यूपी के 16 जिलों में 100% संस्थागत प्रसव, अप्रैल–जून 2025 में एक भी घरेलू प्रसव नहीं
सारांश
उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में अप्रैल से जून 2025 के बीच एक भी घरेलू प्रसव नहीं हुआ — HMIS आँकड़ों के अनुसार यह शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव दर राज्य की मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में आए बड़े बदलाव की गवाह है। आशा कार्यकर्ताओं, एम्बुलेंस नेटवर्क और जननी सुरक्षा योजना का संयुक्त असर अब ज़मीन पर दिखने लगा है।
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में अप्रैल से जून 2025 के बीच शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव दर्ज किए गए।
HMIS आँकड़ों के अनुसार इस पूरी अवधि में इन जिलों में एक भी गैर-संस्थागत (घरेलू) प्रसव नहीं हुआ।
जिनमें गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गाज़ियाबाद और कौशांबी समेत 16 जिले शामिल हैं।
आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के घर-घर संपर्क और एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता इस सफलता के प्रमुख कारण बताए गए।
पिंकी जोवेल के अनुसार, यह दर बनी रहने पर मातृ मृत्यु दर (MMR) और नवजात मृत्यु दर (NMR) में और कमी संभव है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षित मातृत्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है — प्रदेश के 16 जिलों में अप्रैल से जून 2025 के बीच शत-प्रतिशत प्रसव स्वास्थ्य संस्थानों में संपन्न हुए, और इस पूरी अवधि में एक भी गैर-संस्थागत प्रसव दर्ज नहीं किया गया। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) के आँकड़ों पर आधारित यह उपलब्धि राज्य की मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं में आए व्यापक सुधार को रेखांकित करती है।
किन जिलों में मिली यह सफलता
HMIS आँकड़ों के अनुसार, गोरखपुर, देवरिया, आज़मगढ़, वाराणसी, अमेठी, अयोध्या, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गाज़ीपुर, शामली, गाज़ियाबाद, हाथरस, इटावा, महोबा और कौशांबी — इन 16 जिलों में तीन महीने के दौरान सभी प्रसव अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हुए। यह ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत प्रसव दर को और बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं।
सरकार और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवेल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जिला महिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक प्रसूति सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है, आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाई गई है, और रेफरल व्यवस्था को भी मज़बूत किया गया है।
संयुक्त निदेशक डॉ. शालू गुप्ता ने बताया कि गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण, नियमित प्रसव-पूर्व जाँच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान, और एम्बुलेंस सेवाओं की सुलभता ने इस बदलाव में निर्णायक भूमिका निभाई है। जननी सुरक्षा योजना और मातृत्व लाभ से जुड़े प्रोत्साहनों ने भी महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया।
वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. चंद्रावती के अनुसार, संस्थागत प्रसव मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में प्रशिक्षित डॉक्टरों, आपातकालीन प्रसूति सेवाओं, रक्त की उपलब्धता और रेफरल व्यवस्था के चलते जटिल परिस्थितियों में भी माँ और शिशु की जान बचाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भूमिका
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह सफलता केवल अस्पतालों की क्षमता का नतीजा नहीं है — आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं से नियमित संपर्क बनाए रखा, परिवारों को प्रसव की संभावित तिथि से पहले तैयार किया और समय पर अस्पताल तक पहुँच सुनिश्चित की। गौरतलब है कि घर-घर संपर्क और सामुदायिक जागरूकता अभियानों ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेष प्रभाव डाला है।
आगे क्या होगा
डॉ. जोवेल ने उम्मीद जताई कि यदि संस्थागत प्रसव की यह दर बनी रहती है, तो मातृ मृत्यु दर (MMR) और नवजात मृत्यु दर (NMR) में और अधिक कमी लाई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश, जो कि ऐतिहासिक रूप से इन संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पिछड़ा रहा है, अब सुरक्षित मातृत्व के मॉडल राज्य के रूप में एक नई मिसाल कायम करने की दिशा में अग्रसर है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह है कि यह दर अगली तिमाहियों में भी टिकी रहती है या नहीं — क्योंकि मौसमी और भौगोलिक दबाव अक्सर ऐसी उपलब्धियों को अस्थायी बना देते हैं। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय MMR औसत से पिछड़ा रहा है, और 16 जिलों की यह सफलता तब तक आंशिक ही रहेगी जब तक शेष 59 जिलों में भी समान परिणाम न दिखें। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं — आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी — की भूमिका को रेखांकित करना ज़रूरी है, पर उनकी कार्यस्थितियाँ और मानदेय संरचना अभी भी राष्ट्रीय बहस का विषय है।
RashtraPress
21 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूपी के किन 16 जिलों में 100% संस्थागत प्रसव दर्ज हुआ?
HMIS आँकड़ों के अनुसार गोरखपुर, देवरिया, आज़मगढ़, वाराणसी, अमेठी, अयोध्या, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गाज़ीपुर, शामली, गाज़ियाबाद, हाथरस, इटावा, महोबा और कौशांबी में अप्रैल से जून 2025 के बीच एक भी प्रसव घर पर नहीं हुआ। ये सभी प्रसव सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में संपन्न हुए।
संस्थागत प्रसव क्यों ज़रूरी माना जाता है?
वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. चंद्रावती के अनुसार, संस्थागत प्रसव मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है। अस्पतालों में प्रशिक्षित डॉक्टर, आपातकालीन प्रसूति सेवाएँ, रक्त की उपलब्धता और रेफरल व्यवस्था होने से जटिल परिस्थितियों में भी माँ और शिशु की जान बचाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
इस उपलब्धि में किन योजनाओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका रही?
जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व लाभ योजना, एम्बुलेंस सेवाएँ और आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के घर-घर संपर्क अभियान इस सफलता के प्रमुख कारण बताए गए हैं। गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान ने भी अहम भूमिका निभाई।
इस उपलब्धि का मातृ मृत्यु दर पर क्या असर पड़ेगा?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवेल के अनुसार, यदि संस्थागत प्रसव की यह दर निरंतर बनी रहती है तो मातृ मृत्यु दर (MMR) और नवजात मृत्यु दर (NMR) में और अधिक कमी लाई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश सुरक्षित मातृत्व के मॉडल राज्य के रूप में नई मिसाल कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
यह आँकड़ा किस स्रोत से लिया गया है और यह कितना विश्वसनीय है?
यह आँकड़ा स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) से प्राप्त किया गया है, जो केंद्र सरकार की आधिकारिक स्वास्थ्य डेटा प्रणाली है। HMIS में राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के प्रसव संबंधी आँकड़े दर्ज होते हैं, हालाँकि निजी संस्थानों की रिपोर्टिंग में अंतर संभव है।
