 अगस्त 2026 को घोषणा की कि वह एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत सुभाष चंद्रा की समाधान योजना को एनसीएलएटी में चुनौती देगा।
केनरा बैंक , एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और यूनियन बैंक (यूके) सहित सार्वजनिक ऋणदाताओं ने योजना के विरुद्ध मतदान किया था।
एचडीएफसी बैंक के ₹680 करोड़ के दावे में से केवल 3.2% स्वीकृत; बैंक भी कानूनी विकल्प तलाश रहा है।
दिवाला कार्यवाही इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की याचिका पर शुरू हुई थी; कुल दावे ₹22,006 करोड़ ।
सुभाष चंद्रा का कहना है कि उन्होंने व्यक्तिगत ऋण नहीं लिया, केवल एस्सेल ग्रुप की कंपनियों के लिए व्यक्तिगत गारंटर की भूमिका निभाई।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 29 अगस्त 2026 को घोषणा की कि वह एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा से जुड़े व्यक्तिगत दिवाला मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा स्वीकृत समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में चुनौती देगा। यह कदम तब उठाया गया जब कुछ निजी ऋणदाताओं के बहुमत समर्थन के बल पर यह योजना मंजूर हो गई, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों ने इसका विरोध किया था।
मामले की पृष्ठभूमि
सुभाष चंद्रा के खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की याचिका पर शुरू हुई थी। इस कार्यवाही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सहित कई प्रमुख सार्वजनिक ऋणदाताओं ने प्रस्तावित समाधान योजना के खिलाफ मतदान किया था और एनसीएलटी से इसे अस्वीकार करने का अनुरोध किया था।
गौरतलब है कि मीडिया में व्यापक रूप से उद्धृत ₹22,006 करोड़ का आँकड़ा दिवाला कार्यवाही में दाखिल कुल दावों का प्रतिनिधित्व करता है — न कि वर्तमान देय राशि या अंतिम वित्तीय दायित्व।
बैंकों की आपत्ति और मतदान
यूनियन बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि उसकी ब्रिटेन स्थित इकाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड सहित अन्य सार्वजनिक संस्थानों ने समाधान योजना के विरुद्ध मत दिया था। बैंक का तर्क था कि प्रस्तावित योजना में ऋणदाताओं के हितों का पर्याप्त संरक्षण नहीं है।
बैंक ने कहा, 'इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दायर व्यक्तिगत दिवाला मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड, केनरा बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों ने समाधान योजना को अस्वीकार किया था और एनसीएलटी के समक्ष इसकी मंजूरी का विरोध किया था। लेकिन कुछ निजी ऋणदाताओं के बहुमत समर्थन के कारण योजना को मंजूरी मिल गई। अब यूनियन बैंक इस निर्णय को तत्काल एनसीएलएटी में चुनौती देगा।'
एचडीएफसी बैंक की स्थिति
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब एचडीएफसी बैंक भी इसी आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। बैंक ने हाल ही में खुलासा किया कि उसके लगभग ₹680 करोड़ के दावे में से केवल 3.2 प्रतिशत राशि को ही स्वीकार किया गया — एक आँकड़ा जिसे बैंक अत्यधिक नुकसानदायक मान रहा है।
सुभाष चंद्रा का पक्ष
चंद्रा ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई ऋण नहीं लिया था। उनके अनुसार, उन्होंने केवल एस्सेल ग्रुप से जुड़ी उधार लेने वाली कंपनियों के लिए व्यक्तिगत गारंटर की भूमिका निभाई थी।
आगे क्या होगा
एनसीएलटी के इस फैसले ने बैंकिंग और वित्तीय जगत में व्यापक बहस छेड़ दी है, क्योंकि स्वीकृत समाधान योजना में ऋणदाताओं को उनके दावों का बेहद छोटा हिस्सा मिलने की संभावना है। एनसीएलएटी में यूनियन बैंक की अपील से यह तय होगा कि सार्वजनिक ऋणदाताओं के हितों को व्यक्तिगत दिवाला मामलों में किस हद तक संरक्षण मिल सकता है — और यह फैसला भविष्य के ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूनियन बैंक एनसीएलटी के फैसले को क्यों चुनौती दे रहा है?
यूनियन बैंक का तर्क है कि एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत समाधान योजना में ऋणदाताओं के हितों का पर्याप्त संरक्षण नहीं है। सार्वजनिक ऋणदाताओं ने योजना के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन निजी बैंकों के बहुमत समर्थन से यह पास हो गई।
सुभाष चंद्रा के खिलाफ दिवाला कार्यवाही कैसे शुरू हुई?
यह कार्यवाही इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की याचिका पर शुरू हुई थी। सुभाष चंद्रा ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने व्यक्तिगत ऋण नहीं लिया, बल्कि एस्सेल ग्रुप की कंपनियों के लिए व्यक्तिगत गारंटर की भूमिका निभाई थी।
₹22,006 करोड़ का आँकड़ा क्या दर्शाता है?
यह आँकड़ा दिवाला कार्यवाही में दाखिल कुल दावों का योग है। सुभाष चंद्रा के अनुसार, इसे वर्तमान देय राशि या अंतिम वित्तीय दायित्व के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
एचडीएफसी बैंक की इस मामले में क्या स्थिति है?
एचडीएफसी बैंक के लगभग ₹680 करोड़ के दावे में से केवल 3.2% राशि को ही स्वीकार किया गया है। बैंक भी इस आदेश के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है।
एनसीएलएटी में अपील का क्या असर होगा?
एनसीएलएटी की सुनवाई से तय होगा कि व्यक्तिगत दिवाला मामलों में सार्वजनिक ऋणदाताओं के हितों को किस हद तक संरक्षण मिल सकता है। यह फैसला भविष्य के ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बन सकता है।
